आन्दोलनको विकल्प सहमति भन्दै सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनबाट क्रमश टाढिँदै गएको छ । सहमतिका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएर दलहरुबीच मिलन गराउन प्रयास गरेका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार पछिल्लो समय मोर्चाको आन्दोलनमा जाने निर्णयले सुशी पनि छैनन्। यसको उदाहरण सोमबार देखिएको छ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद बहिष्कार गर्ने एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको निर्णय विपरित फोरम मधेसी जनाधिकार लोकतान्त्रिकले भने व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको वातावरण संरक्षण समितिको बैठक बसाएका छन्।
संविधनसभा प्रक्रियामा प्रवेश गरेको विरोधमा एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय गठबन्धनले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतका समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो। ३० दलीय मोर्चाले सरकार र संविधासभा अध्यक्ष नेम्वाङलाई असहयोग गर्ने नीति अनुसार संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मोर्चाको निर्णय विपतिर मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको भागमा परेको व्यवस्थापिका संससको वातावरण संरक्षण समितिका सभापति जनकराज चौधरीले बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा अर्घाखाँची जिल्लाको चुनढंगा खानी उत्खनन्का सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। बैठकमा उद्योगमन्त्री महेश आचार्य, विज्ञान तथा प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका सतिव कृष्णचन्द्र पौडेललगायतलाई बोलाइएको थियो।
‘संविधानसभा बहिष्कार गर्ने मोर्चाको निर्णय हो,’ समितिका सभापति चौधरीले नागरिकन्युजसँग भने,’संसद र त्यस अन्तर्गतका समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय एमाओवादीले मात्र गरेको हो। मोर्चाले गरेको होइन।’ उनले व्यवस्थापिका अन्तर्गतका समितिको बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णयका विषयमा आफ्नो दलले कुनै निर्देशन नदिएको बताए ।
३० दलीय मोर्चाले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद र त्यस अन्तर्गतका समिति बहिष्कार गर्ने निर्णय गर्ने बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार स्वयं उपस्थित भएको मोर्चाका सदस्य आरके खुम्बुले जानकारी दिए। ‘मोर्चाले आधिकारिक रुपमा नै संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ खुम्बुले नागरिकन्युजसँग भने,’ बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा गच्छदार स्वयं उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।’
एमाओवादी मोर्चासँग किन टाढिए गच्छदार?
प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलले संविधानसभामा नाराबाजी गर्दा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले चुपचाप मात्र रहेका थिए। उनले नाराबाजी गरेका थिएनन्। गच्छादारले आन्दोलनमा जान नहुने बरु सहमति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। गच्छदारले दलहरुबीच मिलनविन्दु हुने भन्दै मध्यमार्गी प्रस्तावसमेत ल्याएका थिए। उनको प्रस्तावमा कांग्रेस एमालेलगायतका सत्तापक्ष दल सहमत भएपनि मोर्चाभित्रकै विरोधका कारण सहमति हुन नसकेको हो।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतका समितिमा एमाओवादीले सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको सभापति पाएको छ । यसै गरी फोरम लोकतान्त्रिकले एक र थरुहट तराई पार्टीले एक–एक समितिको सभापति पाएका छन् ।
‘हाम्रो दल मोर्चाको निर्णय प्रति अडिग छ,’ थरुहट तराई पार्टीका संसदीय दलका नेता गोपाल दहितले भने,’ मोर्चाले निर्णय फिर्ता नलिएरसम्म समितिको बैठक बोलाउने र बैठकमा सहभागी हुने काम हुदैन ।’ सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले आन्दोलनको तयारीमा लाग्न सबै मोर्चामा आबद्ध दलका नेता तथा सभासदलाई जिल्ला जान निर्देशन दिएको भन्दै जिल्ला नभएर समितिको बैठक बोलाउनुले शंका उत्पन्न भएको बताए ।
संसद बहिष्कार गर्ने निर्णयको मोर्चाभित्रै विरोध भएको थियो । एमाओवादीभित्र पनि सो निर्णयको विरोध भएको थियो । मोर्चाका सदस्यले विपक्षीले आफ्नो आवाज राख्ने ठाउँ नै संसद भएकाले संसद बहिष्कार गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।
नागरिकन्युजबाट