थारु कल्याणकारिणी सभाको २१औं महाधिवेशनले धनिराम चौधरीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसिमिति गठन गरेको छ । झापाको विर्तामोडमा भएको तीन दिने महाधिवेशनले चौधरीलाई नेतृत्व सुम्पेको हो । पेसाले इन्जिनियर रहेका धनिरामाई नयाँ संविधान निर्माण भइरहेका बेला थारुहरु कस्तो प्रदेश चाहन्छ? तराईमा कति प्रदेश बनाइनुपर्छ? प्रदेशहरुको नामांकन, सीमांकान कस्तो हुनेबारे जिज्ञासा राखेको छ । थारुवान डटकमका लागि मदन चौधरीले गरेको कुराकानी पढ्नु्ः
२१औं महाधिवेशनले तपाईँलाई नेतृत्व सुम्पेको छ । तपाईँको काँधमाथि जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । कस्तो महसुस गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले एकदम ठूलो जिम्मेवारी महसुस गरेको छु । यो थारु कल्याणकारिणी सभा एउटा ब्यक्तिको होइन । यसमा थारु समुदायकै हाम्रा साथीहरु छन्, उहाँहरु कुनै न कुनै पेसा र पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ । विभिन्न पेसा र क्षेत्रमा लागिरहनुभएको छ । ती सम्पूर्ण थारुहरुको एउटै आशा र एउटै आधार भनेको थारु कल्याणकारिणी सभा हो । त्यसकारण यो थारु कल्याणकारिणी सभा थारुहरुको आधार र केन्द्रबिन्दु रहेकाले यसको नेतृत्व मैले पाएको छु । यसबाट मैले ठूलो जिम्मेवारी महसुस गरेको छु ।
तपाईँका कार्ययोजना के छन् ?
२००५ सालमा थारु कल्याणकारिणी सभाको स्थपना भयो । आजको दिनमा आइपुग्दा यसले ६६ वर्ष पार गरेको छ । विगतका जुन कुन्ठित मुद्दाहरु छन्, ती सबैलाई पुनरावलोकन र संस्थागत गर्दै जानेछु । २१ औं महाधिवेशनले जुन २१ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ । विगतमा थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकासँग भएका सन्धि सम्झौताहरु, ती सबै मागको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यही मागहरु सम्बोधन गराउन मैले पहल गर्नेछु । निश्चितरुपमा त्यो पहल गर्नैपर्छ । थारु समुदायका जुन समसमायिक मुद्दाहरु छन्, जुन सन्धि सम्झौताहरु छन्, राज्यले पूरा गर्न सकेन भने थारु समुदाय पूर्णरुपमा जागृत हुन्छ । त्यसलाई म नेतृत्व लिन गइरहेको छु । समुदायको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो जिम्मेवारी सम्झेको छु । थारु समुदायको जुन मुद्दा छ, त्यसलाई अगाडि लिएर बढ्नेछु ।
कुन मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?
सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको पहिचानसहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधान हो । पहचिान नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । जबसम्म पहचिान स्थापित हुँदैन, तबसम्म अस्तित्व स्वीकार हुँदैन । जबसम्म अस्तित्व हुँदैन तबसम्म अधिकारको कुरा हुँदैन । अधिकार बिना कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि नागरिक नागरिकको रुपमा रहँदैन । त्यसकारण सबैभन्दा ठूलो मुद्दा भनेको पहिचान हो । हामी मधेसी होइनौं, आदिवासी थारु हौं । हामी तराईको मूलवासी थारु हौं । यही नै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा हो । त्यो मुद्दालाई हामीले अगाडि बढाउने छांैं । हामीलाई आदिवासी थारुको रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छौं । पाँच वटा पहिचानका आधारहरु छन् । तिनै आधारलाई मानेर हामी सबैभन्दा पहलिा पहिचानलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं । त्यसैले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको पहिचान आवश्यकता हो । विगतमा जे जति राजनीतिक आन्दोलन भए, राणा शासन गयो, पञ्चायती ब्यवस्था गायो, राजतन्त्र गयो । त्यसपछि लोकतन्त्र बहाली भयो । के का लागि भन्दा समग्र जनताको अधिकार सुनिश्च्ति गर्न यो संविधानको निर्वाचन भएको हो । एकपटक होइन, दुई पटक निर्वाचन भएको छ । दास्रो पटक जुन संविधान सभा निर्वाचन भएको छ, त्यसले नयाँ संविधान घोषणा गर्न सकोस् । सर्वपक्षी संविधान बनाउन सकोस् । त्यो सर्वपक्षीय संविधानमा सम्पूर्ण थारु समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुन सकोस् । त्यसको अगुवाई थारु कल्याणकारिणी सभाले गर्नेछ । त्यसको नेतृत्व मैले निश्चितरुपमा गर्नेछु ।
राज्य पुनसंरचनाको चर्को बहस चलिरहेको छ । २१ बुँदे अवधारणा पत्रमा पनि तराईमा बहुप्रदेश बनाउनुपर्ने भनिएको छ । कति प्रदेश भनिएको छैन । तराईमा कति प्रदेश बनाउँदा ठीक हुन्छ ?
हामी बहुप्रदेशको अवधारणा लिएर हिँडेका छौं । पहाडमा जति जनसंख्या छ । त्योभन्दा बढी तराईमा जनसंख्या छ । विगतमा राजा महेन्द्रले जस्तै हामीले प्रदेश बनाउ थाल्यौं भने थारु समुदाय चुप लागेर बस्ने छैन । म चुप लागेर बसे पनि मेरो थारु समुदाय चुप लागेर बस्नेवाला छैन । त्यसैले हाम्रो भनाइ के हो भने पहाडमा जति वटा प्रदेशहरु बन्छन्, त्यति नै संख्यामा तराईम पनि प्रदेश बनोस् । किनभने पहाडमा भन्दा तराईमै बढी जनसंख्या छ । जहाँ जनसंख्याकै आधारमा नगरपालिका तोकिन्छ, जनसंख्याकै आधारमा महनगरपालिका तोकिन्छ, त्यही भएर जनसंख्याकै आधारलाई मानेर तराईमा प्रदेशहरु चाहिन्छ । हाम्रो मान्यता के हो भने पहाडमा जति प्रदेशहरु बन्छन्, त्यति नै संख्यामा तराईमा पनि प्रदेश बनोस् । हैन भने, हामीले जुन नयाँ नेपाल बनाउने सिर्जना गरेका छौं, त्यो सोँच र चिन्तनमात्र हुन सक्छ । जबसम्म सम्पूर्ण नागरिक अधिकारले सम्पन्न हुँदैन, तबसम्म त्यहाँ शान्ति सुव्यवस्था पनि हुँदैन । जबसम्म दीगो शान्ति हुँदैन, तबसम्म राष्टको विकास सम्भव छैन ।
संघीयताको सबालमा थारु नेताहरुबीच नै मत भिन्नता छ । यता मधेसी नेताहरुले तराई एक मधेस प्रदेश भनिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा तपाईँले कस्तो चुनौती देख्नुभएको छ ?
सम्पूर्ण राजनीतकि दलका अगुवासँग, नेतासँग समन्वयकारी भूमिकाको निर्वाह गर्छु, सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्छु । निश्चित रुपमा सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर, वैचारिक एकता कायम गरेर संघीयताको विषयमा स्पष्ट पार्छौं । हाम्रो एउटा भनाइ के छ भने, पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएर रहेको फाँट तराई हो । त्यहाँ विभिन्न जाति, विभिन्न सांस्कृति, छुट्टै खालको साम्थ्र्य छ । थारु समुदायले के सोच्दै आएको छ भने तराईमा बहुप्रदेश हुनुपर्छ । कम से कम यहाँ तीन प्रदेश हुनुपर्छ । त्योभन्दा धेरै पनि गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो बटमलाइन के हो भने पहाडमा जति प्रदेश बन्छ, त्यति नै प्रदेश तराईमा पनि बन्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुमा जुन वैचारिक मतभिन्नता देखिएको छ । थारु नेताहरुमा जुन मतभिन्नता देखिएको छ, त्यसमा पनि समन्वयकारी भूमिका खेलेर अगाडि बढ्न तयार छु ।
सीमांकन र नामांकनको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
हामी थारुकै नाममा प्रदेश माग गरेका होइनौैं । हामीले कसैको अधिकार पनि खोजेका हैनौं । कसैको पहचिान समाप्त गर्ने हाम्रो माग पनि होइन । कुनै पनि जातिको पहिचानलाई हनन गर्ने वा कुनै पनि जातिको अधिकारलाई हनन गर्ने, थारु समुदाय वा थारु कलयाणकारिणी सभाको विचार हैन । समतामूलक समाजको निर्माण गर्न चाहन्छौं । जातिको पहिचान स्थापित गराउन चाहन्छौं । जाति जातमात्र हैन, जाति, जात, संस्कृति, भूगोल, सामथ्र्य हुन् । यी पाँच आधारमा पहचिान स्थापित हुनुपर्छ । थारुकै नाममा प्रदेश बन्नुपर्छ, लुम्बिनीकै नाममा प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने भनाइ हाम्रो होइन ।
थारुका संघसंस्था, थारु अगुवा, पत्रकारको सरसल्लाहमा नामाकंन गर्ने हो । थारुले थारुकै नाममा प्रदेश मागेके भने होइन । थारु नेपालको आदिवासी हो । यी थारुहरुको पहिचानसहतिके संघीयता आउनुपर्छ । थारु कल्याणकारिणी सभाको मूल उद्देश्य यही हो ।
थारु कल्याणकारिणी सभाका पूृव महामन्त्री राजकुमाार लेखीले तपाईँलाई सहयोग गर्दै आएका छन् । उहाँले छठपछि थारु आन्दोलन २ हुने घोषणा गरेका थिए । साँच्चै थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा थारु आन्दोलन २ हुन्छ ?
विगतका सन्धि सम्झौता राज्यले गरेन भने, २१औं महाधिवेशनले जारी गरेको घोषणा पत्रलार्इ सरकारले व्यवस्था गरेमा, पुरानै अवस्थामा धकेल्ने प्रयास गर्यो भने थारु समुदाय चुप लागेर बस्नेवाला न । थारु समुदायको नेतृत्व मैले लिइसकेपछि,ती कुराहरुको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ । थारु समुदायको आवाजलाई लिएर अगाडि बढ्देपर्छ । जहाँ थारु आन्दोलन २ को कुरा छ, यो आन्दोलन हामीले चाहन्नौं । आन्दोलन सहमति, शान्ति र सहकार्यको लागि हो । त्यही भएर राज्यले त्यो आन्दोल गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नु हुँदैन । आदिवासी थारुको माग के हो । उनीहरुको मुद्दा के हो ? ती कुरा राज्यले बुझिदिनुपर्छ । त्यो बुझ्यो भने यहाँ कुनै किसिमाको समस्या हुँदैन । कुनै किसिमको आन्दोलन पनि हुने छैन । आन्दोलनबाट सबै समस्या समाधान हुन्छ भनेर म भन्दिनँ । आन्दोलन भनेको अन्तिम उपाय हो । आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने गर्नेपर्ने हुन्छ र आन्दोलन हुन्छ ।