भवानी भट्ट, कञ्चनपुर- कञ्चनपुरको बेल्डाडीकी निशा चौधरीका वर्ष दिनका छोरा जन्मेदेखि नै दुब्ला पातला थिए। बेलाबेलामा बिरामी भइरहने छोराको उपचारका लागि निशाले गाउँमै धामीझाँक्री देखाउन थालिन्। केही निको नभएपछि उनले गाउँकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न थालिन्। त्यसले पनि छोराको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि उनी महेन्द्रनगरको महाकाली अञ्चल अस्पतालमा पुगिन्। त्यहाँ जाँच गर्दा छोरालाई कडा खालको कुपोषण लागेको देखियो।
कुपोषणबारे नसुनेकी निशा आफ्नै छोरालाई कुपोषण लागेको थाहा पाएपछि अक्क न बक्क भइन्। उनले छोरालाई पोषण पुनःस्थापना गृहमै राखेर झन्डै एक महिना उपचार गराएपछि बल्ल निको हुन थालेको छ।
देखतभुली ८ की सुनीता चौधरीको एकवर्षे छोरामा पनि ६ महिनादेखि कडा कुपोषण देखिएको छ। सुरुमा सामान्य ज्वरो आउने र दुब्लो हुँदै जान थालेपछि उनले पनि छोरालाई धामीझाँक्रीदेखि गाउँका स्वास्थ्यसंस्था सबैमा धाइन्। छोरालाई निको हुनुको साटो झन्झन् बिमारले च्याप्न थालेपछि उनी पोषण पुनःस्थापना गृहमा आएकी हुन्। त्यहाँ करिब २० दिनको उपचारपछि उनको छोराको स्वास्थ्यमा सुधार आउन थालेको छ।
यी त उदाहरण मात्रै हुन्। सुनीता र निशाका बालबालिकाझैं कञ्चनपुरमा थारू समुदायका बालबालिकामा कुपोषणको दर उच्च रहेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कुपोषणको सिकार हुने बालिबालिकामध्ये ४३ प्रतिशत आदिवासी जनजाति तथा थारू सुमदायका छन्। दलित समुदायका २८ र अन्यका २९ प्रतिशत छन्।
‘गाउँघरमा सबै ठाउँमा देखएर छोरालाई कतै निको नभएपछि यहाँ पुगेकि हुँ,’ महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अञ्चल अस्पतालमा रहेको पोषण पुनःस्थापना गृहमा भेटिएकी सुनीताले भनिन्, ‘जन्मिँदाखेरि त छोरो स्वस्थ नै थियो, जन्मेको ५/६ महिनापछि पटकपटक बिरामी हुन थाल्यो र दुब्लाउँदै जान थाल्यो।’ उनले त्यसपछि गाउँघरमै धामीझाँक्रीसँगै स्थानीय मेडिकलहरूमा उपचार गराए पनि निको नभएपछि गत भदौमा मात्रै पोषण पुनःस्थापना गृहमा भर्ना गराएकी हुन्।
‘छोरो जन्मेदेखि नै बेलाबेलामा बिरामी हुने गथ्र्यो,’ एक महिनादेखि पोषण पुनःस्थापना गृहमा छोराको उपचार गराईरहेकि निसाले भनि्न, ‘कहिले धामीझाँक्री त कहिले गाउँकै मेडिकलमा जाँदा एक वर्ष बित्यो, निको हुनुको साटो झन् झन् कमजोर हुन थालेपछि पोषण पुनःस्थापना गृहमा ल्याएकी हुँ।’ पोषण पुनःस्थापना गृहमा अहिले पनि कडा खालको कुपोषणको सिकार भएका ८ बालबालिकाको उपचार भइरहेको छ।
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा देखिने कुपोषण ३ प्रकारको हुन्छ। सुकेनास, फुकेनास र सुकेनास फुकेनास। ‘कञ्चनपुरमा कुपोषणको सिकार भएकामध्ये ९५ प्रतिशतमा सुकेनास देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘घर परिवारले बालबालिकाको खानेकुरामा ध्यान नदिएर फास्ट फुडहरू खुवाउँदा यी समस्या देखिएका हुन्।’ उनका अनुसार शिक्षित आमाहरूको संख्या बढे पनि बालबालिकाको हेरचाहमा ध्यान नपुग्दा कुपोषणको दर बढेको हो। सुरुमा गाउँघरम झारफुकतिर लाग्ने र अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै बालबालिकालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने गरेको उनले बताइन्।
‘कञ्चनपुरमा ५ वर्षमुनिका धेरै बालबालिका कुपोषणको सिकार छन्,’ संयोजक भट्टले भनिन्, ‘पोषण पुनःस्थापना गृहमा कुपोषण लागेका बालबालिकाको उपचारका लागि १० बेडको अस्पताल छ, ती बेड कहिल्यै खाली हुँदैनन्।’ उनका अनुसार अधिकांश ग्रामीण भेगका बालबालिका कुपोषणको सिकार बढी हुने गरेका छन्।
गैरसरकारी संस्था नेपाल युथ फाउन्डेसन र रुडुक तथा महाकाली अञ्चल अस्पतालको संयुक्त पहलमा सञ्चालित पोषण पुनःस्थापना गृहले कुपोषित बालबालिकाहरूलाई २० देखि ३५ दिनसम्म प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर उपचार गरिरहेको छ। ‘सुरुमा स्थापना हुँदा सय बालबालिकाको उपचार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो,’ संयोजक भट्टले भनिन्, ‘तर यहाँ कुपोषित बालबालिकाको संख्या अत्यधिक भएकाले हामीले १ सय ६४ बालबालिकाको उपचार गरायौं।’
कुपोषण दर नेपालकै उच्च
कञ्चनपुरमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या नेपालकै उच्च छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कञ्चनपुरमा ८ वर्षमुनिका ४९ हजार ९० बालबालिकामध्ये करिब साढे ३ प्रतिशतमा कडा कुपोषण देखिएको छ। ‘सयमध्ये करिब ४ बालबालिका कडा खालको र करिब १४ बालबालिका मध्यम खालको कुपोषणका सिकार हुने गरेका छन्,’ जनस्वास्थय अधिकृत हजारी चन्दले भने, ‘जुन दर नेपालकै उच्च हो।’ नेपालमा २ दशमलव ५ प्रतिशतमा कडा र १२ प्रतिशतमा मध्यम खालको कुपोषण देखिने गरेको छ।
२००८ मा युनिसेफले गरेको सर्वेक्षणमा पनि कञ्चनपुर जाजरकोट पछि कुपोषणको दर उच्च भएको दोस्रो जिल्ला हो। युनिसेफको सर्वेक्षण अनुसार अछाम, बर्दिया र मुगुमा पनि कुपोषणको दर उच्च रहेको छ। यि जिल्लामा २०१० देखि कुपोषणको दर घटाउन समुदायमा आधारित कुपोषण व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएको छ।
उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बालबालिकाको खानपिनमा ध्यान दिन अभिभावकलाई जनचेतना दिने र कडा खालको कुपोषण लागेका बालबालिकालाई स्वास्थ्यकर्मीकै प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर निःशुल्क उपचार भइरहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत चन्दले बताए।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार