बौनिया वार्ड नं.–५, बनकटवा, कैलालीमा वि.सं. २०३३ साल माघ १० गते जन्मिएका संविधानसभा सदस्य जनकराज चौधरी २०४८ मा कक्षा १० मा अध्ययन गर्दैगर्दा नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्यता लिए। बुबा रामप्रसाद चौधरी तथा ठूलाबाहरु कांग्रेस राजनीतिमा लागेकैकारण सभासद चौधरी पनि सुरुमा नेपाली कांग्रेस समर्थित थिए। नेविसंघको जिल्ला सदस्य तथा क्याम्पस इकाई समितिका सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका चौधरी स्नातकोत्तर अध्ययनका क्रममा राजनीतिबाट टाढा भए।

पछि पहिचानको आन्दोलन पश्चिम तराईमा थारुहरुले चर्काएपछि थरुहटका लागि उनी आन्दोलनमा होमिए। २०६५ सालमा थरुहटका लागि चलेको आन्दोलनमा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरे। २०६० देखि २०७० असोज १६ सम्म उनी शिक्षण पेसामा संलग्न रहे। पछि एकाएक २०७० साउनमा फोरम लोकतान्त्रिकको सदस्यता लिए। सदस्यता लिएको तीन महिनामै उनी मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित भए। प्रस्तुत छ उनीसँग लक्की चौधरीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

शिक्षण पेसामा संलग्न भएपनि राजनीतिमा एकाएक कसरी आउनुभयो ?
थरुहट आन्दोलनले मलाई राजनीतिमा लाग्ने प्रेरणा दिएको हो। थारुलाई मधेसी कोटामा राखेको आक्रोसमा ०६५ मा उठेको पश्चिम तराईको थरुहट आन्दोलनमा म पनि संलग्न भएँ। कैलालीको टीकापुरमा चर्केको थरुहट आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थिएँ। आन्दोलनमा भाग लिएपछि समाजका सदस्यहरुले पढेलेखेको थारुले राजनीति गर्नुपर्छ भनेर उत्प्रेरणा दिएपछि म राजनीतिमा लाग्ने विचार गरेको हुँ। सुरुमा थरुहटको आन्दोलनमा लागेपनि रामजनम चौधरी आफ्नै नजिकका आफन्त भएकाले उहाँको संगतले म फोरम (लोकतान्त्रिक) मा संलग्न भएँ।

शिक्षण पेसा र सभासदको भूमिकामा के अन्तर पाउनुभयो ?
शिक्षण पेसा मेरो सीमित जिम्मेवारी थियो। व्यक्तिगत जीवनसँग मात्रै सीमित रह्यो। तर संविधानसभाको सदस्य निर्वाचित भएपछि सार्वजनिक जीवन शुरुभयो। सार्वजनिक समस्या मेरो समस्या बनेको छ, हिजो त्यो थिएन। शिक्षण पेसाकै सहायताले आज सभासदको जिम्मेवारीमा पुग्न सफल भएको हुँ। मेरो राजनीतिको जग शिक्षण पेसा नै हो भन्दा फरक पर्दैन। सभासदभन्दा शिक्षण पेसामै मेरो व्यक्तिगत आम्दानी तुलनात्मकरुपमा बढी थियो। ट्यूसन पढाएर मासिक लाखौं आम्दानी गर्थें। सभासद हुँदा कमाई कम भएपनि सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारी बढेकाले खुसी लागेको छ।

आगामी ०७२ माग ८ मा संविधान सम्भव छ?
सबै दलसँग सहमति गरेर जाने हो भने माघ ८ मा संविधान सम्भव छैन तर प्रक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउने हो भने सम्भव छ। सबै दलका नेताहरु आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रकै आधारमा अडिग रहेकाले सहमति र सम्झौता बन्ने आधार देखिन्न। मतदान प्रक्रियाबाट विवादित विषय सल्टाउने हो भने कार्यतालिकाअनुसार संविधान जारी सम्भव छ। तथापि सभासदको हैसियतले हर हालतमा संविधान निर्धारित समयभित्र बन्नुपर्छ भन्ने सबैको भनाइ छ।

