संवाद समितिको वैठकमा कांग्रेस एमाले सहितका दलहरुले झैं राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि बेग्लै अवधारणा पेस गरेको छ। आज बसेको संवाद समितिको वैठकमा राजमोको तर्फबाट चित्रबहादुर केसीले संघीयता चाहिँदैन भन्दै संघीयताबारे अहिलेसम्म आएका सबै प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने मागका साथ अवधारणा पेस गरेका हुन्। उनको प्रस्तावमा भनिएको छ, संवैधानिक, ‘राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा सहमति भएअनुसार र सहमति हुन नसकेमा संविधान सभामा प्रक्रियामा गएर टुंगाउनको लागि अनुरोध गर्दछौं ।’

प्रस्तावमा अगाडि भनिएको छ, ‘संघियताका पक्षमा अहिलेसम्म संविधानका विभिन्न समिति, उपसमित वा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति समेतमा भएका सबै निर्णयहरुको विरोध गर्दै तिनीहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौं ।’

वर्तमान एकात्मक प्रणालीको अन्त गरेर त्यसको ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रियता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापनामा जोड दिनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

राजमोले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रस्ताव गर्दै संसदमा ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित र ५० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

संसदमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सहित दुई सदन हुने, तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका आधारमा कूल २४० प्रतिनिधिहरु चुनिने तथा तीमध्ये १२० प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट र बाँकी १२० प्रतिनिधि राजनैतिक दलद्वारा समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिबाट चुनिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा १२० सदस्य हुने प्रस्ताव छ । राष्ट्रियसभाको गठन प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुबाट एकलसंक्रमणीय निर्वाचन पद्धतिबाट, स्थानीय निकायका प्रादेशिक समितिहरुबाट २÷२ जना प्रतिनिधिहरु र सरकारबाट केही प्रतिनिधिहरु मनोनित गरिने व्यवस्था गरिने छ । २०४७ सालको संविधानमा यस्तै प्रकारले माथिल्लो सदन गठन हुने व्यवस्था रहेको थियो।

संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने शासकीय स्वरुप राजमोले प्रस्ताव गरेको छ।

राजमोले संघीयता नमान्ने भने पनि सात प्रदेश भने प्रस्ताव गरेको छ। राजमोद्धारा प्रस्तावित सात प्रदेश यस्ता छन् :

(१) कोशी प्रदेश – मेची र कोशी अञ्चललाई मिलाएर ।
(२) सगरमाथा प्रदेश – जनकपुर र सगरमाथा अञ्चललाई मिलाएर ।
(३) बाग्मती प्रदेश – बागमती र नारायणी अञ्चललाई मिलाएर ।
(४) गण्डकी प्रदेश – गण्डकी र धवलागिरी अञ्चललाई मिलाएर ।
(५) लुम्बिनी प्रदेश – राप्ती र लुम्बिनी अञ्चललाई मिलाएर ।
(६) कर्णाली प्रदेश – कर्णाली अञ्चल मात्र ।
(७) महाकाली प्रदेश – भेरी, सेती र महाकाली अञ्चलहरूलाई मिलाएर ।

न्युजभित्ताबाट साभार