काठमाडौं- थरुहट तराई पार्टी नेपालले नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको साझा अवधारणाप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पार्टी अध्यक्ष भानुराम थारुले प्रेज विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘संघीय नयाँ नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीले संविधानसभामा मुख्य विवादित विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप,  निर्वाचन र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा ल्याएको साझा अवधारणा प्रस्ताव उपर थरुहट तराई पार्टी नेपालको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ।’

प्रेस विज्ञप्ती पढ्नुस्:
संघीय नयाँ नेपालको राज्य पुनःसंरचनाको सम्बन्धमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीले संविधानसभामा मुख्य विवादित विषय संघीयता, शासकीय स्वरुप,  निर्वाचन र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा ल्याएको साझा अवधारणा प्रस्ताव उपर थरुहट तराई पार्टी नेपालको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ।

नेपालमा परिवर्तनका लागि भएका जनआन्दोलन, सशत्र जनयुद्ध, थरुहट, लिम्बुवान, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक जाति, वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायले गरेका सबैखाले आन्दोलनको मुल मर्म भावना र उपलब्धिलाई अन्तरिम संविधान २०६३ मा संवैधानिक रुपमा सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा र त्यसैगरी विघटित संविधानसभामा भएका सहमति तथा उपलब्धिलाई स्वामित्व लिने राजनीतिक सहमति भइसकेको अवस्थामा पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीले अन्तरिम संविधानको मूल मर्म भावना विपरित र विगतमा भए गरिएको सहमतिलाई लट्याउदै ल्याएको राज्यको पुनःसंरचनाको सवालमा ल्याएको कथित साझा प्रस्तावप्रति थरुहट तराई पार्टी नेपालको घोर आपत्ति प्रक्रट गर्छ।

जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको नाममेट गरी नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीले ल्याएको प्रस्तावहरु केवल पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरे जस्तै केही तात्वीयक फरक छैनन्। यस किसिमको संघीयताले नेपालको विद्यमान अन्तर विरोध तथा जातीय, वर्गीय, लिगिंय, क्षेत्रीय शोषण, दमन, उत्पीडन एवं सबैखाले विभेद्को सामुल अन्त्य गर्नुको साटो फेरी पनि उही केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य शासन व्यवस्थाको नै पृष्ठपोषण गर्नुका साथै पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको धज्जी उडाएको छ थरुहट तराई पार्टी नेपालको धारणा रहेको छ।

निहित राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नका लागि कांग्रेस र एमाले पार्टी सहित अन्य दलले ल्याएको अवधारणा थरुहट तराई भुगोल लाई टुक्रा/टुक्रा पारेर थरुहट तराईका शक्तिलाई अल्पमतमा पारी फेरी पनि शासन गर्न पाईयोस भन्ने षड्यन्त्रकारी नीतिका साथ ल्याएको छ।

थरुहट भुगोल पश्चिम कैलाली कञ्चनपुर, चितवन र पूर्वका थरुहट जिल्लाहरु लाई टुक्रायर ल्याएको यस प्रस्ताव थरुहटवासीलाई कुनै हालतमा मान्य नहुने हामी चेतावनीका साथ भन्न चाहन्छौं। यदि जबर्जस्त प्रक्रियाको नाममा विगतमा भए गरिएका सहमति सम्झौतालाई नजर अन्दाज गर्दै राष्ट्रिय सहमति नगरी संविधान जारी गरियो भने हामीलाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन। यसरी जबरजस्त मुलकुमलाई अगाडि बढाउन खोजियो भने मुलुक द्वन्द्वात्मक अवस्थामा जाने निश्चिन्त छ।

सशक्तरुपमा उठीरहेको र संस्थागत भईसकेको पहिचानको मुद्धालाई सम्बोधन नगरी संघीय नयाँ नेपालको सार्थकता नै हुनसक्दैन। अतः मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि पहिचानलाई प्रमुख आधार बनाएर विगतमा भए गरिएका थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङ्गसालिन, नेवाः आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसी, दलित, उपेक्षित जाति वर्ग समुदाय, संग गरिएका विभिन्न सहमति र सम्झौताअनुसार जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभुमिका आधारमा संघीय नयाँ नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्नुपर्छ र सोका आधारमा नामांकन सिमांकन गरेर प्रादेशिक संरचना बन्नुपर्छ भन्ने थरुहट तराई पार्टी नेपालको धारणा छ।

यदि यसका वावजुद्ध पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले पार्टीले मुलुकको वास्तविक समस्या पहिचानलाई नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रिय सहमति नगरी संविधान सभाको प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउन प्रयत्नप गर्यो् भने त्यो नै मुलकको लागि दुर्भाग्य हुन जाने छ र त्यसको सशक्तरुपमा प्रतिकार गर्न थरुहट तराईमा बसोबास गर्ने समग्र नेपाली जनता तत्पर रहेको कुरा यसै प्रेस विज्ञप्तीमार्फत् सम्बन्धित सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छौं।
जयथरुहट
भानुराम थारु
अध्यक्ष
थरुहट तराई पार्टी, नेपाल केन्द्रीय समिति