मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्दै अभियान चलाएको आरोपमा पक्राउ परेका सिके राउतविरुद्ध राज्यविल्पवको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ। यसअघि पटकपटक म्याद थपिँदै आएकोमा सरकारी वकिलको कार्यालयले बुधबार मुद्दा नै दायर गरेको हो। मोरङमा पक्राउ परेका उनलाई ‘राज्यविरुद्धको अपराध’मा मुद्दा चलाउने तयारीसाथ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट असोज २ गते काठमाडौं ल्याइएको थियो।
‘राज्यविरुद्धको अपराध’मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर हुने व्यवस्था कानुनमा भएकाले प्रहरीले विशेष अदालत म्याद थपका लागि यसअघि लगेको थियो।
मोरङ प्रहरीले उनीविरुद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइसकेको छ। तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएपछि सशरीर उपस्थित गराउन ल्याइएको थियो। तर सर्वोच्चले राउतलाई विशेष अदालतमा म्याद थप्ने कार्य भएको भन्दै रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो।
राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन २०४६ मा उल्लेखित राज्य विप्लवको अपराध वा उद्योग गरेका राउतलाई जन्मकैद वा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग आरोपपत्रमा गरिएको छ। उनले राज्यविरुद्ध भेला समारोह गरी सार्वभौमसत्तामा खलल पुर्याउने काम गरेको जिकीर गरिएको छ। राज्यद्रोह वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गरेको प्रमाणित भए कम्तीमा दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
राज्यविरुद्धको अपराध ऐनअनुसार कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले कुनै अव्यवस्था उत्पन्न गरेमा वा सो गर्ने उद्योग गरेमा उसलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था छ।
मधेसलाई नेपालबाट अलग गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाएका राउत मोरङको रंगेलीबाट भदौ २९ गते पक्राउ परेका थिए।