काठमाडौँ- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागका १० उच्च अधिकारीहरूलाई पेस्कीस्वरुप रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा तत्काल निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले आज सो मन्त्रालयलाई पत्र लेखी सो निर्देशन दिएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०६८-६९ र ०६९-०७० मा कार्यक्रम गर्न भनी पेस्की रकम लिई कार्यक्रम नै नगरी फर्जी बिल पेस गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सो कार्यमा सँलग्न महाशाखाका निर्देशक डा. आनन्दकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मदनकुमार श्रेष्ठ, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत रत्नलाल श्रेष्ठ, शाखा अधिकृतद्वय डोलराज शर्मा र रुपनारायण खतिवडा, लेखा अधिकृत यदुराज शर्मा नेपाल, फर्मासिस्ट भरतमणि मरहठ्ठा, जनस्वास्थ्य निरीक्षकद्वय रामशरण अधिकारी र रामजी घिमिरे, खरिदार कविराज सुवेदीसमेतले फर्जी बिल पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ ।
विभिन्न कार्यक्रम गर्न भनी लिएको रकम र सो पेस्कीको बिल फछ्र्यौट गर्दा कार्यक्रम आयोजना गरेको भनी हल नै नभएको होटेलमा हल भाडा लिएको बिल पेस गरेको, सामान नै खरिद नगरी होटेल तथा स्टेसनरी पसलको बिल पेस गरेको देखिएको छ ।
यस्तै भ्रमण आदेश बनाई कार्यालयमै हाजिर गरी हवाई जहाजको नक्कली टिकट पेस गरेको, दैनिक भ्रमण भत्ता लिएको, हवाई जहाजबाट गएको भनिएता पनि हवाई जहाजको वास्तविक भाडाभन्दा दोब्बर मूल्यसम्मका इ–टिकेट पेस गरेको साथै एउटै उडान नम्बरको टिकटमा नाम परिवर्तन गरी एकभन्दा बढीको नाममा पेस गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उनीहरूले एउटै होटलबाट खाना तथा खाजाका लागि भनेर पेस गरेको बिलमा एक दर्जनभन्दा बढी पटक खाना खाएको उल्लेख गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
जनसरोकारसँग गासिएको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा लापरवाही गरी बदनीयतपूर्ण तवरले सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी पुर्याषएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
उनीहरूलाई काम गरी रहन दिँदा आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र अनुसन्धानमा बाधा पु¥याउन सक्ने देखिएकाले निलम्बन गर्न आदेश दिइएको हो । आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (३) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी निलम्बन गर्न आदेश गरेको छ ।
विभागअन्तर्गतका अन्य महाशाखाका उजुरीमाथिसमेत छानविन जारी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालयलाई प्राप्त भएको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा रौतहट भसढेवा–८ स्थित राम प्राथमिक विद्यालयसँग सम्बन्धित तीन जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्याममिकी यादव,विद्यालयका प्रधानाध्यापक बाल्मिकीप्रसाद यादव र स्रोत व्यक्ति रामवचनप्रसाद यादवलले रु २६ लाख ७१ हजार ८१० अनियमितता गरेको जनाएको छ ।
उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०६४-६५ देखि ०७०-७१ सम्मको पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्तिलगायतका शीर्षकमा प्राप्त भएको रकम हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार हदैसम्मको कारबाहीको माग गरिएको आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । रासस