प्रक्रियाबाट बनाएको संविधानले नागरिकको माग सम्बोधन गर्नसक्छ?
पक्कै पनि सक्दैन। सहमतिमा भए पनि एक न एक पक्षले आफ्नो अडान त त्याग्नैपर्छ। सबैले जित्ने र सबैले खोजेजस्तो संविधान त सहमतिका आधारले पनि सम्भव छैन। तर प्रक्रियाबाट गएकोभन्दा सहमतिमा बनेको संविधानले तुलनात्मकरुपमा बढी नागरिकको माग समेट्न सक्छ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टी मिलेपछि स्पष्ट बहुमत पुग्नेभएकाले उनीहरुले चाहेको संविधान बन्न सक्छ। तर साना दल तथा आदिबासी जनजाति, मधेसी, मुश्लिम, महिलाहरुले खोजेको संविधान नबन्न सक्छ। यसले समस्यालाई समग्रतामा समाधान गर्न सक्दैन। दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सक्दैन।

असोजभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने भनिएको छ, सोअनुसार काम भइरहेको छ?
समय कम छ तर सोअनुसार कामले तिव्रता लिएको अवस्था त छैन। तथापि निर्क्यौल समिति, राजनीतिक, संवैधानिक सम्वाद समिति र मस्यौदा समितिले अहिले सक्रियता लिएको छ। मस्यौदाका लागि साझा बिन्दुमा पुग्ने आधार त म देख्दिन तर अधुरो भए पनि संविधानको पहिलो मस्यौदा आउन सक्छ। पूर्ण सहमतिको मस्यौदा आउनसक्ने सम्भावना एकदम न्यून छ।

राज्यको पुनःसंरचना प्रमुख विवादको विषय हो यसलाई कसरी सल्टाउन सकिन्छ?
राजनीतिक सहमतिकाअनुसार विघटित संविधान सभाले मिलाएको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र विवादित विषयमा थप सहमतिको प्रयास गर्ने भनिएको छ। सहमतिको सम्मान गर्ने हो भने राज्य पुनःसंरचना समितिले निर्धारण गरेको १४ प्रदेश र उच्चस्तरीय आयोगले निर्धारण गरेको १० प्रदेशको अवधारणालाई आधार बनाउनुको विकल्प छैन। पहिचान, सामर्थ्य ऐतिहासिक आधार तथा भौगोलिक आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्छ हिजोको पनि सहमति हो र आज पनि सोहीआधारमा जानुपर्छ। समिति र आयोगले निर्धारण गरेको सहमतिअनुसार तराईमा दुई प्रदेशको अवधारणा ल्याएको छ। हाम्रो पार्टी र मेरो विचारमा पनि तराईमा दुई प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने हो।

तपाई सुदूरपश्चिमबासी पनि हो। अखण्ड सुदूरपश्चिमको नारामा तपाईँको भनाइ के छ?  
हाम्रो अभियान अधिकारको अभियान हो। राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायलाई अधिकारबाट सम्पन्न गराउने हो। तर फेरि पनि ती वर्गलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्ने सोच र प्रवृत्ति आएमा अर्को आन्दोलन हुन्छ। अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग पनि थारुलाई अधिकारबाट वञ्चित गराउने अभियान हो। कैलाली र कञ्चनपुरलाई कुनै हालतमा अखण्डमा जोड्न सकिँदैन। हामी त्यसका लागि जस्तोसुकै कुर्वानी दिनुपरे दिन्छौं। तराईलाई पहाडसँग जोड्न पक्षमा मेरो पार्टी छैन र म पनि हुन सक्दैन।

