मुकेश टेंर्रा, धनगढी- सरकारले डेढ लाख रुपैयाँमा किनिदिने जग्गाको लागि कैलालीको साँडेपानी गाविसको बेलार शिविरमा बस्ने मुक्तकमैया मनमति चौधरीका लागि जग्गा कारोबारीले फर्म भरिदिए। उनको नाममा बसौटी गाविसको सिम्राना गाउँको एक कठ्ठा जमीनको लालपूर्जा पनि आइपुग्यो। तर गतवर्ष साउन २५ गते उनको हातमा लालपूर्जा परेपनि उनले जग्गा अझै देख्न पाएकी छैनन्। जग्गा देखाइदिन उनले बारम्बार जिल्ला भूमिसुधारका कार्यालय धाउँदै आएकी छन्। तर कर्मचारीले उनलाई जग्गा किनाइदिने व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्न भन्छन्। ती जग्गा कारोबारी भारत गइसकेको मनमतिले बताइन्।
सरकारले मुक्तकमैयालाई डेढ लाख रुपैयाँको जमीन किनेर पुनःस्थापना गर्ने प्याकेज ल्याएदेखि आर्थिक वर्ष २०७०-०७१ को अन्त्यसम्म एक हजार दुई सय ६१ जना मुक्तकमैयाले सो पुनःस्थापना प्याकेज लिएका छन्। तीमध्ये धेरै मुक्तकमैया ठगिएका छन्। दलालले जग्गा किनाइदिने बहानामा अर्कै ठाउँको जमीन देखाउने र अर्कै ठाउँको जमिनको लालपूर्जा बनाउने गरेका छन्। जग्गा हेर्न जाँदा जग्गा मालिकलाई समेत भेट्न दिँदैनन्। यसरी आफ्नो छिमेकका १० परिवार मुक्तकमैया ठगिएको मनमतिले बताइन्।
डेढ लाख रुपैयाँको पुनःस्थापना प्योकज लिनको लागि मुक्त कमैयाहरूले ६ परिवारको समूह बनाएर फर्म भर्नुपर्छ। फर्म भरेपछि पुनःस्थापना समितिको स्वीकृतिमा मुक्तकमैयाले आफैँले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा कम मूल्यको बसोबास योग्य जमिन खोज्नुपर्छ। त्यसपछि पुनःस्थापना समितिले अनुगमन गरी जग्गा किन्नको लागि अनुमति दिन्छ र फर्म भर्ने मुक्तकमैयाको नाममा जग्गा पास गरी जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयले छ जना मुक्त कमैयाको जग्गा खरिदको रकम जग्गा धनिलाई भुक्तानी गर्ने निर्देशिकाले प्रक्रिया निर्धारण गरेका छ। तर यो प्रक्रिया पालना नभएको मुक्तकमैयाका अधिकारका लागि काम गरिरहेकमा संगठनहरूको भनाइ छ। कमैया प्रथा उन्मुलन समाजका कार्यक्रम संयोजक जगदिश रानाले प्रक्रिया राम्रो भए पनि यसलाई मिचेर मुक्त कमैयाका लागि जमिन किन्दा मुक्त कमैयाहरू ठगिने गरेको बताए। उनका अनुसार जग्गा कारोबारीहरूले मालिकसँग कम दरमा सम्झौता गरेर ६ परिवारको १० लाख रुपैयाँमै जग्गा किन्ने सम्झौता भएको देखार सबै रकम भुक्तानी गराई मालिकबाट बाँकी रकम फिर्ता लिने गरेका छन्।
मुक्त कमैयाको लागि डेढ लाखमा जग्गा किन्ने पुनःस्थापना प्याकेजमा मुक्तकमैयाका नेताहरूले नै कर्मचारी र पुनःस्थापना समितिको मिलेमतोमा दलाली गरेको मुक्त कमैयाहरूले आरोप लगाएका छन्। सो प्याकेज लागू भएदेखि मुक्तकमैयाका अधिकारका लागि काम गरिरहेका संगठनहरूबीच पनि फाटो आएको छ। केही संगठनहरू डेढ लाख रुपैयाँको प्योकज लिएर मुक्तकमैयाहरू पुनःस्थापित हुनुपर्ने पक्षमा छन् भने केही संगठनहरू यसको विरोधमा छन्। केही संगठनहरू बाहिर विरोध गरेपनि भित्रभित्रै जग्गा किन्न मुक्तकमैयाहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्। तर मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले डेढ लाख रुपैयाँको प्याकेज उपयुक्त नभएको र त्यस रकमले जग्गा किनाउन मुक्त कमैयाका नेताहरू नलागेको बताए।
यस वर्ष जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा डेढ लाखको पुनःस्थापना प्योकेजको एक करोड १४ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ। मुक्त कमैया पुनःस्थापनाका लागि गरिएको डेढ लाख रुपैयाँको प्याकेजमा अनियमितता भएको र सो प्योकजबाट पनि मुक्त कमैयाहरू ठगिएको भन्दै अधिकारबादी संस्थाहरूले छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष बसन्ती चौधरीले सो प्याकेजबारे सरकारले छुट्टै छानविन समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताइन्।
यो पनि पढ्नुस्: