अमित ढकाल (सेतोपाटी)- संघीयताको मुद्दामा सबैभन्दा ठूलो असहमति देखिएको तराईका ६ जिल्लाको विवाद कसरी टुंग्याउने भन्नेमा नेताहरुले विभिन्न ४ विकल्पमा छलफल शुरु गरेका छन्। संघीयतामा अहिलको सबैभन्दा ठूलो विवाद तराईका ६ जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन कैलाली र कञ्चनपुरलाई लिएर छ। अघिल्लो पटक पनि यीनै जिल्लालाई लिएर विवाद भएपछि संविधान नलेखी संविधानसभा विघटन भएको थियो।
कांग्रेस-एमालेले संवाद समितिमा पेश गरेको प्रस्तावमा तराईका यी सबै जिल्ला पहाडी प्रदेशमा छन्। एमाओवादी र मधेसी दल यी सबै जिल्ला तराई प्रदेशमा रहनुपर्ने अडानमा छन्।
नेताहरु बीच अहिले छलफल भइरहेको पहिलो विकल्प हो, झापा, चितवन र कञ्चनपुरलाई पहाडका प्रदेशमा मिसाउने र तराईका बाँकी जिल्लालाई दुई प्रदेशमा बाडने।
दोस्रो विकल्पमा, झापा, चितवन, कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लामा राख्ने र मोरङ, सुनसरी तथा कैलालीलाई पूर्व-पश्चिम चिरेर पहाडे बाहुल्य क्षेत्रलाई पहाडी प्रदेशमा र मधेसी बाहुल्य क्षेत्रलाई मधेसी प्रदेशमा राख्ने।
तेस्रो विकल्प, मुख्य विवाद देखिएको पूर्वी तराईमा झापादेखि सिरहासम्म छुट्टै तराई प्रदेशसहित मधेसमा तीन प्रदेश बनाउने।
चौथो र अन्तिम विकल्प, विवादित पूर्व र पश्चिमका तराईका जिल्लालाई पहाड वा मधेसका प्रदेश कतै नराखी सिँधै केद्रीय साशन अन्तर्गत राख्ने।
अलिक अघिसम्म पूर्वी र पश्चिमी तराईका जिल्लाको विवाद स्थानीय जनमत संग्रह गरेर पनि मिलाउन सकिने बिकल्पमा छलफल गर्दै आएका मुख्य दलहरु अहिले जनमत संग्रहको बिकल्पमा भने नजाने निस्कर्षमा पुगेका छन्।
‘स्थानीय तहमा जनमत संग्रह गरियो भने, विवादित राष्ट्रिय मुद्दामा पनि गर्नुपर्छ भन्ने माग उठ्नेछ, त्यसले राजनीतिलाई झनै तरंगित गर्छ,’ एक नेताले भने।
अनौपचारिक छलफलमा बाक्लै सहभागी भएका ती नेताले भने, ‘सहमतिमा पुग्नका लागि हामीले सम्भाव्य सबै विकल्पलाई वार्ताको टेबुलमा राखेका हौँ। पाँचौ विकल्प छ भने त्यो पनि छलफल गरौ भनेका छौ।’
नेताहरुले यी चार विकल्पमा छलफल गरेर सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास पलाएको बताएका छन्।
मधेसवादी पार्टीको जोड झापा, चितवन र कञ्चनपुरलाई पहाडी प्रदेशमा मिलाउने बाहेक थप सम्झौता नगर्ने भन्नेमा छ। विजय गच्छेदारको झापादेखि सिराहासम्म छुटै प्रदेश पनि ठीकै हुन्छ भन्ने मत छ। यो प्रस्ताव अघिल्लो संविधानसभामा गच्छेदारले नै अनौपचारिक रुपमा ल्याएका थिए। मधेसी पार्टीबाटै तिब्र बिरोध भएपछि उनी पछाडि हटेका थिए।
तराईका यी ६ ओटा जिल्लाको विवाद मिले संख्याको विवाद ठूलो होइन। कांग्रेस-एमाले पनि आठ प्रदेशसम्म जान सकिन्छ भन्ने मनस्थितिमा छन्।
केहि दिनदेखि हिजोसम्म कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले सयुंक्त वार्ता गरेका थिए। आजदेखि नेताहरुले केहि दिन द्विपक्षीय छलफल गर्ने सहमति गरेका छन्। बिहान मात्रै नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी नेताहरुबीच छलफल भयो, साँझ अन्य पाटीहरु बीच छलफल छ। ‘संवाद समितिको अर्को बैठक अघि धेरै कुरा मिलाउने ध्येयका साथ छलफल अघि बढेको छ। अर्को हप्ताको अन्तिमसम्ममा सबै बिषयमा मोटामोटी सहमति हुने विश्वास छ,’ ती नेताले भने।
पार्टीहरुबीच संबिधानका विवादित चार बिषय- संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिका मध्ये कुनैमा पनि सहमति भने भै सकेको छैन। ‘कतिपय मिडियामा आएजस्तो कुनै पनि बिषयमा सहमति नै भैसकेको भने होइन। सबै बिषयमा छलफल भएको छ। एकै पटक प्याकेजमै सहमति हुन्छ,’ अर्का नेताले भने।
निर्वाचन प्रणाली मोटामोटी रुमपा मिश्रित तिर उन्मुख छ। तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा कति-कति प्रतिशत भन्नेमा अझै विवाद नै छ। शासकीय स्वरुपमा धेरै छलफल भएको छैन। “अस्ति प्रचण्डजी शासकीय स्वरूप त मिश्रितमा जान सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले जे पनि मिसमास गर्ने भनेर जिस्कायौं। उहाँ पनि हाँस्नु भयो,’ ति नेताले भने।
कांग्रेस-एमाले एमाओवादी अन्तत: संसदीय प्रणालीमा सहमत हुन्छ भन्ने विश्वास छ।
सेतोपाटीबाट साभार