३० दलले ल्यायो जातीय पहिचानसहित १० प्रदेशको अवधारणा

19 Parties Decides for Streets Protest

एमाओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले नयाँ संविधानमा रहेका विवादित विषय बारे साझा धारणा तय गरेको गरेको छ । मोर्चाको आज बसेको बैठकमा मोर्चाको समन्वय समितिले तय गरेको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । बैठक स्रोतका अनुसार मोर्चाले दस प्रदेशको खाकामा सहमति गरेको छ ।

मोर्चाको यसअघिको बैठकले धारणा बनाउन समन्वय समिति बनाएको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयोजकत्वको समितिमा कृष्ण बहादुर महरा, हृदयेश त्रिपाठी, जितेन्द्र देव, लक्ष्मणलाल कर्ण, पासाङ शेर्पा र कौशल कुमार सिंह सदस्य छन् ।

उनीहरुले ल्याएको अबधारणामा भोलि छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने मोर्चाका प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले जानकारी दिए । उनले समन्वय समितिको अवधारणाको मूल स्प्रिटमा कसैको विवाद नरहेको तर केही भाषागत समस्याहरु सुल्झाउन सुझाव आएको प्रतिक्रिया दिए । अबधारणाबारे आज ३० वटै दलका नेताहरुले धारणा राखेका थिए ।

के छ अबधारणामा ?

प्रचण्ड नेतृत्वको समन्वय समितिले संविधानका विवादित मूल चार विषय शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली र संघीयताबारे साझा अवधारणा तय गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणाली : मिश्रित समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली

सासकीय स्वरुप : जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री

संघीयता : जातीय पहिचानसहितको १० प्रदेश

प्रस्तावित प्रदेशहरु

१ लिम्बुवान

२ किराँत/खम्बुवान

३ शेर्पा

४ ताम्सालिङ

५ नेवा

६ तमुवान

७ मगरात

८ थरुहट

९ कर्णाली खसान

१० मधेस

न्युजभित्ताबाट साभार

4 thoughts on “३० दलले ल्यायो जातीय पहिचानसहित १० प्रदेशको अवधारणा

  1. सहमतिको लागि नेता तथा राजनितिक दलहरुको दाँतबाट पसिना निस्किरहेको परिस्थितिमा अहिलेको झिनो सहमतिलाई सहज एवं उपयोगी मान्न सकिन्छ। तर चितवनलाई कुन प्रदेसमा पारेका हुन्? अनि पश्चिमको कैलाली र कंचनपुर तथा पुर्वका सुनसरी, मोरंग र झापा चै नि कुन प्रदेसमा? पुर्वका ३ जिल्लाहरुमा थारुको मेजरिटी छन्। यसलाई मधेस हैन, थरुहट प्रदेस नै घोषणा गरिनु पर्छ।

  2. बहुत राम्रो । यही हो बहुजातिय प्रदेश । एकै देशमा बहुल जनसंख्या भएको जातिको नामबाट प्रदेशको चिनारी झल्किने सोंद्ब राम्रो लाग्यो ।

  3. १० प्रदेशका नाम मात्र दिइएको छ । यिनका सिमाना के हुने हो ? के प्रस्तावित सिमाना सहितको थरुहट प्रदेशले थारुहरुका अधिकार र थरुहट क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सक्छ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *