गोपाल दहित– संवैधानिक राजनैतिक संवाद तथा सहमतिको बैठकमा एक दिन एमालेका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भन्नुभयो ‘राजनैतिक समिकरण बदलिएको छ, केहीले विभिन्न मोर्चा बनाउने र कसैले नयाँ संविधान जलाउने धम्की दिए पनि एमाले रतिभर डग्मगाएको र बिचलित भएको छैन । हामीले अघि सारेका बिषयमा सहमति नभए संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा बहुमतको प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान बनाउँछौं..।’

त्यसैगरी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले एउटा मिडिया अन्तरवार्तामा भन्नुभयो ‘हामीले पेलेर भए पनि संविधान बनाउ“छौं ।’ पक्कै हो, २०६४ सालको पहिलो र २०७० सालको दोश्रो संविधानसभाको गणितीय समीकरण अवश्य बदलिएको छ, तर जनस्तरबाट उठेका मुद्दाहरु बदलिएका छैनन्, नेपालका प्रमुख अन्तरबिरोध जातिय शोषण, वर्गीय दमन, लिंगीय विभेद, धार्मिक असमानता र क्षेत्रीय असन्तुलन समाधान भएका छैनन् । जनादेश जनआन्दोलनबाट प्राप्त हुन्छ भने मतादेश चुनावबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालको चुनावको निष्पक्षता सबैको सामु छ, कतिसम्म आर्थिक र प्रशासनिक चलखेल हुँदोरहेछ, कसैबाट लुकेछिपेको छैन ।

अहिले संवाद समितिमा राज्यपुनःसंरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड र शासकीय स्वरुपमा छलफल केन्द्रीत छ । खास गरेर ठूला दलका शीर्ष नेताहरु आफ्ना दल तथा अन्य दलका सभासदहरुले प्रस्तुत बिषयमा राखेका बौद्धिक, तार्किक तथा यथार्थपूर्ण बहस सुन्न कत्ति पनि संवेदनशील नभएको अनुभूति हुन्छ, किनकी बैठकमा ढिलो आउने र छिटो जाने परम्परा बसालेका छन्, अरु सभासदको कुरा सुन्ने धैर्य छैन । यस स्थितिले गम्भिर प्रश्न उठाउँदछ ।

एघार या चौध उपयुक्त
माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्न राज्य पुनःसंरचनाको बिषयमा फेरि नयाँ शिराबाट बहस चलाउन कुनै मूल्यमा सम्भव देखिँदैन । संविधानसभाको पूर्ण बैठकले पारित गरेको संविधानसभा नियमावलीले किटानी साथ पहिलो संविधानसभाले सर्वसम्मत वा बहुमतले सहमति गरेका बिषयलाई स्वामित्व लिई अगाडिको बाटो तय गर्ने व्यवस्था गरेकोछ । राज्य पुनःसंरचनाको मूल आधारको रुपमा पहिचानका पा“च र सामथ्र्यका चार आधार भनी अघिल्लो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । त्यसैको आधारमा त्यसबेलाको राज्यपुनःसंरचना समितिले १४ प्रदेशको खाका तयार पारेको हो । यसलाई अझ सहज र तार्किक बनाउन संविधानसभालाई राज्यपुनःसंरचनाको सम्बन्धमा सुझाव दिन उच्च स्तरीय आयोग गठन भयो, जसले ११ प्रदेशको खाका बहुमतको आधारमा पेश गरेकोछ, जुन सबै सभासदहरुको हातहातमा छ । यसैगरी २०६९ साल जेष्ठ २ गते नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओबादी र मधेसबादी दलको मोर्चाले ११ प्रदेशको खाकालाई सहमति जनाई सकेका हुन् । यसर्थ राज्यपुनःसंरचनाको सवाललाई घटीमा ११ र बढीमा १४ प्रदेशको खाकालाई प्रस्थानबिन्दु बनाएमा मात्र छिटो सहमति गर्न सकिन्छ ।

विदेशका उदाहरण
♦ करिव १५०० आदिवासी, १२०० दलित र ५०० भन्दा बढी कथित उच्च जात जाति रहेको छिमेकी भारतमा जातिय र भाषिक एकल पहिचानको आधारमा नागाल्याण्ड, उडिसा, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडु, पन्जाव, महाराष्ट्र, गुजरात, जस्ता स्वायत्त प्रदेश बन्नसक्छ।

