अभय श्रेष्ठ- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार नस्लवादको अर्थ हो वंश, सन्तति वा जाति। यही वंश, सन्तति वा जातिमा केन्द्रित हुने, यसैलाई श्रेष्ठताको पर्याय ठान्ने प्रवृत्ति हो नस्लवाद। जातिवाद र अंग्रेजीमा भनिने ‘कास्टिज्म’ पनि यही हो। संघीयतामा पहिचानको विपक्षी वा पहिचानको अन्तर्य नबुझ्नेहरू यसलाई जातिवादसँग जोडेर व्याख्या गर्छन् र उछितो खन्छन्। निश्चय पनि जातिवाद निन्दनीय कुरा हो।

सलाई कसैले प्रश्रय दिनुहुँदैन। यसले निश्चित जाति वा वंशका आधारमा जन्मेका नाताले कसैलाई श्रेष्ठ र कसैलाई निकृष्ट बनाउँछ। तर, बुझ्नुपर्ने के छ भने पहिचान जातिवाद वा नस्लवाद होइन। बरु यो जातिवाद वा नस्लवादविरुद्ध सबै जाति, समुदाय वा समूहको समान सामाजिक हैसियत कायम गराउने अभियान हो। इतिहासदेखि वर्तमानसम्म राज्यसत्ताबाट भएका जातीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विभेदको सामान्य क्षतिपूतिस्वरूप सम्बन्धित जातिको सम्मानमा उसैको नामबाट राज्यको नामकरण गर्नमात्र खोजिएको हो। यतिमै त्यो राज्य कसरी जातीय हुन्छ?

नस्लवादको स्वरूप
पूर्वीय समाजको अतिप्रिय साहित्यबाटै उदाहरण लिऊँ। महाभारतमा सूतपुत्र अर्थात् सारथिका छोरा मानिएकाले महावीर कर्ण राजकुमार अर्जुनसँग धनुर्विद्यामा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य मानिएनन्। राजकुमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दरबारिया नस्लकै हुनुपर्ने सर्त लगाइयो। द्रौपदीले पनि तल्लो जातिकै ठानेर आफ्नो स्वयंवरमा ‘म सूतपुत्रसित बिहे गर्दिनँ’ भनेर कर्णलाई मत्स्यवेध प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिन्। सम्मानित गुरु द्रोणाचार्यले शूद्र जातिको भनेर निषाद राजकुमार एकलव्यलाई धनुर्विद्या सिकाउन अस्वीकार गरे। तर, उनले पाण्डव र कौरवबाहेक अरू देशका राजकुमार वृष्णि, अन्धक र कर्णलाई समेत अस्त्रविद्या सिकाएका थिए। पछि द्रोणाचार्यको मूर्तिलाई गुरु थापेर एकलव्य अर्जुनभन्दा पनि श्रेष्ठ धनुर्धर साबित भए। त्यो देखेर उनलाई अर्जुनभन्दा कमजोर पार्न षड्यन्त्रपूर्वक धनुकाण खैँचने दाहिने हातको बूढी औँला नै गुरु दक्षिणास्वरूप काट्न लगाए। त्रेता युगमा महाराज रामले ‘शुद्रले तपस्या गर्न पाउँदैन’ भनेर तपस्या गरिरहेकै बेला शम्बुकको शिरोच्छेदन गरेका थिए। ब्राह्मण जातिको पोषण र तिनका विरोधीको उन्मूलन गर्ने उद्देश्ले नै उनले यक्ष जातिकी ताडकालाई मारेका थिए। तर, ताडकाका पतिको हत्या गर्ने अगत्स्यको अपराध यसकारण माफ भयो कि उनी ब्राह्मण जातिका थिए।

