राधेश्याम चौधरी- नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभेषभुषा भएको स्वतन्त्र, अखण्ड र सार्वभौम मुलुक हो। विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भेषभुषाहरु यसका गहना हुन्। तर यहाँका शासक वर्गहरु यसलाई गहनाको रुपमा कहिल्यै स्वीकारेनन्। नेपाल भौगोलिकरुपमा एकीकरण भए पनि विभिन्न जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रबीच आत्मिय र भावनात्मकरुपमा कहिल्यै एकीकरण गर्ने प्रयास गरिएन। नेपालको केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य ब्यवस्थाका कारण राज्यको हरेक निकायमा सदियौंदेखि एकल जातिको प्रभुत्व, विभेदकारी नीति तथा शासन ब्यवस्थाले गर्दा जातीय शोषण, दमन र विभेद् भइरहेको छ। यसैले नेपालका बहुसंख्यक धरतिपुत्र थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, मधेसी, महिला, पिछडावर्ग आदि राज्यको मूल प्रवाहबाट पाखा लगाइएका छन्। 

आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्संघीय घोषणपत्र, अन्तराष्ट्रिय श्रमसंगठन १६९ (ILO 169),पृथ्वी सम्मेलन १९९२ लगायत सम्पूर्ण सन्धि र घोषणापत्रमा सुनिश्चित गरिसकेको छ। साथै नेपाल सरकारले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ। तर अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। राज्यको हरेक निकायमा एकल जातिले प्रतिनिधित्व गरिरहेको अवस्था छ। सरकारी निकायमा १२ प्रतिशत जनसंख्या भएको बाहुनले ६० देखि ८० प्रतिशत, ५.८ प्रतिशत जनसंख्या भएको नेवारले १५ प्रतिशत, १६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्रीले करिब १३ प्रतिशत समावाशी पाएको देखिन्छ। ७ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारुले केवल ०.०७ प्रतिशत मात्र अवसर पाइएको तथ्यांक छ। त्यसैले यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। संघीय समाजवादको सिद्धान्तअनुसार समतामूलक अधिकारको लागि जातीय जनसंख्याको अधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अनि स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार पनि हुनुपर्छ।

जनआन्दोलन २०६२-०६३ को जनादेशअनुसार २०६४ साल चैत २८ गते भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट ६०१ जना सभासदलाई संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नयाँ नेपालको संविधान लेखन तथा स्थायी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्ष पुर्‍याउन दिएको जिम्मेवारीलाई नेपालका सत्ताधारी राजनीतिक दल र ती दलका नेताहरु सत्ता समीकरण र कुर्सीको लोभमा परेर जनादेशलाई लत्याइ संविधान लेखनको कार्यभार पूरा गर्न सकेनन्। संविधान बनाउन दिएको दुई वर्ष समयावधि बितिसक्दा पनि संविधान बनाउन नसकेर आफ्नो कार्यवधि आफैँ थपेर चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकी जनताका माझमा विश्वास गुमाइ नांगिसकेका सभासदहरु अन्त्यमा २०६९ जेठ १४ गते संविधानसभा भंग गरे। अनि फेरि तिनै दलका खोल ओढेर जनतासामु नांगिसकेका सभासदहरु संविधान सभाको अर्को निर्वाचन २०७० मंसिर ४ गते गराइ ६०१ जना पुनः संविधानसभा पुगे। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अझै संविधान बनाउन सफल भएका छैनन्। एकअर्काको माझमा आरोप प्रत्यारोप गर्दै दोहोरी खेल्ने कामबाहेक सभासद्हरुले केही गरेका छैनन्। संविधानको मुख्य विवादित विषय राज्यपुनसंरचना, संघीयता, शासकिय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा अझै टुंगो लागेको छैन।

सदियौंदेखि शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदका शिकार भएका नेपालका धरतीपुत्र थारु, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गले जातीय मुक्तिको लागि विभिन्न जनआन्दोलनहरु र शसस्त्र युद्ध गरेजस्तै २०६२-०६३ सालको जनआन्दोलन, माओवादीको १० वर्षे शसस्त्र जनयुद्ध, थरुहट आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, दलित आन्दोलन र मुस्लिम आन्दोलनहरु गरियो। नेपाल सरकारसँग विभिन्न सम्झौताहरु भए। तर कार्यन्वयन अझै हुन सकेको छैन। त्यसैले जातीय मुक्तिका लागि थारु, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडावर्गको हकअधिकारका लागि माघ ८ मै संविधान बन्नुपर्छ।

