गोपाल दहित- नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको लागि नयाँ संविधान सबैको चासो, सरोकार र चिन्ताको बिषय हो। संविधान बहुमतको दस्तावेज होइन, सहमतिको आधारपत्र हो। सहमतिको लागि भइरहेको छलफल बहसमा सत्तासीन दलका केही निर्लज्ज शीर्ष नेताहरुले प्रयोग गरेको वाक्यांशजस्तै ‘४ जना मधेसी मथाधिश, दुईचार जना टाठाबाठा जनजाति नेताले भन्दैमा, लाली लिपस्टिक लगाउने सन्डमुन्डले आन्दोलन गर्दैमा उनीहरुले भनेको मान्दैन, दिन्न हुन्न, दिएको अधिकार पनि कतौटी गरी दिन्छु’जस्ता गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यत्तिले संविधान निर्माणमा ठूलो नकारात्मक असर पारेको छ। यस अभिब्यक्तिले ती दलका शीर्षस्थ नेताहरुको मानसपतलमा नेपालमा सदियौंदेखि विभेद् र उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, पिछडावर्ग, विपन्न वर्गप्रतिको कस्तो उपेच्छापूर्ण र विभेदपूर्ण दृष्टिकोणले घर बनाएर बसेकोछ, त्यो दिनको घामसरी छर्लङ्ग भएको छ।

संविधान छिटो बन्नुपर्छ, यसमा कसैको पनि दुई मत छैन। प्रस्न हो, कस्तो संविधान बनाउने? प्रतिगमन, यथास्थिति वा अग्रगमनसहितको। २०४७ सालको संविधानलाई सामान्य लिपपोत गरेर बनाउने संविधान भनेको सुधारिएको पञ्चायतजस्तै हो। यस्तो संविधानले २१औं शताब्दीको नेपाल र नेपालीको भावना, चाहना र आकांक्षालाई कुनै पनि हालतमा मुखरित गर्न सक्दैन। प्रतिगमन आफैँमा अस्वीकार्य यथार्थता हो। यसर्थ अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुनिश्चित गरेका सामाजिक न्यायको हक अधिकार, समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व र रोजगारी सहितको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र पहिचानसहितको संघीयताभन्दा एक कदम पनि पछाडि हटेर नयाँ संविधान बनाउने वा प्रतिगमनमा लाने कसैको अधिकार छैन, जनताले कुनै पनि मूल्यमा स्वीकार्ने पक्षमा देखिँदैनन्। यसर्थ सर्वस्वीकार्य संविधान भनेको अग्रगमन र परिवर्तनसहितको सारा नेपाली जनताले अपनत्व महसुस गर्ने हाम्रो र राम्रो संविधान चाहिएको छ सार्वभौम नेपाली जनतालाई।

नेपाल र नेपालीको दैनिक जीवन र भविष्यसित जोडिएका ऐन कानुन बनाउने, नीति नियम बनाउने निकायमा सबै जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व देख्नन जनता लालायित छन्, आफ्ना अनुहार, बोली, भाषा, भेषभूसा देख्दा रमाउनेहरुको अभिमत बढदोछ, यही यथार्थता हो। सरकारी निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, न्यायालय लगायत सबै संयन्त्रको प्रत्येक तहमा नेपालमा रहेका सबै जातिको समानुपातिक रोजगारी र प्रतिनिधित्वको अवसर पाएको अनुभूत गर्न र त्यसबाट प्राप्त हुने पहिचान, सम्मान र आर्थिक लाभबाट न्यायोचित बितरण भएको ब्यवहारमा उतार्न सारा नेपाली तम्तयार छन्। देश र जनताप्रति सदा जिम्मेवार छु भनेर नथाक्ने राजनैतिक दल र तिनका नेताहरु सोही अग्रगमनको प्रावधानसहितको संविधान बनाउँदा तयार नहुने? हुनुपर्छ। तर दुर्भाग्य, वर्तमान सत्तासिन राजनीतिक दलले गत कात्तिक १७ गतेका दिन संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गरेको ९ बुँदे अवधारणामाथि उल्लेखित जनभावनाको ठीक बिपरित छ। नेपालमा बिगत केही सालदेखि हुँदै आएको चुनावी अभ्यासमा नगद र शासन प्रशासनको ठूलो चलखेल रहेको सर्वत्र गुनासो छ। यस्तो परिवेशमा के गरिब, निमुखा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, मधेसी र पिछडावर्गलाई नीति निर्माण गर्ने निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार छैन? यदि छ भने त्यसको प्रत्याभूति ९ बुँदे अवधारणले किन गर्न चाहेन। के नेपालको न्यायसेवा केवल कथित उच्च जाति र धनाध्यहरुको रजाई गर्ने थलो हो। यसमा सबै जाति, वर्ग र लिंगको सरल र सहज पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कि नगर्ने? यदि गर्ने हो भने समानुपातिक समावेसी नियुक्तिको कुरा खोइ?

यसर्थ अग्रगमनको आधार भनेको अन्तरिम संविधान २०६३, माओबादी जनविद्रोह, मधेसी आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, खम्बुवान आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित, मुस्लिम र महिलाहरुले गरेको चरणबद्ध आन्दोलन र नेपाल सरकारसित गरेको लिखित सम्झौताहरु, बृहत् शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाका दस्तावेजहरु हुन्। यी सम्झौताभन्दा पछि हटेर संविधान बनाउने कूचेस्टा कसैले गरेमा अब हुने आन्दोलन र विद्रोहको आँधिबेरीले राजनीतिक र जातीय ध्रुवीकरण हुने देखिन्छ, नेपालमा कहिल्यै अन्त्य नहुने युद्धको बिजारोपण हुने विश्लेषकहरुको ठहर छ।

नेपालमा यहाँका धर्तिपुत्र आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला, मधेसी, पिछडावर्गले आफ्ना पहिचान, आत्मसम्मान, अधिकार, न्याय र विकास किन खोजी राखेका छन्, उनीहरुले उठाएको बिषय राष्ट्रिय मुद्दा हो कि जातीय भडकाव मात्र? यसको यथार्थ विश्लेषण र ब्याख्या हुन जरुरी छ? ठूला दलका प्रायः सबै शीर्षस्थ नेताहरु कथित उच्च जातिका मात्र हुनु, निजामति सेवा, सेना, प्रहरी र न्याससेवा लगायत सरकारी सबै संयन्त्रमा तिनै कथित उच्च जातिको करिब ८० प्रतिशत वर्चस्व रहनु, मन्त्रालय र विकासमा पनि करिब सतप्रतिशत उनैहरुको पोल्टामा जकडिएको हुनु, मिडियामा एकलौटि पकड रहनु, उद्योग ब्यापार र सरकारी ढुकुटीमा पनि उनै कथित उच्च जातिको हालीमुहाली रहनु भनेको राष्ट्रिय विभेद् हो कि होइन? यी सबै तथ्यांक र अभ्यासले के प्रमाणित गर्छ भने कथित उच्च जातिकाले नेपालमा सदियौंदेखि जातीय शासन प्रशासन चलाइआएका छन्, यहाँका बहुसंख्यक नेपालीमाथि चरम र निर्मम दुहन गरिरहेका छन्। यस्तो विभेदपूर्ण अवस्थाबाट मुक्ति पाउन र नेपालको नागरिक भएको हैसियतले पाउने पहिचान र अधिकारको लागि कुनै थारु वा आदिवासी जनजाति वा दलित वा मुस्लिम वा मधेसीले कुनै आन्दोलन वा न्यायपूर्ण आवाज उठाउँछ भने त्यो विषय जातीय भडकाउ वा साम्प्रदायिक संकीर्णता हुँदैन, बरु दासताको जंजीर तोड्ने साहसिक कदम मान्नु न्यायपूर्ण हुन्छ, यस्ता आन्दोलन र विद्रोहलाई समर्थन गर्नु सबैको परम कर्तव्य हुन्छ। किनकि यस्ता कदमले सुरुमा केही असहजजस्तो महसुस भए पनि दीर्घकालीन प्रभाव सुखद हुन्छ, सर्वजनहिताय र सर्वजन सुखाए हुन्छ। किनकि यसले देश र समाजमा भएका विभेद्को अन्त्य गर्छ, राष्ट्रिय एकता मजबुट बनाउँछ र नेपाली हुनुमा सबैलाई गौरवाञ्वित गराउँछ। यसर्थ संविधान निर्माणको क्रममा उठेका जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व र रोजगारीको कुरा जातीय होइन, नेपालको वर्तमान यथार्थता हो, जुन बिषयलाई सबै दलका नेताहरुले जिम्मेवारीका साथ संवैधानिक रुपमा सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन।

पञ्चायतकालदेखि हालसम्म करिब ४० वर्ष निरन्तर अभ्यासमा रहेको उत्तर दक्षिणको सीमाना रहेको १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्र पूर्ण असफल अभ्यास हो। यस अभ्यासबाट विकासको दृष्टिकोणले पहाड र हिमाललाई निरन्तर ठग्ने काम भयो, शासन प्रशासनमा आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम र मधेसीलाई सुनियोजितरुपमा वञ्चितीकरण गरियो, सारा नेपालीमाथि एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति र एक भेषभूसा लादियो, र बाँकी सबैलाई निषेध गरियो, लोप हुन पुगे। के थारु, मगर, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बु, गुरुङ, शेर्पा, थकाली, आदिले मान्ने धर्म, बोल्ने भाषा, मान्ने परम्परा र संस्कृति नेपालको धरोहर, पहिचान र गौरवको बिषय होइन? यदि हो भने राज्यले किन विभेद् गर्ने, एउटाको धर्म, भाषा, संस्कृति, परम्परा र संस्कृतिलाई कानुनी संरक्षण गर्ने, सकारी बजेट दिने र बलपूर्वक अन्यमाथि थोपर्ने र बाँकी माथि कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने। २१औं शताब्दीमा मानव अधिकार, पशु अधिकार, जैविक विविधताको अधिकारको बहस चली रहेको युग मानवमाथि हुने विभेद् स्वीकार्य हुन सक्छ? यसर्थ यस्तो असमान अभ्यासको अन्त्य गरी नेपालमा बोलिने र मानिने सबै भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नयाँ बन्ने संविधानले समान कानुनी हैसियत र राज्यको स्रोतमाथिको पहुँचको सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्छ, स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्दा जातीय र भाषिक सघनता र निरन्तरताको आधारमा सीमांकन र नामांकन गरिनुपर्छ, न कि उत्तर दक्षिणको भौगोलिक आधारमा।

अन्त्यमा, पूर्ण असफल प्रमाणित भइसकेको १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्रलाई निरन्तरता दिनेगरी प्रदेशको सीमांकन गर्न खोज्नु यथास्थिति र प्रतिगमनको एउटा नमूना हो, कथिउ उच्च जाति र वर्गकाले मात्र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गर्नु प्रतिगमनको दोस्रो नमूना हो, राज्य संयन्त्र, संवैधानिक निकाय, न्याय सेवा लगायत सबै सरकारी निकायमा पुनः कथित उच्च जातिले मात्र एकलौटि वर्चस्व कायम राख्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नु यथास्थिति र प्रतिगमनको तेस्रो नमूना हो, अन्तरिम संविधानले नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषा, बहुधर्म र बहु संस्कृतिलाई स्वीकार्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेला आवश्यक ठानेमा प्रदेशसभाको दुई तिहाइबाट निर्णय गरी लागू गर्न सकिने भनी प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राख्न खोज्नु प्रतिगमनको चौथो नमूना हो, सत्तासीन दलका केही शीर्षस्थ नेताहरुले नेपालमा सदियौंदेखि विभेदमा पारिएका जाति, वर्ग र लिंगका जनतालाई मधेसी मथाधिश, लाली लिपिस्टिक, दुईचार जना चलाक जनजाति, साम्प्रदायिक झुण्ड, सन्डमुन्ड भनी अपमान र तिरस्कार गर्ने बोली बचत र अभिव्यक्ति प्रतिगमनको पाँचौ नमूना हो, अनेक बखेडा झिकी अस्थिरता सिर्जना गरी सत्तासीन दलका शीर्ष नेताहरुले समयमा राम्रो र हाम्रो संविधान बनाउन नदिनु, नचाहनु प्रतिगमनको छैठौं खतरनाक नमूना हो। किनकि जति लामो समयसम्म नेपालमा नयाँ संविधान बन्दैन, अस्थिरता र संक्रमणकाल रहिरहन्छ, त्यसबाट उनै कथित उच्च जाति र सत्तासीन दलका नेताहरुले नाजायज लाभ लिइराखेका छन्, लिइरहनेछन्। यसर्थ यस प्रवृत्ति र व्यवस्थाको समुल अन्त्य गरी अग्रगमन र परिवर्तनको पक्षमा नेपाली जनताको लागि नयाँ संविधान बनाउन सर्वत्र दबाब र भूमिका खेल्न जरुरी छ, सबैलाई चेतना भया।

लेखक थरुहट तराई पार्टी नेपालको वरिष्ठ नेता तथा संविधान सभा सदस्य हुन्।