♦ संयुक्त राज्य अमेरिकामा अलाबामा, इलिनोइस, लोवा, कन्सास, मिसोरी, उत्तर डकोटा, दक्षिण डकोटा बन्न सक्छ। स्पेनमा क्याटालोनिया, बास्क, क्यान्टावारिया, अण्डालुसिया, अस्टुरिया, आदि बन्न सक्छ।

♦ क्यानडामा युकोन, ओन्टारियो, क्युवेक, नोभास्कोटिया, सास्काचेवान, आदि बन्न सक्छ। इथोपियामा टिग्री, अम्हारा, सोमाली, अफार, ओरोमिया, हरारी बन्न सक्छ।

♦ यसैगरी पाकिस्तानमा पन्जाव, बलुचिस्तान, सिंध स्वायत्त प्रदेश बन्न सक्छ भने नेपालमा एकल जातिय ऐतिहासिक भौगोलिक पहिचानको आधारमा किन स्वायत्त प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कन गर्न सकिदैन ? अवश्य सम्भव छ ।

उत्तर दक्षिण अव्यवहारिक
राज्यपुनःसंरचनाका क्रममा वर्तमान १४ अञ्चल र पाँच बिकास क्षेत्र जस्तै उत्तरमा छिमेकी चीन र दक्षिणमा भारतको सिमाना जोड्ने गरी प्रदेशको सिमांकन कदापि गर्न हुँदैन । किनकी यो अभ्यास नेपालमा पंचायतकाल हुँदै बिगत २२ बर्षको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको चरणसम्म आई पुग्दा पूर्ण असफल वा अफाप सिद्ध भई सकेकोछ। यसले नेपालको प्रमुख अन्तरबिरोध (जातिय, वर्गीय, लिंगीय र क्षेत्रीय बिभेद) लाई सम्बोधन गर्नसकेन र सक्दैन, बरु बिभेद अझ बढाएर लगेको छ । यसर्थ प्रदेश सिमांकन गर्दा अघिल्लो संविधानसभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा गरिनु पर्दछ ।

उत्तर दक्षिणको सिमाङ्कनले हिमाल र पहाड साथै यहाँका जनतालाई जहिले पनि विभेदमा पारयो । जस्तै, सुदुर पश्चिमको नाममा अस्पताल, उद्योग, कलकारखाना, कलेज, सडक, आदि भौतिक निर्माण हु“दा धनगढी, अतरिया र महेन्द्रनगर केन्द्रीत भयो, तर पहाड र हिमालका जिल्लाले कहिल्यै प्राथमिकता पाउन सकेन । कारण पहाडी जिल्लाका अगुवा नेता तथा उपल्लो पदका कर्मचारीहरु सबैका घरजग्गा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा छन्, उनीहरुले आफू र आफ्ना परिवारका लागि सुविधा पुराए। मतदाता जनताको हित र सुविधाको पूर्ण वेवास्ता गरे । परिणामतः विकासको अवसर खोज्दै हिमाल र पहाडका जनताको बाक्लो बसाई सराई कैलाली र कञ्चनपुरमा केन्द्रीत भयो।

विकासको नाममा बिनास थोपरिँदैछ, खेतीयोग्य जमिनमा घर घडेरी बने, बनजंगल तिव्र गतिमा बिनास भयो र तुलनात्मक चोरी र बदमासी बढ्न गयो, थरुहट तराईका धर्तीपुत्र आदिवासी थारुहरुको जग्गा र श्रीसम्पत्ति विभिन्न जालझेल र प्रहरी प्रशासनको आडमा हडपियो। थारुहरुको पहुँचमा रहेको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदाहरु उनीहरुको हातबाट खोसियो। यही क्रम जारी रहेमा आगामी दिनमा यो बिकृति अझ बढेर जाने पक्का छ । अर्कोतर्फ पहाडको मनोरम ठाउ“हरु मानववस्ती बिहीन बन्दैछन्, पोषिला मकै, कोदो, फापर र फलफूल फल्ने हरिया पाखा पखेरा बाँझो हुदैछन्, के उत्तर दक्षिणको सिमाङ्कन गरेर यही नियति र बेथितिलाई निरन्तरता दिने ? यदि हो भने नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य हो ।

