काठमाडौं- गोरखाको फुजेल घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिलाई नछाडिएसम्म अवरोध कायमै राख्ने एनेकपा माओवादीको अडानका कारण व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठक सुचारु हुन सकेन। संसदको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ नियमापत्ति गर्दै एमाओवादीका सभासद्हरु आफ्नो आसनबाट उठेर विरोध जनाए। त्यसलगत्तै सभामुख सुवाष नेवाङले एमाओवादीका सभासद् शक्ति बस्नेतलाई आफ्ना भनाई राख्न समय दिए। सभासद् बस्नेतले विस्तृत शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता मध्येको एक पक्ष हुनुको नाताले मुलुकमा पछिल्लो समय शान्तिसम्झौतालाई आघात पुग्ने खालका हर्कत र घटना भएको जनाउँदै त्यसलाई तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले मुलुकमा शान्ति सर्म्झौताविपरीतका घटना भइरहेको बारेमा संसदमार्फत् सरकारलाई पटक-पटक जानकारी दिँदासमेत सरकार त्यसप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध नदेखिएको धारणा राख्दै एकपक्षीयरुपमा अघि बढ्न खोजिए शान्तिप्रक्रिया नै दुर्घटनामा पर्नसक्ने चेतावनी दिए।

बाह्य शक्तिको चलखेलमा विदेशबाट डलर र क्रोनर ल्याएर देशमा शान्तिप्रक्रिया भाड्ने कतिपय शक्तिले काम गरिरहेको आशङ्का गरिएकोमा त्यसको सप्रमाण भेटिएकाले पुष्टि भएको बताउँदै सभासद् बस्नेतले मिडिया म्यानेजिङगको नाममा नर्वेजियन दूतावासबाट केके दीक्षित कम्पनीले रु छ करोडभन्दा धेरै पैसा ल्याएर शान्तिप्रक्रिया विथोल्ने काममा खर्च गरिरहेको आरोप लगाए।

एनेकपा (माओवादी)का सबै सभासद् उठेर विरोध जनाइरहेपछि सभामुख नेम्वाङले प्रमुख प्रतिपक्ष अहिले पनि अवरोधको अवस्थामा रहेकाले छिटो समस्या सुल्झाएर अवरोध अन्त्य गर्ने दिशातर्फ जानु आवश्यक रहेको बताउँदै प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेको अवस्थामा संसदको बैठक सुचारु हुन नसक्ने जानकारी गराए। त्यसपछि सभामुखले संसदको अर्को बैठक भोलि वैशाख ५ गते बिहान १०.४५ बजे बस्ने गरी आजको बैठक स्थगन गरेको घोषणा गरे।

यसैबीच व्यवस्थापिका–संसदको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा ए माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले अनावश्यक ढङ्गले अदृश्य शक्तिको दबाबमा आएर प्रधानमन्त्रीले फुजेल घटनाको मुद्दा अदालतमा पठाएर ठूलो गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दिए। केही मान्छेलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ, त्यो फिर्ता गरियोस्, ती मान्छे बाहिर नआएसम्म संसदको बैठक अवरोध जारी रहने उनले बताए।

फुजेल घटनाको बहस सकियो
गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको जाहेरीमाथिको बहस आज सकिएको छ। चितवन जिल्ला अदालत भरतपुरमा बुधबार दिउसोबाट सुरु भएको बहस आज दिउँसो सकिएको हो। वादीका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता एकनारायण लम्साल र प्रतिवादीका तर्फबाट छजना कानुन व्यवसायीले हिजो बहस गरेका थिए। प्रतिवादीका तर्फबाट ३४ जना कानुन व्यवसायीले वकालत नामा दर्ता गराएकोमा २६ जनाले मात्र बहस गरेका अदालतका श्रेस्तेदार विद्याराज पौडेलले बताए। जाहेरी पक्षका तर्फबाट कानुन व्यवसायी दिनेश त्रिपाठी र पुष्पराज पौडेलले बहस गरेका थिए।

हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका छविलाल पौडेल र भिमसेन पौडेलसहित १३ जना अभियुक्तका पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानसहितका कानुन व्यवसायीले बहस गरे। उनीहरूले मुद्दा खारेज गरी साधारण तारेखमा अभियुक्तको रिहाइ हुनुपर्ने माग गरे भने जिल्ला न्यायाधिवक्ता लम्सालले सर्वस्वसहित जन्मकैद मागको सो मुद्दाका अभियुक्तलाई थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग दावी गरे। 

बहस सकिएसँगै लिखतको काम सुरु भएकाले आजै साँझसम्ममा थुनछेक आदेश हुन सक्ने श्रेस्तेदार पौडेलले बताए। मुद्दाको बहस मुख्य न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यको इजलासमा भएको थियो।

दुई आरोपित धरौटीमा रिहा
फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका छविलाल पौडेल र भिमसेन पौडेललाई चितवन जिल्ला अदालतले धरौटीसहित तारेखमा रिहा गरेको छ। फरार ११ जना अभियुक्तलाई पक्राउपुर्जी र म्यादी पुर्जी जारी गर्ने फैसला पनि अदालतले गरेको छ। चितवन जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्यको एकल इजलासले वादी र प्रतिवादीले दुई दिनसम्म गरेको बहसपछि आज सो आदेश दिएको हो।

आरोपित छविलाल पौडेललाई रु बीस हजार र भिमसेन पौडेललाई रु सत्ताइस हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको छ। अदालती आदेशस“गै दुवै जना धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। अदालतका श्रेस्तेदार विद्याराज पौडेलले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तीको ११८ को देहायको ५ र १० बमोजिम धरौटी माग गरी अभियुक्तद्वयलाई रिहा गर्ने आदेश भएको बताए। यसैगरी, फैसलामा फरार ११ जना प्रतिवादीको हकमा श्रेस्तेदार एवम् उपसचिवले गरेको तोक आदेशअनुरुप कानुनबमोजिमको पक्राउपुर्जी र म्यादी पुर्जी जारी गर्ने आदेश दिइएको छ।

अदालती बन्दोबस्तीको १२४ ग बमोजिम भएको आदेशअनुसार फरार प्रतिवादी ७ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। फरार अभियुक्तहरूमा परशुराम पौडेल, जानुका पौडेल, मेघनाथ पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, हिमलाल अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी, विष्णु तिवारी, सुभद्रा तिवारी र रुद्र आचार्य छन्।

उनीहरुमध्ये परशुराम पौडेल र रामप्रसाद अधिकारी यसअघि पक्राउ परी प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फायल फिर्ता भएपछि रिहा भएका थिए। रुद्र आचार्य बेलायतमा छन्। मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (१) अनुसारको माग दाबी गर्दै गएको आइतबार चितवन जिल्ला अदालतमा १३ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो।

चितवन जिल्ला अदालत भरतपुरमा हिजो दिउँसादेखि सुरु भएको बहस आज दिउँसो ३ बजे सकिएको थियो। पूर्वी चितवनको रत्ननगरमा रहेका आफ्ना हजुरबुबालाई भेट्न आउँदा कृष्णप्रसादको २०६१ जेठ २४ गते रत्ननगर–१ बकुलहर चोकमा अपहरणपछि गोली हानी हत्या भएको थियो।

छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै गोरखा फुजेलका नन्दप्रसाद अधिकारी र गङ्गामाया अधिकारी पाँच महिनाभन्दा बढी समयदेखि वीर अस्पतालमा आमरण अनशनमा छन्। रासस

कनकमणि दीक्षितले एमाओवादीले उठाएको प्रश्नको जवाफ फेसबुकबाट यसरी दिए

सदनमा उठाइएको प्रश्नका सन्दर्भमा कनकमणि दीक्षित-

आज ४ वैशाख २०७१ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा एनेकपा माओवादीका सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले मेरो नाम उल्लेख गर्दै दुई कागजात बाँडेको थाहा भयो । माननीय बस्नेतले सदनभित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन् । तर, मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रुपमा प्रयोग गरिनु चाहिँ गलत थियो ।
साउथएशिया ट्रष्टलाई नर्वे सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सन्दर्भमाः
विगत २५ वर्षदेखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्यालिवर’ को पत्रिका हिमाल साउथएशिया को प्रकाशन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथएशिया ट्रष्ट । पहिला हिमालय क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित यो पत्रिकाले सन् १९९६ देखि पूरै दक्षिण एशियालाई समेट्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको यो ‘पायोनियरिङ’ संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिंदै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो । संस्थाको सञ्चालक समितिमा नरहेको म पत्रिकाको सम्पादक रहेको जानकारी गराउँछु ।
एचएसबीसी ब्याङ्क खाताका सन्दर्भमाः
नेपाली नागरिकहरूको विदेशमा रहेको सम्पत्तिका बारेमा श्री ५ को सरकारले जानकारी गराउन भनेपछि मेरा बुबा कमलमणि दीक्षितले १४ साउन २०२१ सालमा बेलायतको लन्डनस्थित एचएसबीसी ब्याङ्कमा रहेको आफ्नो खाताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्र ब्याङ्कको जानकारीमा रहेको यो ब्याङ्क खाता अद्यापि संचालनमा छ । र, खाताका विवरण लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरू राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार समय–समयमा उपलब्ध गराउँदै पनि आइएको छ । यसै दौरानमा पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ४ साउन २०६७ मा खाता सम्बन्धी विवरण दिइएको थियो । र, १५ भदौ २०७० मा राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी मुद्रा विभागलाई यो जानकारी पुनः दिइएको थियो ।
सदनमा प्रस्तुत कागजात मेरो बुबाको कानूनसम्मत खाताबाट आजभन्दा १० वर्षअघि ९ जुन २००४ मा भएको कारोबारकै प्रतिलिपि हो .
सन् २००५ मा चितवनमा भएको फुजेल, गोरखाका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराको पहिचान र फौजदारी कारबाहीका लागि मेरो क्रियाशीलताका कारण एनेकपा माओवादीबाट यो आक्षेप लगाउने काम गरिएको हो भन्नेमा म प्रष्ट छु । अनियमितताको दाग लगाउने यस्तो चेष्टामा मुलुकभित्र र बाहिरको सक्रियता देखिएको छ । तर प्राप्त कागजातको वजनप्रति आरोपकर्ताले ध्यान भने दिन सकेनन् । शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, जवाफदेहीका लागि सक्रिय म र म जस्ता अन्य नागरिकहरूको ‘जघन्य अपराधमा आममाफी हुन सक्दैन’ भन्ने अडानलाई यस्तो असान्दर्भिक आरोपले केही असर पार्ने छैन ।
मुलुक संचालनको कानून निर्माण गर्ने स्थान (विधायिका) मा आसीन व्यक्तिबाट देश, नागरिक र स्वयं सदनलाई भ्रममा पार्ने नियतले कानूनसम्मत कागजातहरू ‘शान्ति प्रक्रियाको खिलाफ’ मा भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।