काठमाडौं– सरकारसँग भएको दस बुँदे सहमति कार्यन्वयन नगरे आन्दोलन गर्ने मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जनाएको छ। मध्य तथा सुदूरपश्चिमबाट आएका दुई दर्जन मुक्त कमलरीले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारसँग भएको सहमति यथाशिघ्र कार्यन्वयन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।
कमलरी मुक्तिको घोषणा, मृतक कमलरीहरुको घटनाको छानबिन र दोषीउपर कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेको संयुक्त संघर्ष समिति र सरकारबीच जेठ २४ गते दस बुँदे सहमति भएको थियो।
नेपाल सरकारले कमलरी शिक्षा निर्देशिका संसोधन गर्ने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने, उद्धार हुन बाँकी रहेका कमलरीहरुको उद्धार गर्नेलगायतका मागमा सहमति जनाएको थियो। तर ११ महिना वितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै आफूहरु फेरि एकपटक राजधानी आउन बाध्य भएको मुक्त कमलरी विकास मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष विमला चौधरीले बताए।
सरकारले कमलरीका केही माग भने पूरा गरेको छ। सरकारले मृतक सिर्जना चौधरीको परिवारलाई अन्तरिम राहतस्वरुप पाँच लाख उपलब्ध गराएको छ। एउटा बुँदाको कार्यन्वय गरेर बाँकी बुँदामा सरकार पन्छिन खोजेको ओरोप अध्यक्ष चौधरीले लगाइन्। त्यही भएर दस बुँदे मागसहति राजधानी धाउन परेको उनले बताइन्।
मुक्त कमलरी विकास मञ्चले नेपाल सरकासँग भएको दस बुँदे सहमति अक्षरस कार्यन्वयन हुनुपर्ने, कमलरीको उद्धार गरी घरमालिकलाई हदैसम्मको कारबाहु हुनुपर्ने, कमलरी शिक्षा निर्देशिका तत्काल संसोधन गरी छात्रवृत्ति रकम वृद्धि गर्नुपर्ने, मुक्त कमलरीलाई तत्काल परिचय पत्र वितरण गर्नुपर्ने, बेपत्ता तथा कुमारी आमा बनेकाहरुको न्यायका लागि तत्काल कानुनी प्रकृया अगाडि बढाउनेपर्ने, कमलरी पुनःस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने लगायतको माग उनीहरुले राखेको छ।
आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुक्त कमलरी विकास मञ्चले उद्धार हुन बाँकी रहेकाहरुको सूचीसमेत सार्वजनि गरेको छ। सूचीमा काठमाडौंमा मात्र ७० जना कमलरीको उद्धार हुन बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये कञ्चनपुरका १८ जना, बर्दियाका ३३ जना, बाँकेको ३ जना, दाङका १६ जना छन्। पाँच जिल्लाबाट कूल ३ सय ५४ जनाको नामसमेत आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरियो। असार १३ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले कसैले कमलरी राख्न नपाउने, राखेबापत लिए/दिएको रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने र राखेको थाहा पाए कारबाही गर्ने घोषणा गरेको थियो।
तत्काल कार्यन्वयन गर्न लगाउँछु : मन्त्री शर्मा
महिला बालबालिका तथा समाजकल्यण मन्त्री निलम शर्माले सरकासँग भएको सहमित तत्कालै कार्यन्वय हुने बताएकी छन्। मुक्त कमलरी विकास मञ्चको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले सरकार महिला तथा बालबालिकाप्रति सचेत रहेको भन्दै उनीहरुका माग तत्काल पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनका स्वकीय सचिव जयप्रकाश केरुङले बताए।
‘सरकारसँग भएको सहमित कहाँनेर गएर किन अडि्कयो, त्यसको पहिचान गरी कार्यन्वयन गर्न अग्रसर हुनेछु,’ मन्त्री शर्माको कुरा उद्धृत गर्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्चका कानुनी सल्लाहकार फकला थारुले भने, ‘तपाइँहरुको माग पूरा गर्न म प्रतिबद्ध छु।’
मञ्चले आजै जिल्ला प्रशासन कार्यलय काठमाडौंका सहायक सिडिओ गोविन्द भुर्तेललाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझायो। पत्र बुझ्दै केसीले भोलि (सोमबार)बाटै उद्धार हुन बाँकी रहेका कमलरीहरुको उद्धार गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।