यदि होइन भने अब जातिय र भाषिक सघनताको आधारमा प्रदेशको सिमाङ्कन गर्न तयार हुनु पर्दछ । माथि उल्लेखित हबिगत पूर्वाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रको रहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

विभेदलाई सम्बोधन
स्वीटरल्याण्ड, जापान, अमेरिका र बेलायत जस्ता समृद्ध र सम्पन्न मुलुक पनि आफ्ना सबैखाले आवस्यकताका लागि आत्मनिर्भर छैनन् भने नेपालमा बन्ने सबै प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी सिमांङ्कन होस् भन्नु कोरा कल्पना मात्र हुन्छ । पहाड र हिमाल जोडेर केही प्रदेश र थरुहट तराईको भूभागलाई मात्र समेटेर प्रदेश बनाएमा धेरै बैज्ञानिक हुने पक्का छ । कारण : यसले जातिय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, लिंगिय, वर्गीय आदि बिभेदलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्दछ ।

जस्तै, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया लगायत तराईका जिल्ला समेटेर थरुहट स्वायत्त प्रदेश बनाएमा यस प्रदेशमा थारु भाषाले सरकारी कामकाजी र विद्यालयमा पठन पाठनको मान्यता पाउने आधार बन्छ, तर अखण्ड सुदुर पश्चिम प्रदेश बनाएमा थारु भाषा, संस्कृति, भेषभूषा र परम्पराले ब्यवहारमा कहिल्यै पनि राष्ट्रिय मान्यता पाउन सक्दैन । यही उदाहरण लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, मगरात, नेवाः, ताम्सालिङ्ग र खसानमा लागू हुन्छ ।

उत्तर दक्षिण सिमाना सहितको प्रदेश बनाउन खोज्नुको नियत के ? तराईका मूलआदिवासी र स्थानीय बासीहरुको विश्वास नगर्ने र अवसर साथै सम्मान पनि नदिने, अनि आफ्नो शासन सत्ता टिकाई राख्न छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको गुलामी र दलाली गर्नको लागि ? हिमाल र पहाडका प्रदेशमा उत्पादन भएका जलबिद्युत र फलफूल तराईको प्रदेशमा बेच्ने र तराईमा फलेका अन्नबाली पहाड र हिमालका प्रदेशमा बेचेर सन्तुलित बिकास गर्ने कि दुनियाभरि अबिरल बगिरहने पानीको दम्भ देखाउने ?

नदी बेच्नेहरुको राष्टियता
कोशी, गण्डकी, महाकाली र कर्णाली नदी सहित राष्ट्रियता बेच्नेहरुले उत्तर दक्षिणको सिमाना भएको प्रदेश नबनाए देश टुक्रिन्छ भनेर पक्षपोषण गर्नेहरुको नैतिक आधार छैन । बरु सत्य के हो भने उत्तर दक्षिणको प्रदेश बनाए राष्ट्रियता अझ कमजोर भएर जानेछ। राष्ट्रिय स्वाधिनता र अखण्डता बचाउन निकै मुस्किल बन्न जानेछ । किनकी जुन मुलुकमा यदि कुनै जाति वा समुदाय वा भूगोल जसले आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान, अधिकार, न्याय र विकासको बैधानिक सुश्चितता र अभ्यास गर्न पाउँदैन, त्यहा“ कुण्ठित भएर आफ्ना मनोभावना दबाएर र स्वाधिनतालाई सोही मुलुकको सिमाभित्र टाँसिएर राखिराख्नुको कुनै औचित्य र सन्दर्भ नै बाँकि रहदैन ।

हो, एउटा प्रश्न अवस्य उठ्न सक्छ केही कथित उच्च जाति र बर्गको मनमा, त्यो हो, हिजोको दिनमा जसरी यहाँका बहुसंख्यक आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र मधेसीहरुलाई शोषण, दमन, अत्याचार गरियो, अन्यायमा पारियो, यदि पहिचान सहितको संघीय प्रदेश बनाएमा त्यस प्रदेशका मूल आदिवासी जनताले हामीलाई हामीले गरे अनुसारको शोषण, दमन, विभेद नगरुन् प्रतिशोध नलिउन् ।

