महेश चौधरी- नेपालमा शहरी विकासको प्रक्रिया तिव्र गतिले अगाडि बढ्दै छ। शहरी विकासको प्रक्रिया तिब्र गतिले अगाडि बढ्नुको तात्पर्य मुलुक पुँजीवादमा प्रवेश गरेको संकेत हो। त्यसो त शहरी क्रियाकलापका सूचाङ्क धेरै छन् तर सरकारले १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका विजुली, सडक, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगेको क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेको छ जसको कूल संख्या अब १३० पुगेको छ र नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या १ करोड १३ लाख भन्दा बढी पुगेको छ।

नयाँ घोषणासँगै मुलुकमा नगरपालिका भएका जिल्लाको संख्या ६२ पुगेको छ। अब नगरपालिका नभएका जिल्ला जम्मा १३ वटामात्र बाँकी छन् र सदरमुकामसम्म सडक यातायात नपुगेको ७५ जिल्लाहरूमध्ये जम्मा दुई वटा जिल्लामा मात्र सडक यातायात पुग्न बाँकी छन्। शहरी क्रियाकलाप सूचाङ्कहरू विजुली, सडक, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई शहरी बासिन्दा मान्ने हो भने नेपालका नगरपालिकामा परिणत हुन बाँकी अधिकांश गाविसहरूमा यी सुविधाहरू पुगेको हुनाले १७ प्रतिशत मानिसहरू मात्र शहरमा बसोबास गर्छन् भन्ने सरकारी तथ्याङ्क गलत सावित हुन जान्छ।

२००७ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म नेपाली राजनीति यो वा त्यो रूपमा लोकतन्त्रवादी र निरंकुशतावादी बीचको संघर्षमा मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मक रूपमा विकसित हुँदै रह्यो। २०६२/०६३ को राजनीतिक जनक्रान्तिले मुलतः शदियौंदेखि विद्यमान राजसंस्थाको अन्त्य गर्यो/। मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी राज्य सत्ताको चरित्रमा परिवर्तन ल्यायो। यसको गुण पक्ष भनेको नेपाली जनतालाई सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्योो र सामन्तवादी राज्य सत्तालाई श्रमजीवी र पुँजीपति वर्गमा हस्तान्तरण गर्यो ।

मार्क्सवादको निषेधको निषेध नियम अनुसार जनक्रान्तीले सामन्तवादको निषेध गरी पुँजीवादको थालनी गर्यो । २०६२/०६३ को पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिले ल्याएको यो नै महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। अब मुलुकमा नयाँ उत्पादन सम्बन्धको विकास भएको छ। क्रान्तिले सामन्तवादको निषेध गरिसके पछि पुनः सामन्तवादसँग प्रधान अन्तरविरोध कसरी रहन सक्तछ? अब पनि सत्तामा रहेका सामन्तवादका रक्षक को होला? तसर्थ अबको हाम्रो कार्यक्रम भनेको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम हो। अहीले स्थापना भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्पूर्ण हिसाबले पुरानो खाले बुर्जुवा गणतन्त्र पनि होइन र नयाँ खाले जनवादी गणतन्त्र पनि होइन।

यो नेपालको विशिष्ट अवस्थामा कायम भएको विशेष प्रकारको पुरानो जनवाद हो। यदि यसमा उदार पुँजीपति वर्गको पकड बलियो भयो भने यो पुरानोखाले जनवादमा सीमित रहने छ। यदि सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको पकड यसमा बलियो भयो भने यो नयाँ खाले जनवादको दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने छ। नेपालमा नव उपनिवेशीक हस्तक्षेपको प्रवृत्ती बढ्दो छ, हामीलाई यसका विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्नु छ। अहिले सामन्तवाद ढलेको छ तर त्यसको अवशेष बाँकी छ भन्नुको तात्पर्य कुनै अंकलाई भाग गर्दा जुन शेष रहन्छ त्यसको कुनै अर्थ नरहेझै समाज पुँजीवादतर्फ अगाडि बढ्दै जाँदा सामन्तवादका अवशेषलाई उन्मुलन गर्ने कार्यलाई निरन्तर जारी राखेको खण्डमा ती अवशेषहरू स्वतः समान्त भएर जाने छन्।