अब आधुनिक युगमै फर्कौँ। राणाकालभरि नेवारलाई सेनामा भर्ना हुन अयोग्य ठहर्याउइयो। सेनामा छिर्नैलाई कतिपय नेवार जात ढाँटेर नगरकोटी भए। तामाङका तरुनी छोरीचेलीलाई बेचे पनि हुने, तिनलाई काम लगाएबापत ज्याला नदिए हुने, मारे पनि खतबात नलाग्ने भनी ‘मासिने’ जात बनाइयो। तिनका पुरुषलाई सेनामा पिपाभन्दा माथि उक्लन दिइएन। पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवान जितेपछि गैरहिन्दु किरात नेता रामलिहाङ र रिदामाको हत्या गरियो। त्यहाँ पनि हिन्दु चाड दसैँ मान्न बाध्य पारियो। त्यसको प्रमाण देखाउन बोकाको बलि दिई भित्तामा रगतको हातेछाप राख्न लगाइयो। राणाकालमा अरु जातिलाई सानै निहुँमा मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। विद्रोहमै संलग्न पाउँदा पनि ब्राह्मणलाई भने चारपाटा मुढेर चारभञ्ज्याङ कटाई छाडिन्थ्यो। वर्णाश्रम व्यवस्थाअनुसार ब्राह्मणलाई सर्वश्रेष्ठ मान्नु, क्षत्रीलाई वीर मानेर राजकाजमा योग्य ठान्नु, वैश्यलाई तिनीहरूभन्दा तल्लो जाति ठानेर खेती र व्यवसाय गर्न मात्र दिनु, शुद्र अर्थात् आजका दलितलाई यी सबैको सेवा गर्न, चर्पी सोहोर्न, फोहोर बढार्न मात्र योग्य ठहर्या उनु जातिवाद थियो। मुलुकी ऐन रहुन्जेल कानुनीरूपमै जातीय उचनिचले मान्यता पायो। आज कानुनीरूपमा सबै जाति र समुदाय समान छन्। तर, वर्णाश्रम व्यवस्थाको असर सामाजिकरूपमा झन्डै उस्तै छ।। जन्म वा उत्पत्तिका आधारमा गरिने यही हेलाहोचो, होचोअर्घेली जातिवाद हो।

समताको माग
आज नेपाल धर्म निरपेक्ष छ। तर, व्यवहारमा यो हिन्दु राज्य नै छ। दसैँ, तिहार मूलतः आर्य मूलका क्षत्री, बाहुनले मान्ने हिन्दु चाड हुन् जुन कालक्रममा सबै नेपालीका चाड हुन पुगे। दसैँमा नेवारको मोहनी र तिहारमा स्वान्ति नखः पर्छ। त्यसलाई राज्यले गन्दैन। राष्ट्रपति वा प्रधान मन्त्रीले तिनका अवसरमा शुभकामनाका एकै शब्द व्यक्त गर्दैनन्। हिन्दु चाड र देवीदेवताका पूजामा राष्ट्रपति आफैँ सार्वजनिक समारोहमा संलग्न हुन्छन्। तर, मुसलमानको इद, इसाईको क्रिस्मस, तामाङ, शेर्पा, गुरुङ, मगरको ल्होछार, थारूको माघीमा संलग्न भएका देखिन्नन्। आज नेपाली भनिएको भाषा मूलतः खस भाषा हो। यो सरकारी कामकाजको एक मात्र भाषा पनि हो। खस नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र नेपालभाषा, मैथिली, भोजपुरी, तामाङ भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मान्ने हो भने सरकारी कामकाजमा तिनले पनि मान्यता पाउनुपर्थ्यो। पाएका छैनन्। २०५६ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपालभाषा र धनुषा जिविस तथा राजविराज नगरपालिकाले मैथिलीलाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न के थालेका थिए, मुद्दा हालियो। सर्वोच्च अदालतले नै तिनलाई रोक लगाउन रिट आदेश जारी गर्योक। आज पनि राष्ट्रवादको व्याख्या बाहुन, क्षत्रीकै दृष्टिकोणबाट गरिन्छ। देशका अधिकांश प्रधान मन्त्री बाहुन, क्षत्री। हरेकजसो पार्टीका प्रमुख बाहुन, क्षत्री। राज्य संरचनाका हरेकजसो उच्च तहमा बाहुन, क्षत्री। इतिहासमा भएका विभेदका कारण अन्य जाति त्यहाँ पुग्न सक्षम भएनन्। अतः प्रस्ट भन्न सकिन्छ, कानुनीरूपमा जे भने पनि व्यवहारमा आज पनि यो देश एकभाषिक, एकधर्मी, एक संस्कृति र एकजातीय छ। अनि यही एकलौटीपनविरुद्ध राज्य संरचना र सामाजिक जीवनमा सबै जाति, भाषा, संस्कृति र धर्मको समान हैसियतको कल्पना गर्ने पहिचानयुक्त राज्यको माग कसरी जातीय भयो?

