नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अन्तरिम संविधानको राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, समुदायको बसोबास, भौगोलिक, ऐतिहासिक निरन्तरता, सामथ्र्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना हुनुपर्ने मागसहित सभासद्हरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको पहिचानलाई मध्यनजर गरी प्रदेशको नामांकन गर्न आग्रह गरेको छ ।  महासंघले सोमबार बानेश्वरस्थित एक होटेलमा भेला बोलाएर आफ्ना मागका बुँदाहरुप्रति सभासदहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो । महासंघले विगतमा सरकार र आदिवासी जनजातिबीच भएका सम्झौता लगायतका ११ बुँदे माग अघि सारेको छ । महासंघका अध्यक्ष तथा हालै मनोनित सभासद नगेन्द्र कुमालले सभामुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिलगायत निकायको ध्यानार्षण गराउने जनाए । 

‘मुलुक यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छ तर यति नै बेला मुलुकमा जताततै अन्योल र अनिश्चितता व्याप्त छ,’ महासंघको ध्यानाकर्षणपत्रमा छ, ‘संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका, शासकिय स्वरुप र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने बारे केही राजनितिक दलहरु विगतको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयूक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार बीच भएको २० बुँदे तथा ९ बुँदे सहमति तथा अन्तरिम संविधान २०६३ बाट पछाडि हट्न खोजिरहेका छन् ।’ साथै, उत्पीडित, अन्याय, विभेद, बहिष्करणमा पारिएका आदिवासी जनजातिहरुको पहिचान, हक अधिकार सुनिश्चित हुने संविधान नबन्ने खतरा बढेको भनिएको छ ।

महासंघले सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा, पहिचानसहितको संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्र, मिश्रति निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने भनेको छ । ‘राज्यका सबै अंग र तहहरुमा सिमान्तकृत, अतिसिमान्तकृत, लोपोन्मुख तथा जातीय जनसंख्याको आधारमा, समाबेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आदिवासी जनजातिहरुको स्रोत र साधन माथिको पहुँच र नियन्त्रण अब बन्ने नयाा संविधानमा सुनिश्चित गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जोडदार माग गर्दछ,’ उल्लेख छ । पहुँच र प्रतिनिधित्व ग्यारेन्टी गर्नको लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको दुवै तहमा मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु पर्ने भनेको छ ।

स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पंहुज र सहज न्याय प्राप्तिका लागि समानुपातिक समावेशी न्याय प्रणाली, संघीय न्यायिक आयोग र प्रदेशिक न्यायिक आयोग हुनु पर्ने भनेको छ । स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय अदालतहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको प्रथाजनित कानुन तथा आईएलओ-१६९ र संयुक्त राष्टसंघीय घोषणापत्र -युनडि्रप) ले दिएको अधिकारको व्याख्या तथा न्याय निरुपणका लागि छुटै ईजालसको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको सर्वाङ्गण विकास तथा अधिकारहरु स्थापित गर्नको लागि आदिवासी जनजाति संवैधानिक आयोगको सुनिश्चित गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

इकान्तिपुरबाट