नेपालगन्ज- प्राकृतिक विपत्तिले धनी-गरिब चिन्दैन। त्यो विनाशक हुन्छ। आफ्नो बाटोमा भएका जे पनि बगाउँछ। त्यसैले सितिमिति खोला किनार र पहिरो जाने अग्ला डाँडापाखामा घर निर्माण गरिँदैन। न त बस्ती नै बसालिन्छ।

पश्चिम तराईमा भने सरकारले नै अधिकांश मुक्त कमैया परिवारलाई त्यस्ता बाढी लाग्ने ठाउँमा पुनर्वास गराएपछि अहिले बिल्लीबाठ भएको छ। तिनैमध्येका एक हुन्, फत्तेपुर ९ का शिवराम थारू। सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणापछि शिवरामलगायत ८३ परिवारलाई त्यहीँ पुनस्र्थापित गराएको थियो।

राप्तीको भेल पस्ने जोखिम भएकाले त्यति बेला नै उनीहरूले यसको विरोध गरे। ‘तर हामीले भनेको टेरपुच्छर लगाएनन्,’ गुनासो गर्न जिल्ला प्रशासन आएका शिवरामले भने, ‘नभन्दै डुबानले अहिले ४८ घर पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ।’ बाँके, बर्दिया र दाङलगायत पश्चिम तराईको अवस्था उस्तै हो। सरकारले अधिंकाश मुक्त कमैया परिवारलाई खोला र नदीको किनार, खाल्डो, बगर, बाँझो जग्गा र जंगल किनारामा राखेको गुनासो उनीहरूको छ। ‘यो पुरानो मुद्दा हो। हामीले त्यतिबेलै यसको विरोध गरेका थियौं,’ बाँकेका मुक्त कमैया अगुवा पट्टु चौधरीले भने, ‘सरकारले कुरा सुनेन। लिने भए लिनुस् नत्र सधैं जग्गाधनी पुर्जा बाँड्न सक्दैनौं भनेपछि बाध्य भएर बसेका हौं।’

अहिलेको बाढी र डुबानले त्यस्ता अधिंकाश बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको हो। सरकार स्वयंले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको मुक्त कमैया परिवारको आरोप छ। फत्तेपुरमा मात्र होइन, बाँकेको बैजापुर ६ सिनाबासमा पनि बाढीको कहर उसैगरी आयो। त्यहाँका ७३ परिवार मुक्त कमैयाको बिजोग छ। बस्तीमा राप्ती पसेपछि उनीहरूले धौधौ जिउज्यान त जोगाए तर घरभित्रको अन्नपात र धनसम्पत्ति जोगाउन नसक्दा अहिले घर न घाटका भएका छन्।

उनीहरूको सुरक्षित पुनर्वास जिम्मा लिएको सरकारले विभेद र हचुवाका भरमा जग्गा वितरण गरकाले अहिले समस्या देखिन थालेका अगुवा पट्टुले बताए। साउन अन्तिम साताको बाढीले कोहलपुर ११ का ४० मुक्त कमैया परिवार पनि केही दिन विस्थापित भए। डुडुवा नाला छेउको उक्त बस्तीमा पानी घटेपछि फेरि पुनस्र्थापित त भए। तर त्यो ठाउँ पनि सुरक्षित नभएको र बर्खामा सधैँ त्रासदीमा दिनरात बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय फूलमती थारूले बताइन्।

०५८ मा कमैया मुक्ति घोषणा हुँदा मुलुक द्वन्द्वकालीन अवस्थामा थियो। कमैया परिवारलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण सकारात्मक थिएन। अधिंकाशलाई माओवादी भएको आरोप लगाइन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा धेरैले सरकारी निर्णयको विरोध गर्न नसकेको मुक्त कमैया परिवारले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्षतामा रहने जिल्लास्तरीय जग्गा सिफारिस समितिमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भए पनि उनीहरूले पनि प्रभावकारी निर्णय गर्न नसक्दा मुक्त कमैया ठगिएका हुन्। ‘द्वन्द्वकालीन अवस्था भएकाले कतिपय ठाउँमा स्थलगत रूपमा जान नसक्दा पनि जग्गाको अवस्था भेउ पाइएन,’ जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयका प्रमुख प्रेमबहादुर दौत्यालले भने, ‘फेरि सबै ठाउँमा त्यसो भएको छैन। मुक्त कमैया जहाँ जुन अवस्थामा रहे त्यहीं पुनर्वाससमेत गरिएको छ।’

बाढीपछि जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले कमैया बस्तीमा कर्मचारी पठाएर क्षतिको विवरण संकलन गरेको छ। कार्यालय प्रमुख दौत्यालले बैजापुर र फत्तेपुरलगायत ठाउँमा कमैया परिवार समस्यामा परेको बताए। ‘त्यहाँ जोखिम रहेको भन्दै केही परिवारले पुनस्र्थापनाका लागि निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णयअनुसार अर्को ठाउँमा सट्टाभर्ना अथवा अनुदान दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’

प्रशासन कार्यालयले पनि बाँकेका बाढीपीडितलाई सुरक्षित र व्यवस्थित पुनर्वास गराउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको जनाएको छ। पीडितलाई दीर्घकालीन योजनाअनुरूप सुरक्षित ठाउँ सार्न मन्त्रालयलाई सुझाव पठाएको प्रशासकीय अधिकृत विष्णु सहनीले बताए। राहत रकम हस्तान्तरण गर्न बिहीबार बाँके आएका एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका बस्ती तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। ‘बाढीको विपत्ति सधैंका लागि राज्यले थेग्न सक्दैन,’ होलिया र बेतहनीको स्थलगत निरीक्षणपछि उनले भने, ‘सधैंभरि प्राकृतिक विपत्तिमा पर्ने बस्तीहरूलाई तत्कालै सुरक्षित स्थानमा सार्न आवश्यक छ।’

राजेन्द्र नाथ/कान्तिपुर दैनिकबाट साभार