फोरम लोकतान्त्रिकबाहेकका सबै मधेसवादी दलले ‘एक मधेस प्रदेश’ भनिरहेका छन् नि?
मधेसवादी दलको घोषणपत्रमा ‘एक मधेस स्वायत्त प्रदेश’ उल्लेख भए पनि समान धारणा भनेको तराई मधेसलाई पहाडसँग नजोड्ने नै हो। तराई मधेसमा कति प्रदेश हुन्छ त्यो सहमति बन्न सक्छ तर भौगोलिक हिसाबले तराई मधेसलाई पहाडसँग जोड्ने पक्षमा कुनै मधेसवादी दल तयार छैनन्। एक मधेस प्रदेश दिने पक्षमा त ठूला कुनै दल तयार छैनन्। यो कुरा मधेसवादी दलका नेताहरुले पनि बुझेका छन्। पहिचानका लागि एक भूगोल बनाउने अभ्यास भए पनि जातीय पहिचान मेट्ने काम कसैले गर्नु हुन्न। पूरै तराई मधेस प्रदेश भए पनि थारुको पहिचान थारु नै रहन्छ र पूरै तराई थरुहट भए पनि मधेसीको पहिचान मधेसी नै रहन्छ।

संविधान बने शासकीयस्वरुप कस्तो हुनुपर्छ? तपाईँको विचारमा कुन मोडल उपयुक्त छ?
प्रमुख तीन दलको आआफ्नै तर्क छ। कांग्रेसले अहिलेकै संसदीय प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा छ। नेकपा (एमाले) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपति भनिरहेको छ। तर एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित आलंकारिक प्रधानमन्त्री भनिरहेको छ। तर हाम्रो पार्टीले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र आलंकारिक राष्ट्रपतिको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ। सुधारिएको संसदबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।

नयाँ संविधान समावेशी आधारको बन्नेमा तपाईँ कति विश्वस्त हुनुहुन्छ?
समावेशीतालाई सहीरुपमा सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण विभेद् व्याप्त छ। जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिनुपर्छ। सरकारको सबै निकायमा सबै वर्ग र समुदायको समानुपापितक प्रतिनिधित्वको खाँचो छ। अहिले निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको समावेशीताप्रति म पूर्णतः असहमत छुँ। ४५ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी समावेशीताको व्यवस्था गरिएको छ। महिलालाई ३३ प्रतिशत भनेको छ तर ४५ लाई १०० प्रतिशत मान्ने हो भने महिलाको सहभागिता १५ प्रतिशतमात्रै हो। समावेशीताको मुद्दामा सरकारले अझै सबै वर्ग र समुदायलाई विभेद् गरिरहेको छ।

संविधान निर्माणअघि स्थानीय निर्वाचनको खाँचो छ कि छैन?
आवश्यक छैन। कांग्रेस र एमालेले स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गरे पनि त्यो नयाँ संविधान निर्माणको बाधक हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। एमालेको महाधिवेशनताका १० दिन जति संसद बैठक अवरुद्ध भयो। भोलिका दिनमा स्थानीय निर्वाचनमा जाने हो भने महिना दिनभन्दा बढी समय प्रभावित हुन्छ। हाम्रो लक्ष्य नयाँ संविधान जारी गर्ने हो। हामीलाई जनताले त्यसैका लागि निर्वाचित गरेर पठाएका छन्। यत्तिका दिनसम्म स्थानीय निकाय चलेकै छ, एक वर्ष निर्वाचन नगर्दा केही बिग्रँदैन। पहिलो काम संविधान निर्माण हो भनेर सबै लाग्न जरुरी छ।

अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ कि?
म संविधान सभाको सदस्य हुँ। मेरो प्रमुख जिम्मेवारी संविधान निर्माण गर्ने हो। मजस्तै अन्य सभासदहरुको दायित्व र कर्तव्य पनि नयाँ संविधान बनाउने नै हो। त्यसैले म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, पहिलेकोजस्तो संविधान नबनाएरै संविधानसभा अब विघटन हुँदैन। सके सहमतिमा नभए प्रक्रियामै गएर भए पनि निर्धारित समयमा नयाँ संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा म सबै नागरिकलाई विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछु।