राजकुमार लेखी- काम विशेषले प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालासँग भेट्न गइयो। प्रसंग थियो थारु कल्याणकारिणी सभाको असोजमा झापामा हुने महाधिवेशनका लागि निमन्त्रणा। उहाँले आफू चाँडै स्वस्थ हुने र असोजमा सजिलै महाधिवेशनमा आउने वचन दिनुभयो। यसो भन्दा उहाँमा पूर्ण आत्मविश्वाश झल्कन्थ्यो। कुराकानीका क्रममा उहाँले सडक आन्दोलन चर्काेसँग गर्न नहुने बताउनुभयो। खासगरि मलाइ इंगित गर्दै उहाँले सडक आन्दोलनले संविधान निर्माणको बातावरण विथोलिन्छ भन्नुभयो। मैले भने, ‘आन्दोलन हुने वातावरण नै बन्न नदिनुस्।’ मेरो यो पनि आग्रह थियो, ‘संविधान त बन्छ तर जल्छ पनि, जल्ने खालको संविधान नबनाउनुस्।’

अहिले जुन मोडलमा संविधान बन्ने लक्षण देखिँदैछ, त्यही मोडलमा बन्यो भने संविधान बनेको भोलिपल्टदेखि पुन अस्थिरता सुरु हुने खतरा छ। नयाँ संविधान यसकारण चाहिएको हो कि सबैखाले आन्दोलन बन्द होस्, सबैखाले अस्थिरता बन्द होस्, सबैखाले असन्तुष्टि समन होस्। तर, नयाँ संविधान यसरी बनाइदै छ कि त्यसले अस्थिरताको नयाँ ढोका खोल्न सक्छ।

नयाँ संविधानको मूलभूत कुरा संघीयता हो। अहिले संविधानसभाभित्र मुख्य दलहरुले संघीयताको यस्तो खाका प्रस्ताव गरिरहेछन् जसले देशलाई टाट पल्टाउनेछ। यसै पनि गरिब नेपाल, झनै गरिब बनाउनेछ। संघीयताले देश बरबाद हुन्छ भनेर प्रमाणित गर्ने खालको मोडलमा दलहरु कथित छलफल गरिरहेछन्। पहिचान र पैसाका लागि संघीयता चाहिएको हो। पहिचानको गलत ब्याख्या गरेर संघीयताको मर्मलाई नै तहसनहस पार्न खोजिँदैछ भने पैसा अर्थात् संघीयताले समृद्धि दिन्छ भन्ने मान्यताको घाटी निमोठ्ने अभियान चलाईंदै छ।

यो कस्तो जालझेल ?

नयाँ संविधानका अन्र्तवस्तु अन्तरिक्षबाट आउने हैनन्। नेपालको अहिलेसम्मको आफ्नै अनुभव र विश्वमा प्रचलित संविधानवादका सिद्धान्तका आधारमा संविधान लेखिने हो। लोकतान्त्रिक संविधान बन्छ कि बन्दैन भनेर पनि चिन्ता लिन पर्दैन। गैर लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन कसैले चाहेर पनि सम्भव छैन। मुलुकलाई पछाडि धकेल्ने संवैधानिक प्रावधान पर्लान् कि भनेर पनि चिन्ता गर्न पर्दैन। समयको कठोर प्रवाहका अगाडि प्रतिगमनकारी प्रावधान हाल्न सम्भव छैन। नयाँ संविधानमा सिर्फ एउटा विषयमा ठूलो खतरा छ, त्यो हो संघीयता। र, संघीयतामै अहिले चर्काे जालझेल भइरहेको छ र पहिले पनि संघीयतामै जालझेल गरिएको हो।

संघीयतामा सबैभन्दा धेरै जालझेल पहिचानको अवधारणा र प्रदेशको संख्यामा गरिएको छ।

पहिचानको भकुण्डो

संघीयता नचाहनेहरुले ‘पहिचान’को भकुण्डो खेलिरहेका छन्। पहिचानको नानाथारि अपब्याख्या गरेर पहिचानलाई साम्प्रदायिक बनाउने काम अतिवादीहरुले गरे। खासगरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पहिचान सम्बन्धमा यति झुठ प्रचार गरे कि ‘पहिचान’ स्वयंले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै जान थालेको देखिन्छ। पहिचानलाई विकृत बनाउने काम आदिवासी जनजाति, मधेसी कित्ताबाट पनि नभएको होइन। अब्यवहारिक, असम्भव र चर्का कुरा गर्ने एकथरि आदिवासी जनजातिको चर्काे आवाजको बुइ चढेर कांग्रेस एमालेले पहिचान भनेको गलत हो, पहिचान दिँदा देश टुक्रन्छ भन्ने कुप्रचार गरे।

अघिल्लो संविधानसभाले प्रदेश निर्माणको आधार पहिचानलाई पनि बनायो। कसैले ढाटेर या कुरा लुकाएर पनि अब सम्भव छैन, अघिल्लो संविधानसभाको राज्यपुनर्सरचना समितिको प्रतिवेदनमा यो कुरा स्पष्ट उल्लेख छ। अब भन्नुपरयो, अघिल्लो संविधानसभाका सबै सहमति वरण गर्छाैं तर पहिचान वरण गर्दैनौं। तर, ठाडै यसो भन्न सक्दैनन्। त्यसैले जालझेल गर्दैछन्। अघिल्लो संविधानसभा समितिले बहुमतले होइन सर्वसम्मतिले पहिचान पारित गरेको हो। सर्वसम्मतिले पारित गरेको पहिचानलाई वरण गर्दैन भने यो संविधानसभा भंग गरिदिए हुन्छ।

पहिचान ठूलो विषय होइन, साधारण विषय हो। मुलुकभित्रका जाति, भाषा, संस्कृति, भूगोलका आआफ्ना पहिचान छन् र ती पहिचानलाई संघीयता मार्फत मान्यता दिने हो। संघीयतामा जाने भइसकेपछि यो विवादको विषय नै बन्न नहुने हो तर, पहिचान शब्दलाई भकुण्डो बनाएर कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले खेल्न थाले। उनीहरुले एकलपहिचान र बहुपहिचान भनेर पहिचानको वर्गीकरण गर्ने जालझेल गरे। त्यतिले नपुगेर पहिचानमा जातीय राज्य समेत जोडिदिए। उनीहरुले अझ अगाडि बढेर जातीय राज्यमा पनि एकल जातीय राज्य र बहुजातीय राज्य थप्दै लगे।

कांग्रेस एमाले एमाओवादीको जालझेलमा जानेर या नजानेर आफूलाई आदिवासी जनजाति विज्ञ र अगुवा भन्नेहरु पनि फस्न पुगे। कांग्रेस एमालेले जातीय राज्य माग्यो भनेर स्याल हुईंया मच्चाउँदा ‘हो हामीले जातीय राज्य नै मागेका हौं’ भनिदिए। आदिवासी जनजातिले जातीय राज्य मागेका हुन् कि पुरातन जातीय राज्यको ठाउँमा समावेसी राज्य मागेका हुन्? यति कुरा पनि नबुझेकाहरुले जातीय राज्य मागेका हौं भनिदिनाले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको मर्ममा ठूलो चोट लाग्यो। संघीयता विरोधीहरुका लागि यो कुरा बाँदरलाई लिस्नोजस्तो भयो।

‘जातीय राज्य’ अवधारणा मैदानमा फालेर मात्र संघीयता विरोधीहरुले थकाइ मारेनन्, उनीहरुले सबै कित्तालाई फसाउँदै जाने रणनीति अपनाए। यसका लागि उनीहरुले एकल जातीय राज्य कि बहुजातीय राज्य भन्ने फेरि अर्काे बल्छी फाले। खासगरी कांग्रेस एमालेका एकथरि नेताहरुले बिहान उठ्नासाथ ‘एकल जातीय राज्य हुँदैन बहुजातीय राज्य हुनुपर्छ’ भन्ने, राति सुत्नु अगाडि पनि यही नारा फलाक्ने काम गरे। उनीहरुको नारामा लुकेको षडयन्त्र नबुझेर हो या बुझेर हो, आफूलाई आदिवासी जनजाति अगुवा हौं भन्ने एकथरिले ‘कहाँ त्यसो भनेर पाइन्छ, हामीलाई जातीय राज्य चाहिन्छ, एकल जातीय राज्य नै चाहिन्छ’ भन्ने नारा दिए।