२०६२/०६३ को जनक्रान्तिको राजनीतिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याएको छ, राजनीतिक अभिभारा पूरा गरेको छ तर आर्थिक तथा सामाजिक अभिभारा पूरा हुन बाँकी छ भन्नुको तात्पर्य क्रान्तिले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा केही पनि अभिभारा पूरा गरेको छैन भन्नु गलत हुनेछ। क्रान्तिले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा समेत अभिभारा पुरा गरेको छ तर त्यसका केही अवशेष बाँकी छन् जुन अवशेषलाई आगामी दिनहरूमा हामीलाई पूर्ण रूपले उन्मूलन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सामन्तवादको अवशेष बाँकी छ भन्नुको तात्पर्य सामन्तवाद सकिएको, सामन्ती भूस्वामित्व सकिएको, सामन्तवर्ग नरहेको र वितरणमुखी भूमि सुधारको औचित्य समाप्त भएको अर्थ राख्दैन। सामन्तवादको प्रारम्भिक चरणमा दास मालिकहरूले दास र किसानहरूलाई साना–साना टुक्रा खेत भाडामा काम गर्न दिने प्रथा प्रारम्भ गरेका थिए जुन प्रथा सामन्तवादको बीज थियो। सामन्तवादमा कृषिलाई मूल आर्थिक शाखा मानिन्छ। कृषि र हस्तकला दुवै शारीरिक श्रममा आश्रीत रहन्छ। अधिकांश जमीन सामन्तहरूको हातमा रहन्छ। किसानहरूलाई मालिकको साना–साना टुक्रा जमीन कुतमा जोत्नम दिइन्छ।

किसान र शिल्पकारहरूले नीजि प्रयोगमा ल्याउने उत्पादनका साधनका नाममा वासस्थान, जनावर र केही औजार जस्ता साधनहरू मात्र उनीहरूको स्वामित्वमा रहन्छ। उनीहरू पूर्णरूपले जमिन्दारमाथि आश्रित रहन्छन्। सामन्तवादको शुरुको अवस्थामा लगानको स्वरूप श्रम लगान रहन्छ र पछि गएर जिन्सी लगानमा परिणत हुन्छ। सामन्तवादको अन्तिम समयतिर जब वस्तु र मुद्राको सम्बन्ध विकसित हुँदै गएपछि मुद्रा लगानमा परिणत भएर पुँजीवादको विकास प्रारम्भ हुन जान्छ। सामन्ती समाज मुख्य रूपमा किसान र जमिन्दार वर्गमा विभाजित वर्गीय समाज तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले शोषणयुक्त र भेदभावयुक्त समाज हो।

फलामे औजार, पशुवल र शिल्पशालामार्फत् गरिने कृषि तथा पशुपालन, शिल्प, कुटिर उद्योग र मुद्रामा आधारित व्यापार यस समाजका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हुन्। चर्खा एवम् हाते तानबाट तयार पारिएका लुगा र विभिन्न धातुबाट बनाइएका गरगहना यस समाजका मान्छेले लगाउने वस्त्र तथा आभुषण हुन्। अहिले जग्गा खण्डीत भएका छन्। ठूला जमिन्दारको संख्या नगन्य छन्। अहिले ढेठ्वाको गुन्यो र चोली लगाउने जमाना गयो। सुन र वहुमूल्य पत्थरका गरगहना लगाउने प्रचलन आयो। मालिकका दासका रूपमा रहेका कमैयाहरू मुक्त भएर कृषि मजदुरमा परिणत भएका छन्।

कृषि कार्यमा आधुनिक औजार र यन्त्रहरू प्रयोग हुन थालेका छन्। कम्प्युटरको माध्यमबाट सञ्चालन गरिने उद्योग धन्धा तथा व्यापार व्यवसाय वाणिज्य, सेवा, कृषि र पशुपालन जस्ता आर्थिक क्रियाकलाप चल्न थालेका छन्। बैङ्किङ्ग र वित्तीय सेवाको विस्तार तिव्र रूपमा भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति भएको छ। पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा निजी स्वामित्वको परिप्रेक्षमा उत्पादनको सामाजिकरण हुन्छ अर्थात् नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको संख्या तिव्र रूपमा वृद्धि हुँदैछ। विभिन्न पेशाका समुहहरू धमाधम गठन हुँदैछन्।