प्रश्न उब्जिनु अस्वाभाविक होइन, तर आजको एक्काइसौं शताब्दी प्रतिशोधको होइन, हो त केवल समानता, पहिचान तथा आत्मसम्मान, अधिकार तथा जिम्मेवारीे, न्याय र विकासको । यसर्थ कुनै ऐतिहासिक भूगोल सित तर्सिनुपर्ने कुरै छैन । होइन भने हिजोका शामन्ती शासक र आजका आफ्ना न्यायपूर्ण मुद्दाहरु नयाँ संविधान र ऐन कानूनमा सम्बोधन गरी अधिकार प्राप्तिका लागि जीवन बलिदानी गर्दै आन्दोलनरत दल र जाति वर्गहरुमा के भिन्नता रहन्छ र ?

उत्तर दक्षिण सिमाना भएको प्रदेशले भौगोलिक बिकटता, प्रशासनिक दुर्बलता, भाषिक तथा सांस्कृति विभेद, धार्मिक शोषण, बर्गिय र लिंगीय भेद, जातिय दम्भ, राजनैतिक दुश्चक्र, आर्थिक दुरावस्था, केन्द्रीकृत शासनमाथिको परनिर्भरता, राज्य संयन्त्रमा फेरि उही कथित उच्च जाति र वर्गको एकलौटी हालीमुहाली र ब्रह्मलुट, राष्ट्रिय एकता होइन खण्डता, आदिलाई निम्त्याउँदछ, बढावा दिन्छ । के सार्वभौम जनता यसैको पक्षपोषक छन् ? होइन भने, यसको सर्बोकृष्ट विकल्प र दीर्घकालिन समाधान खोजिनु पर्दछ ।

सबैको अपनत्व
राज्यपुनःसंरचना गर्दा केवल भौगोलिक पुनःसंरचना होइन, राज्यको सबै संयन्त्रको समुल पुनःसंरचना गर्नु पर्दछ । राज्यको सबै संयन्त्र र संरचनाको प्रत्यक तहमा जातिय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ । महिला, अपांङ्ग र तेश्रो लिंङ्गीहरुको लागि सम्बन्धित जातिय समुहबाट प्रतिनिधित्व र अवसरको सुनिश्चितता गरिनु सर्वथा उत्तम हुनेछ ।

संघीयता नचाहनेहरुले नेपालमा संघीय प्रणाली असफल बनाउन संघीय सरकारलाई धेरै बलियो र प्रदेशलाई निकै कमजोर बनाउने गरी राज्यशक्ति र श्रोतको बाँडफाँड संघीय सिद्धान्त र अभ्यास बिपरित गर्न सुनियोजित रुपमा लागेका छन् । विश्वमा कतै नभएको अवशिष्ट अधिकार पनि संघीय सरकारलाई दिने गरी गत संविधानसभाबाट पारित गराएका छन्, जबकी यो अधिकार प्रदेशलाई दिने अभ्यास विश्वव्यापी छ ।

भन्सार, भ्याट, अन्तशुल्क जस्ता खरबौं रकम राजस्व उठ्ने श्रोत संघीय सरकारलाई र साना तिना रकम परिचालन हुने श्रोत प्रदेशको भागमा राखिएका छन् । यसका कारण ठूला योजनाको लागि जहिले पनि केन्द्रको मुख ताक्नु पर्ने र गुलामी गर्नु पर्ने हुन्छ, र यो बाध्यता श्रृजना गरिएको छ । यदि यसै अनुसार राज्यशक्ति र श्रोतको बाँडफाँड गर्ने हो भने निकट भविष्यमा जनताबाट संघीयता बिरुद्ध अर्को बिद्रोह हुन्छ । यसर्थ संघीय सरकारले उठाएको राजश्व प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित हुन्छ ।

अन्त्यमा
नेपालमा संविधानसभा निर्वाचन मात्र भएको छैन, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, थरुहट आन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, खम्बुवान आन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, दलित आन्दोलन, मुस्लिम आनदोलन लगायतका आन्दोलन भएका छन्। ती आन्दोलनकारीहरुसित उनीहरुको माग पूरा गर्न नेपाल सरकारले सहमति र लिखित सम्झौता समेत गरेको छ । यसकारण यी सबै पक्षको प्रमुख मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरी नया“ संविधान बनाउनु पर्दछ ।
(दहित थरुहट तराइ पार्टीका सभासद् हुन्)