कुरा सुरु भएको थियो संघीयता, पहिचान र समावेसी राज्यको मागबाट। यी मागलाई जातीय राज्यको खाडलमा जाकेर नपुगेर एकल जातीय राज्य र बहुजातीय राज्य भन्ने अन्य खाडल खनियो। पहिचान भनिसकेपछि एकल पहिचान र बहुपहिचान भनिरहन आवश्यक छैन। पहिचान, एकल पहिचान र बहुपहिचान फरकफरक अवधारणा हो। पहिचानको अवधारणामा मात्र अगाडि बढ्ने हो भने कुनै विवाद हुँदैन। तर जब पहिचानको अगाडि पछाडि एकल बहुल र अन्य कुरा थपिन्छ तब विवाद हुन्छ। पहिचान सर्वसम्मत हो, यसमा किन अत्तो थाप्ने? किन एकल र बहुलजातीय पहिचानको जालझेल गर्ने? अहिले संविधानसभामा पहिचानको अगाडि पछाडि अनेक कुरा थपेर भाँडभैलो मच्चाउने प्रयास भइरहेको छ।

अघिल्लो संविधानसभामा सर्वसम्मतिले पारित पहिचानको अवधारणामा प्रदेश निर्माण गरिँदैन भने त्यो जालझेल हो। समग्र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको माग पहिचान नै हो। केही अतिवादीले एकल पहिचान या एकल जातीय राज्य भने भन्दैमा तिनलाई देखाएर संघीयताको प्रस्थान विन्दुमा उठेको मागलाई नै अपब्याख्या संविधानसभाले नगरोस्।

संख्याकाे जालझेल

संघीयताको मर्म गाउँघरमा अधिकार पुराउनु हो, स्थानीय समुदायको सशक्तिकरण गर्नु हो, विकासको मेरुदण्ड स्थानीय समुदायलाई बनाउनु हो, सेवा सुविधा जनतालाई सजिलै उपलब्ध गराउनु हो। मुलुकले अहिलेको मोडलले विकास गर्न सकेन, विश्वकै दरिद्र देश भयो, त्यसैले मोडल परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर संघीयता प्रस्ताव गरिएको हो। स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाएर ठालु नेताहरुले रजगज गर्न पाउने प्रदेशसम्म मात्र राज्यपुनर्सरचनालाई सीमित गर्न खोजिएको छ। यस्तो खालको र यत्रो प्रदेश बनाइयो भने हाम्रो पार्टीले, पार्टीभित्रको हाम्रो गुटले या मैले राज चलाउन पाउँछु भन्ने अवधारणामा सीमित भएको छ प्रदेश निर्माणको दाउपेच।

धेरै प्रदेश देशले धान्दैन भन्ने भयानक हावादारी प्रचार सुरु देखि नै गरियो। थोरै प्रदेश देशले धान्छ धेरै धान्दैन भन्ने जालझेलपूर्ण अवधारणा हो। प्रदेशमा सिंहदरबार शैलीको शासन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने सिंहदरबारमा राजकाज चलाएका पार्टी र व्यक्तिहरुले थोरै प्रदेशको हुईया मच्चाएका हुन्।

हुनुपर्ने के हो भने प्रदेश धेरै हुनुपर्छ। थोरै प्रदेश बनाइयो भने देश टाट उल्टनेछ, संघीय र प्रादेशिक प्रशासनिक संयन्त्र पाल्नमै देशको बजेट सकिनेछ। विकास त परको कुरा हुनेछ।