मोबाइल सेवा र कम्प्युटर सेवा तथा यातायात सम्पर्क संसार भरिका देशसँग हुन थालेको छ। कतिपय उत्पादनमा नेपाल आत्म निर्भर हुँदैछ र नेपालमा उत्पाडित वस्तुहरू विदेश निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। मुलुकमा नयाँ नयाँ प्रविधिको अवलम्बन हुन थालेको छ। विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू, शैक्षिक विकास, विश्व पुँजी र बजारको विस्तार, सूचना प्रविधि, श्रमका क्षेत्र र भौगोलिक मापकहरुको फैलावट, परम्परागत सामन्ति समाजका कुरीतिहरुको औपचारिक अन्त्य र विभिन्न सामाजिक आन्दोलनको स्थानीयकरणले नेपाली समाजका आधार र उपरी–संरचनाहरूमा व्यापक परिवर्तन ल्याएका छन्। नेपाली समाज अहिले विगत वर्षको अवस्था भन्दा सम्पूर्ण क्षेत्रमा निकै फरक छ भन्ने तथ्यमा सायदै विवाद होला।

सामन्तवादी समाजमा किसानहरूले जमिन्दारको जग्गा जोतेबापत कुत तिर्छन् तर कुनै स्वतन्त्र किसानले आङ्खनो स्वामित्वमा रहेको जमिन जोतेर निर्वाहमुखी कृषि गर्छ, जमिन्दार माथि आश्रित छैन, कुत तिर्दैन भने त्यसलाई सामन्ती समाज कहलिदैन। नेपालमा साना साना किसानहरू छन् जो साना–साना व्यवसाय गरी राष्ट्रका लागि पुँजी निर्माण कार्यमा जुटेका छन् उनीहरू राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग कहलिन्छन्। उनीहरूको संख्या दिन प्रति दिन बढ्दो छ। पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास कार्य नै प्रमुख कार्य हो। एक जना किसानले जमिन्दारको जग्गा लिजमा लिएर आफूले किनेर रसायनिक मल, बीउ, औषधी प्रयोग गरी कृषि उत्पादन गर्छ र त्यसबापत जिन्सी होइन पैसा तिर्छ भने त्यसलाई पुँजीवादी समाजमा प्रवेश गरेको बुझिन्छ किनभने समाजको आर्थिक उत्पादन कार्यमा पुँजीको निर्णायक भूमिका हुने भएको हुनाले यसलाई पुँजीवाद भनिएको हो।

एक जना व्यक्ति २–३ विघा जग्गा स्वामित्व वाला छ, ऊ मास्टरी गर्छ, छोराहरू व्यापार गर्छन् भने त्यो व्यक्ति कृषिमा आश्रित रहेको बुझाउँदैन। एक जना किसान छ, जमिन्दारको जग्गा जोतेबापत कुत तिर्छ तर उसका छोराहरू कुनै विदेशमा छन्, कुनै सिकर्मी डकर्मी छन्, कुनै सरकारी नोकरी गर्छन्। महिलाहरू तरकारी खेती गरेर बजारमा बेचेर आय आर्जन गर्छन् भने त्यो व्यक्ति कृषिमा आश्रित व्यक्ति भनिदैन। तसर्थ ६८ प्रतिशत परिवारहरू अझसम्म निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित छन् र ८३ प्रतिशत मानिसहरूको मुख्य आम्दानीको श्रोत कृषि रहेकोले मुलुक पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको छैन भन्ने कुरा गलत हो।

लेनिनले आङ्खनो कृति “डेभलपमेन्ट अफ क्यापिटालिज्म” मा स्पष्ट व्याख्या गरेका छन् कि मुलुक निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित रहदैमा सामन्तवादी समाजमा छ भन्न मिल्दैन। मोड अफ प्रोडक्सन अर्थात् निर्वाहमुखी कृषि अवलम्बन गरेका स्वतन्त्र किसानहरूको संख्या धेरै छ भने मुलुक पुँजीवादमा प्रवेश गरेको ठर्हछ। विकसित पुँजीवादी मुलकको राष्ट्रिय आयमा कृषि क्षेत्रको योगदान नगन्य रहेको हुन्छ। सिगो अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा अहिले पनि कृषिले राष्ट्रिय आयमा ३० प्रतिशत भन्दा बढीको योगदान पुर्यारएको छैन, सेवा उद्योगहरूले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिन थालेका छन् र बाँकी ३० प्रतिशत संगठित उद्योग र अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट तथा रेमिटेन्सबाट समेत योगदान भइरहेको अवस्था रहेको हुँदा मुलुक पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन।
लेखक : नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सल्लाहकार परिषका सदस्य हुनुहुन्छ।