सन्जय चौधरी- गत हप्ता नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघको पाचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पोखरामा सम्पन्न भयो। त्यस महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि थारु विधार्थी समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष रमेश चौधरीले पनि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर दुर्भाग्य झिनो एक मतको अन्तरले उनी पराजित भए। यसले थारु किन आदिवासी जनजातिको दोस्रो ठूलो जनसंङख्या भएर पनि अहिलेसम्म नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघको अध्यक्ष हुन सकेको छैन भनि प्रश्न उठाएको छ? यसका कारणबारे छलफल गर्नुभन्दा पहिले थारु विधार्थीको गतिबिधिबारे संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु।
आदिवासी जनजातिको विद्यार्थी संगठनमध्ये थारु विधार्थीको संगठन सबैभन्दा जेठो मानिन्छ। वि.सं २०४२ सालमा थारु विधार्थी यूनियन स्थापना भएको थियो। त्यसबखत कुनै पनि आदिवासी जनजातिको जातीय विधार्थी संगठन स्थापना भएको थिएन। त्यसपछि नेपालगञ्जमा थारु विधार्थी परिवार करिब वि.सं २०४९ सालतिर स्थापना भएको मानिन्छ। थारु विधार्थी परिवारले पश्चिम तराईमा राम्रैसँग आफ्नो संगठन विस्तार गर्यो९। तर वि.सं २०५२ सालमा स्थापना भएको थारु विधार्थी समाजले नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघबाट अधिकारिक संस्थाको रुपमा दर्ता गर्न सफल भयो। जसका कारण थारु विधार्थी परिवार संस्थागत हुन सकेन।

त्यसको केही समयपछि थारु विधार्थी समाजको राष्ट्रिय महाधिवेशन दाङमा भइरहँदा तत्कालीन थारु विधार्थी समाजको अध्यक्ष शैलेन्द्र चौधरीको पहलमा थारु विधार्थी परिवारलाई थारु विधार्थी समाजमा एकीकरण गरिएको घोषणा गरियो। यद्यपि कतिपय ठाउँमा अहिले पनि थारु विधार्थी समाजको सट्टामा थारु विधार्थी परिवारको नाममै संस्था छ। जसले गर्दा महासंघले गर्ने कार्यक्रममा प्रभाव पारेको छ। थारु विधार्थी परिवारलाई नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघले मान्यता नदिएकाले महासंघको कार्यक्रममा थारु विधार्थी परिवारले थारु विधार्थी समाजको नामबाट सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। कतिपय ठाउँमा आफ्नो संस्थाले पनि थारु विधार्थी समाजसरह मान्यता पाउनुपर्ने माग गरे पनि महासंघको विधानअनुसार एक जातबाट एक संस्थामात्र हुने भएकाले थारु विधार्थी परिवार अलपत्र परेको हो। अन्त्यमा जे भए पनि अन्य जातीय संस्थाभन्दा थारु विधार्थी बढी सक्रिय भएको स्पष्ट हुन्छ।

अब कुरा थारु विधार्थी समाजबारे गरौं। वि.सं २०५२ सालमा स्थापित थारु विधार्थीको यस संस्थाले वि.सं २०५९ सालमा थारु विधार्थी समाज उपत्यका समितिको गठन गर्योा। हालः तराईको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म आफ्नो समिति गठन गरेपनि कतिपय जिल्लामा आफ्नो संगठन बिस्तार गर्न सकेको छैन। थारु राजनीतिमा यस संस्थाले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ।

थरुहट आन्दोलनमा स्वर्गीय धनबहादुर थनेतजस्ता वीर सहिद थारु विधार्थी समाजले नै जन्माएको छ। थारु आन्दोलन अगाडि बढाउने नेताहरु उत्पादनसमेत यही संस्थाले गरेको छ। यो संस्था कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध नभए पनि प्रत्येक महाधिवेशनमा विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो मान्छे राख्ने प्रयास गर्ने गरेको देखिन्छ। अन्य जातिको विधार्थी संस्थाहरु भर्खर जन्मिदा थारु विधार्थी समाज धेरै अगाडि बढेको देखिन्छ। थारुको लागि कुनै पनि आन्दोलन गर्नुपरेमा सुरुवात थारु विधार्थी समाजबाटै हुने गर्छ। हालसालै संसदमा विधेयकमार्फत् थारुलाई मधेसीको सूचीमा राख्दा थारु विधार्थी समाजबाटै पहिलो विरोध गरेको देखिन्छ। थारु विधार्थी समाजको दबाबले पनि थारु संर्घष समिति गठन भएको छ।

नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघको सन्दर्भमा कुरा गर्दा थारु विधार्थी समाज पटक-पटक नेतृत्व लिन असफल भएको देखिन्छ। वि.सं २०६७ सालको राष्ट्रिय महाधिवेसनमा पनि थारु विधार्थी समाजका नेता मिनराज चौधरी पराजित भएका थिए। यस वर्ष रमेश चौधरी एक मतले पराजित भए। उनलाई दुजाङ शेर्पाले पराजित गरेका हुन्। यस्तै समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भरतकुमार याक्खा, उपाध्यक्ष डेकिन्द्रकुमार राई, महिला उपाध्यक्ष सपना थामी, महासचिव वसन्तकुमार लिम्बु, उपमहासचिव मनिन्द्र सिंह दनुवार, संगठन सचिव कृष्णगोपाल हायु, प्रचार सचिव जितेन्द्र छन्तयाल, महिला सचिव युजिन लामा वालुङ र कोषाध्यक्षमा निर्मल तामाङ निर्वाचित भए। सचिवालय सदस्यमा विमल सुनुवार, करण नगरकोटी पहरी, जयप्रकाश सिंह गन्गाई, महिला सदस्य गोमा राई (खोटाङ), सिर्जना तमु (काठमाडौं), लीला रानामगर ‘रोदन’ (रुपन्देही) निर्वाचित भए।

प्रादेशिक सदस्यहरुमा लिम्बुवान, जंगबहादुर तामाङ (पाँचथर), किराँत यलमहाङ राई (सुनसरी), उदिम चाम्लिङ राई (खोटाङ), नेवाः रामचन्द्र राई (काठमाडौं), सुकबहादुर तामाङ (भक्तपुर) मिथिला, ताम्सालिङ विशाल थिङ तामाङ, मुन्ना वाइबा, शेर्पा रामबहादुर तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), तमुवान विवेक थापा मगर (कास्की), आशा तमु (गोरखा), मगरात हरिता थापा मगर (पाल्पा), मनिष थापा मगर (बागलुङ), थरुहट गम सोमै मगर (रुपन्देही), लक्ष्मी चौधरी (कञ्चनपुर), खसान एमानसिंह राना मगर (दैलेख) निर्वाचित भए।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आन्दोलनको प्रमुख भूमिका खेल्ने थरुहट आन्दोलन जसले तराईको २४ वटा जिल्ला बन्द गराउने क्षमता बोकेको छ। त्यही थरुहट आन्दोलन एक प्रमुख संस्था थारु विधार्थी समाजले चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघको प्रमुख भूमिका नपाउनुमा धेरै चलखेल हुने गरेको छ। आदिवासी जनजातिमा दोस्रो ठूलो जनसङ्ख्या भएकाले दोस्रो अधिवेशनमै थारु विधार्थी समाजले पाउनु पर्थ्यो। तर चौधौ अधिवेशनमा मात्र दाबी गरे पनि पराजित रहनुपर्योन। यसका साथै अहिले आएर पाचौं राष्ट्रिय अधिवेशनमा पनि थारु विधार्थी समाज असफल रह्यो। यसपाली थारु विधार्थी समाज असफल रहनुमा केही प्रमुख कुरा कोट्याउन चाहन्छु।

नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशनमा सुरुमै गुटबन्दी देखिएको थियो। आ-आफ्नो पार्टीगत गुटबन्दीले जातीय पहिचानसहितको संघीयताको कुरा उठेको थियो। तसर्थ एमाले र कङ्ग्रेसवादीको एउटा प्यानल र अर्को जातीय पहिचानसहितको संघीयतावादीको प्यानल खडा भयो। थारु विधार्थी समाजका अध्यक्ष रमेश चौधरीले जातीय पहिचानसहितको संघीयतावादी प्यानलको तर्फबाट महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदको लागि उमेदबारी दिए। यस प्यानलमा एमाओवादी, डयास माओवादी, संघीय समाजवादी आदि सबै पार्टीका समर्थित जातीय विधार्थी संस्थाहरु एक ढिक्का भएर समर्थन गरे।

त्यसपछि वर्तमान नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाल आफ्नो प्यानल जिताउन लबिङ सुरु गरेको प्रस्ट देखिन्थियो। एक जना सहभागीका अनुसार कुमालले समर्थन गरेको प्यानलको लागि निकै सुविधायुक्त होटलमा बसोबासको ब्याबस्था गरिएको थियो भने रमेश चौधरीको प्यानलका सहभागीहरु सस्तो लजमा बसेका थिए। अचम्मको कुरा के हो भने यहाँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यलय भएको घरको भाडा तिर्न नसक्ने महासंघले एमाले-कङ्ग्रेसवादीको प्यानललाई पोखराको एक सुjlधायुक्त होटलमा पालिरहेका थिए।