कांग्रेस र एमाले राज्य पुन.संरचनाको खाकामा ६ र ७ वटा प्रदेश ल्याएको छ। जसमा तराईका ६ वटा जिल्लालाई पहाडी प्रदेशमा गाभेको छ। पूर्वका तीन जिल्ला सुनसरी, मोरड, झापा र पश्चिमका दुई जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर अनि चितवनलाई पहाडी प्रदेशमा गाभेको हुनाले यी तराईका ६ वटा जिल्लालाई थरुहट प्रदेशमै गाभिनुपर्छ।

संविधान निर्माणका मुख्य विवादीत विषय भनेको राज्य पुनर्संरचना रहेकाले पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्छ। पहिचानका पाँच आधार जातीयता समुदाय, भाषा, संस्कृति, भौगोलिकता क्षेत्रीयता, इतिहास र सामर्थ्यका चार आधार आर्थिक अन्तर निर्भरता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, प्रशासनिक सुगमताअनुसार गरिने राज्य पुनर्संरचना नै वैज्ञानिक आधार हो। यसरी पहिचान र सामर्थ्यलाई आधार मानेर राज्य पुन.संरचना गर्दा थरुहट तराईमा ३ वटा र पहाड हिमालमा ८ वटा गरेर जम्मा ११ वटा स्वायत प्रदेश बन्नुपर्छ।

संघीय प्रदेशको नामांकन र सीमांकन

१. थरुहट स्वायत्त प्रदेश ( चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्म सुर्खेत उपत्यकासहित )

२. मध्य तराई सिम्रौनगढ प्रदेश ( पर्सादेखि धनुषसम्म )

३. पूर्वी थरुहट कोचिला स्वायत्त प्रदेश ( सिरहादेखि म्कापा सम्म उदयपुर उपत्यका त्रिजुडा खण्डसहित )

४. लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश

५. खुम्बुवान स्वायत्त प्रदेश

६. तामसालिड. स्वायत्त प्रदेश

७. नेवा स्वायत्त प्रदेश

८. तमुवान स्वायत्त प्रदेश

९. मगरात स्वायत्त प्रदेश

१०. खसान स्वायत्त प्रदेश

११. खप्तड स्वायत्त प्रदेश 

संघीय समाजवादको सिद्धान्तअनुसार जातीय मुक्ति हुनका लागि पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानको निमार्ण हुनुपर्छ। संघीय नेपालमा बन्ने प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै प्रकृतिको विशेषता रहनेछ। यसर्थ प्रत्येक प्रदेशको भू-बनोट, ऐतिहासिक जातीयता, उपलब्धता जनशक्ति तथा प्राकृतिक सम्पदा, कला, संस्कृति, आदिवासी ज्ञान, भौतिक पूर्वाधार आदिको अधिकतम प्रयोग गरी समुन्नत प्रदेश निर्माण गरी धरतीपुत्र मूलवासीको अग्राधिकारका साथै प्रदेशमा बस्ने सबै जाति, धर्म, वर्ग र समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगर, मानवअधिकार, आत्मसम्मान र पहिचानको सुनिश्चित्ता हुनुपर्छ। साथै जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा पूर्ण सामानुपातिक प्रतिनिधित्व संवैधानिक ब्यवस्था गरिनुपर्छ।

नेपालको नया संविधान निर्माणका लागि प्रक्रियामा नगइ सहमतिबाटै बन्नुपर्छ। सबैको सहमतिबाट बनेको संविधान टीकाउ र सबैको हितकारी हुन्छ। भन्ने हरेक जातजाति, राजनीतिक दल, विश्व ब्यापी संगठन र सभामुख सुवास नेमवाङको पनि भनइ यही छ। त्यसकारण राम्रो र हाम्रो संविधानका लागि सकेसम्म चाडो भन्दा चाडो सहमति गरी जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्तिको लागि माघ ८ मै संविधानको मस्यौदा जारी गरिनुपर्छ।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन्।