प्रदेश निर्माण भनेको अधिकारको बाँडफाँड हो। अधिकारको बाँडफाँड केन्द्रसँग गर्ने हो भन्दैमा प्रदेश पनि केन्द्रीय ढाँचा अर्थात् सिंहदरबार ढाँचामा बनाउनु गलत हुनेछ। प्रदेशको ढाँचाको स्रोत स्थानीय समुदाय हुनुपर्छ, अर्थात् जिल्ला विकास समितिको जगमा प्रदेश उभिएको हुनुपर्छ। सिंहदरबारको जगमा उभिएको प्रदेश खर्चिलो हुन्छ, जिविसको जगमा उभिएको प्रदेश कम खर्चिलो हुन्छ। प्रदेश आफै पालिन सक्ने ढाँचा विकास गर्ने हो भने जिल्ला विकास समिति अवधारणाको आम्दानी र खर्चको जगमा प्रदेश उभिनुपर्छ।

सिंहदरबार ढाँचाको प्रादेशिक संरचनामा जान नसकिने होइन। यस्तो ढाँचा अन्य संघीय मुलुकको अनुकरण गरिएको हो। भारत, जर्मनी लगायतका दशकौं पूराना संघीय मुलुकको ढाँचा अनुकरण गरेर गरिब नेपालमा संघीयता फस्टाउँछ ? अवश्य फस्टाउँदैन। हामीले हाम्रो ढाँचा विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि सबैभन्दा व्यवहारिक र ठोस ढाँचा जिविस सरह खर्चमा प्रदेश चलाउन थाल्ने हो। विकसित संघीय मुलुकका प्रदेश एकै रातमा त्यस्ता भएका होइनन्, दशकौंको विकास र अनुभवले उनीहरुका प्रदेश त्यस्ता भएका हुन्। अरुले हात्ती चढे भन्दैमा धुरी चढ्नु हुँदैन। हामीले हाम्रो मोडलको कम खर्चिलो प्रदेश बनाउँदैनौं भने संघीयता नै अफाप सिद्ध हुनेछ।

संघीयताको विकल्पमा एकथरि महानुभावहरुले विकेन्द्रीकरणको सुगा रटाइ गर्ने गरेका छन्। विकेन्द्रीकरण र संघीयता नदीका दुई किनारा हुन्। कम खर्चिलो प्रदेश निर्माणका लागि विकेन्द्रकरणवादीहरुले नै अभियान चलाउनुपर्ने हो। तर, अचम्म छ, विकेन्द्रकरण संघीयताको विकल्प हो भन्ने महानुभावहरु पनि सिंहदरबार शैलीको थोरै प्रदेशको पक्षमा देखिन्छन्।

धेरै प्रदेश आत्मनिर्भर हुँदैन, देशको अर्थतन्त्रले थेग्दैन भन्ने हावादारी प्रचारको कुनै आधार छैन। देश नै आत्मनिर्भर छैन, देशभित्र बन्ने प्रदेश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ? प्रदेश बनाउँदा खर्च धेरै हुन्छ भन्ने चिन्ता हो भने कम खर्चिलो प्रदेश बनाउन किन आपत्ति? प्रदेशमा जति जिल्ला समेटिन्छ, ती जिल्लाका जिविसहरुको खर्च बराबरमा प्रदेश चलाउन थाल्नुपर्छ भन्नु गलत हो? कि सिंहदरबार शैलीको खर्चमा प्रदेशको थालनी गर्नुपर्छ भन्नु ठीक हो?

धेरै प्रदेश बनाइन्छ भने त्यस्ता प्रदेशले अवश्य विकास गर्छ। किनभने ती प्रदेश स्थानीय समुदायको जगमा उभिएको हुन्छ। स्थानीय समुदायको नजिक हुन्छ। धेरै प्रदेश बनाउने भनेको सिंहदरबार शैलीको महंगो शासन प्रदेशमा स्थापित गर्नु हो। यो सत्य कांग्रेस एमाले र एमाओवादीहरुले यथासक्य लुकाउने गरेका छन्, धेरै प्रदेश अर्थतन्त्रले धान्दैन भन्ने हौवा फिजाउने गरेका छन्। बास्तवमा उनीहरुले प्रस्ताव गरेको प्रदेश चाहिँ आठदशवटा होइन चारपाँचवटा बन्यो भने पनि अर्थतन्त्रले थेग्दैन। यो कुरा सबैले बुझ्नुपरेको छ।

न्युजभित्ताबाट साभार