महासंघले कहाँबाट त्यति पैसा ल्याए त? हिँडेर ५ मिनेटमा होटल आनन्दबाट पोखरा सभागृहसम्म पनि गाडीको ब्यवस्था गरिएको थियो। एमाले-कङ्ग्रेसको प्यानलले खर्च गरेको देखेर रमेश चौधरीको प्यानल अचम्म परेका थिए। हुन त चितवनमा सम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजातिको महाधिवेशनबाट नागेन्द्र कुमाल विजय भएदेखि जनजातिवादीलाई आदिवासी जनजातिको संघीयताको मुद्दा तुहिने हो कि भनेर डर छ। जसको प्रमुख कारण हो एमाले र कङ्ग्रेसले जातीय पहिचानसहितको संघीयताप्रति आपत्ति जनाउनु हो। कुमाल पनि कङ्ग्रेसकै समर्थित व्यक्ति भएकाले आदिवासी जनजातिको मुद्दा कसरी सफलता पाउने चिन्ताको विषय हो। बेलाबखतमा कुमालमाथि कङ्ग्रेसको इसारामा काम गरेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ।

त्यसैगरी कुनै बेला एमाले पार्टीमा रहेका राजकुमार लेखीले थारु विधार्थी समाजको नेतृत्व प्यानललाई सहयोग नगरेको गुनासो आएको छ। राजकुमार लेखी स्वयं थारु कल्याणकारी सभाको महामन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। आफूलाई असली थारु भएको दाबी गर्ने लेखीले किन थारु उम्मेदवारलाई समर्थन गरेन। थारुलाई समर्थन गर्नुको सट्टा विपक्षी प्यानललाई नै सहयोग गरेको आरोप लागेको छ। थारु अगुवा भएको नाताले पनि लेखीले रमेश चौधरीलाई अध्यक्ष पदको उम्मेदवारी दिँदा गाइड गर्नु पर्थ्यो। तर लेखी एक पटक छलफलको लागि समेत नआएको कुरा थाहा भएको छ। कतै लेखीले खोलेको राष्ट्रिय नागरिक पार्टी एमालेकै सहयोगीको रुपमा त छैन।

थारु कार्यक्रममा सहभागी हुँदा ‘थरुहट थरुहट’ भनेर बोल्ने बाहिरी रुपमा मात्र त हैन? दुर्भाग्यको कुरा के हो भने थरूहट आन्दोलनको बेला राजकुमार लेखीकै संस्था थारुहरुको छाता संगठन थारु कल्याणकारी सभाले तराईलाई ३ प्रदेशको खाका अघि सरेका थिए। तर आजकल लेखी आफैं पहाडमा जति प्रदेश बन्छ उतिकै तराईमा हुनुपर्ने बोल्दै हिँड्छन्। उहाँको भनाइलाई कङ्ग्रेस र एमालेको संघीयताको ढाँचालाई अप्रत्यक्ष रुपमा दाज्न सकिन्छ। पहाड विकट भएकाले त्यहाँ बढी प्रदेश हुनु स्वाभाविक हो। तर तराईलाई बढी प्रदेशमा विभाजन गर्दा थरुहट प्रदेश टुक्रिन्छ।

जुन थारुको पक्षमा हुनेछैन। अर्कोतिर राजकुमार लेखीलाई मिडियाप्रेमी नेताको आरोप लाग्ने गरेको छ। यस्तो आरोप काठमाडौंमा भएको कमलरी आन्दोलनपछि लागेको हो। सडकमा कमलरीहरु धर्ना दिँदा लेखीलगायत अन्य आदिवासी नेताहरु गफ गर्दै बसेको तर मिडिया आएपछि चर्को भाषण दिन अगाडि आएको भनेर कमलरीहरु स्वयं आरोप लगाएका थिए। तसर्थ थारु भएरमात्र थारु नेता भइँदैन, त्यसका लागि थारुको लागि बोल्ने मात्र नभइ काम गरेर देखाएमा असली थारु नेता होइन्छ।

यसरी राष्ट्रिय अधिवेशनको चुनावमा जातीय पहिचानसहितको मुद्दा उठाएका थारु विधार्थी समाजका प्यानललाई महासंघ र थारु नेता राजकुमार लेखीबाट असहयोग बावजुद एक मतले रमेश चौधरी पराजय भए। रमेश चौधरीको हार नै जातीय पहिचानसहितको संघीयतावादीको हार भयो। चुनाव सुरु हुन पूर्व बहुमत पाए पनि भोटिङपछि झिनो एक मतले सम्मानजनक हार बेहोर्दै थारु विधार्थी समाज फर्कियो। यस नेपाल आदिवासी जनजाति विधार्थी महासंघको राष्ट्रिय अधिवेशनबाट हालः आएर महासंघहरु पहिचान विरोधीहरु नै हाबी हुँदै आएको देखिन्छ। यस्तै स्थिति कायमै रहै आदिवासी जनजातिको मुद्दा झन् कमजोर हुँदै जान्छ। यसबाट पर्ने असरको मूल्याङ्कन सजिलै गर्न सकिन्छ। पहिचान विरोधीहरुविरुद्ध पहिचानवादीहरु एक हुनुको अर्को विकल्प छैन।
लेखक थारु विद्यार्थी समाज (उपत्यका समिति)का सदस्य हुन्।