काठमाडौं- दाइजो लिने दिने, माग गर्ने तथा दाइजोको कारण महिलामाथि हुने हिंसाजन्य कार्यमा नियन्त्रण गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरुप राष्ट्रिय महिला आयोगले मस्यौदा गरेको ‘दाइजो नियन्त्रणसम्बन्धी (कसुर र सजाय) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ आज आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराले महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री निलम केसीसमक्ष पेस गरिन्।
सो अवसरमा मन्त्री केसीले उक्त विधेयकलाई यथाशीघ्र संसदमा पेस गर्ने र पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाए। आयोगका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा दाइजो तथा तिलक लिनु, दिनु वा माग गर्नुलाई सामाजिक अपराधका रुपमा दिइ दाइजोको कारण महिलामाथि हुने हिंसाका दोषीलाई ६ महिनादेखि १० वर्षसम्म कैद र रु १० हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै विधेयकले बन्द इजलासमा सुनुवाइ हुने, निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्ति तथा उपचार खर्च पीडकले व्यहोर्ने, अदालतले अन्तरिम संरक्षणको आदेश दिनसक्ने, आरोपितलाई थुनामा राखेर कारबाही गर्नसक्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ । रासस
Before passing this rule of dowry it is most important to improve this agenda because dowry system is high sensitive social crime and in this agenda victim has to be just jailed for 6 month to 10 years or Rs.10000 only.In this situation all victim will settle case paying fine just rs 10000.And they never be step back for doing such social crime , ultimately is helps to increase degree of social crime.
I hardly advice to make it so hard that nobody even think for dowry system and make all authorized mechanism for implementation of rule which would be passed.