एउटा उदाहरण, हिउँदमा पर्ने यःमरी पूर्णिमा र जेठमा पर्ने सिथिः नखःमा हाम्रो निम्तामा छिमेकी क्षत्री, बाहुन आउनुहुन्छ र नेवार समुदायको परिकार यःमरी, वः (बारा) सहर्ष ग्रहण गर्नुहुन्छ। त्यसबापत हाम्रै भाषामा ‘सुभायः’ (धन्यवाद) पनि भन्नुहुन्छ। यो नेवार समुदायको अनुपम संस्कृति र परिकारलाई उहाँहरूले दिएको मान्यता र सम्मान हो। पहिचानयुक्त राज्यको आग्रह राज्यस्तरमा हाम्रो भाषा, संस्कृतिलाई यही मान्यता दिइयोस्। अब राज्य संरचनामा हामीलाई पनि सामेल गरियोस् भन्ने त हो!

मानौँ, काठमाडौँ उपत्यकालगायत वरिपरिका क्षेत्र नेवाः राज्य घोषित भयो। अब त्यहाँबाट सरकारी कामकाजको भाषा नेपालभाषा मात्र भयो र नेपाली भाषालाई निषेध गरियो भने त्यो जातीय राज्य हुन्छ। यहाँबाट अन्य जातिलाई खेद्ने काम भयो भने त्यो जातीय राज्य हुन्छ। यहाँबाट अन्य धार्मिक संस्थालाई लखेट्ने काम भयो भने, नेवारले अपराधै गरे पनि सजाय नहुने, नेवारले जति गल्ती गरे पनि, नेवार लेखकले अन्टसन्ट लेखे पनि आलोचना गर्न नपाइने भयो भने त्यो राज्य जातीय हुन्छ। त्यसो भयो भने एउटा बाहुनवादविरुद्ध अर्को बाहुनवादको अभ्यास हुन्छ। राज्यको स्वरूप त्यस्तो हुन गयो भने त्यसको विरोध न्यायप्रेमी सबै फाँटबाट हुन्छ। त्यसको पहिलो विरोधी पहिचान पक्षधर म आफैँ हुन्छु। एउटा कुरा, पहिचान पक्षधर एकाध अतिवादीबाट यदाकदा जातीयतावादी नारा लागिरहेका छन्। सहिनसक्नु भएर केही अभियन्ताले क्षत्री, बाहुनविरुद्ध चर्का कुरा गरिरहेका छन्। कतिपय जनजाति कविको व्यवहार पनि अन्य जातिका कविलाई निषेध गर्न खोजेझैँ देखिन्छ। यी पहिचानवादी आन्दोलनका आधिकारिक स्वर होइनन्, अपवाद हुन्। तर, सबैलाई ज्ञात होस्, पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगले पहिचानयुक्त राज्य बनउँदा यस्तो परिकल्पनै गरेका थिएनन्। न कसैले गरेको छ। तर, कांग्रेस र एमालेका अधिकांश नेता यही न्यायिक प्रस्तावलाई जातीय भनिरहेका छन्। ठूला सञ्चार माध्यमहरू, कतिपय अजासु (अति जान्नेसुन्ने) लेखक, कवि, कलाकार त्यही भनिरहेका छन्। होइन, यो देशमा सबैभन्दा मलिलो भूमि अज्ञान र भ्रम नै हुन् कि क्या हो?

नागरिक दैनिकबाट साभार