काठमाडौं- व्यवस्थापिका–संसद्‍मा प्रतिनिधित्व गरेका ३० दलका शीर्ष नेताले संविधान निर्माण, मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा पुनः जोड दिएका छन्। आइतबारदेखि प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका–संसद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले छ दशकभन्दा लामो समयदेखि जनचाहनाबमोजिमको संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य पूरा नभएको भन्दै राजनीतिक मतभेद त्यागेर छ महिनामा संविधान बनाएर एकवर्षभित्र त्यसलाई जारी गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नैपर्ने बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा सभापति सुशील कोइरालाले सभासद्हरूलाई सदनमा स्वागत गर्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि विभिन्न समयमा भएका सहमति र समझदारीले मुलुकलाई नयाँ परिस्थितिमा पुर्या एको बताए।
अघिल्लो संविधान सभामा शासकीय स्वरूप, सङ्घीयता, प्रदेशको नामकरण, न्यायपालिकालगायत विषयमा व्यापक बहस भएपनि सहमति हुन नसकेको दोहोर्यायउँदै उनले अब झैझगडा नगरी एकताबद्ध भएर देशलाई जसरी पनि नयाँ संविधान दिने प्रण गर्नुपर्ने बताए।
लोकतान्त्रिक संविधान, विकास–निर्माण, शान्ति एवम्  राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक उन्नयनका निम्ति देशलाई नै सर्वोपरि मानेर संविधान निर्माणमा सबै दलको सक्रिय सहयोग र सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए। ‘सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापबाटै संविधान, देशको विकास, गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्न सकिन्छ,’ एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न दलीय एकतामा जोड दिँदै उनले भने।
चाँडोभन्दा चाँडो सरकार गठन पनि उत्तिकै आवश्यक भएको बताउँदै नेता कोइरालाले त्यसनिम्ति पनि आफूले सबैसँग परामर्श गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपाललाई सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय आतुर छ, सबै पार्टी एक ढिक्का भएर राष्ट्र निर्माणमा लागौं।’ सबै दललाई विश्वासमा लिएर सरकार गठन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता भएको उनको कथन थियो।
आपसी अविश्वासका कारण मुलुक राजनीतिक सङ्कटमा परेको तर्क गर्दै उनले संविधान बनाएर देशलाई आर्थिक–सामाजिकरूपमा समृद्ध बनाउन पनि दलहरूबीच सहकार्य, समन्वय र सहयोग अपरिहार्य भएको बताए। ‘हामी एकताबद्ध भएमा देशको कायापलट गर्न बेर लाग्दैन,’ पारस्परिक विश्वासको सङ्कटले मुलुक जर्जर बनेको, बेरोजगारी बढेको उल्लेख गर्दै उनले भने।
संविधान सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकाय, मतदातालगायत सबैमा आभार प्रकट गर्दै सभासद्हरूप्रति बधाइ ज्ञापन पनि गरे। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले अनिश्चय र चुनौतीका बीच संविधानसभाको निर्वाचन बिना व्यवधान सम्पन्न हुनु र त्यसमा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भर्खरै अघि बढेको हाम्रो मुलुकका लागि सुखद पक्ष भएको बताउँदै अब हामी सबैको अर्जुनदृष्टि संविधान निर्माणमा हुनुपर्छ भन्नुभयो। संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहेर जनसमक्ष गरिएका बाचाबमोजिम सम्बद्ध सबै लाग्नपर्नेमा उनले जोड दिए।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनका साथै विभिन्न समिति गठनजस्ता धेरै कार्यभार व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष रहेका बताउँदै उनले संविधानसभाको निर्वाचन समाप्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि नयाँ सरकार गठन हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको उल्लेख गरे।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको १६ वर्ष बितेकाले अब स्थानीय निर्वाचन पनि यथाशीघ्र गर्नुपर्छ भन्दै नेता खनालले महँगी, गरिबी, तस्करी, पूँजी पलायन, लगानीमैत्री वातावरणको अभावजस्ता समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने तथा  कृषि क्रान्ति र यसको व्यावसायिकीकरणलाई विशेष जोडका साथ अघि बढाउन विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिए।
एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट बनेको संविधानसभाले विभेदमा परेकाहरूलाई अघि ल्याउने, जनताका परिवर्तनका चाहना पूरा गर्न चुक्न नहुने बताउँदै विस्तृत शान्ति सम्झौताका सहमतिलाई बिर्सन हुँदैन भने। आफ्नो पार्टीले गरेको सशस्त्र आन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायत संविधानसभाका निम्ति भएका आन्दोलनलाई बिर्सन नहुने बताउँदै उहाँले आम शोषित, पीडित, उत्पीडित, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत परिवर्तनकामी वर्गको चाहनालाई पूरा गर्न संसद् लाग्नुपर्ने र त्यसकानिम्ति आफ्नो दल सधैं प्रतिबद्ध रहेको बताए।
राजनीतिक समझदारीका आधारमा १२ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विभिन्न समयमा भएका सहमतिलाई टेकेर वर्तमान अवस्थामा संसदीय अभ्यासमा आफूहरू आईपुगेको स्मरण गराउँदै उहाँले सानो–ठूलो भनेर विभेद नगर्न कूटनीतिक भाषामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलाई अनुरोध गर्नुभयो। मन्तव्यका क्रममा उहाँले पटक–पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गर्दै तत्काल निर्णय क्षमता भएका नेताको अभावमा राजनीतिक परिदृष्यमा केही असहजता उत्पन्न भएको भन्ने उनको आशय थियो।
अघिल्लो संविधानसभाबाटै संविधान जारी गर्ने भगिरथ प्रयास भएपनि आफ्नो दल त्यसमा असफल भएकोमा त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सहमति भएका विषयको स्वामित्व ग्रहण गर्न नयाँ सभालाई आग्रह गरे। उनले भने, ‘ पहिचानसहितको सङ्घीयता हाम्रो चाहना थियो तर भरमग्दुर प्रयासका बाबजुद सफल हुन सकिएन।’
सबै दलसँग मिलेर छ महिनामा मस्यौदा र एकवर्षमा संविधान जारी गर्नु आफ्नो दलको एकसूत्रीय ‘एजेण्डा’ भएको स्पष्ट गर्दै उनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गरे। अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलले प्रतिपक्षमा रहेर संविधान बनाउन सहयोग गर्ने पनि स्पष्ट पारे।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता भएपनि अहिलेको मूल विषय संविधान लेखन भएकाले त्यसैतर्फ सबै केन्द्रित हुनुपर्ने उनको कथन थियो। नेकपा–माओवादीलगायत सदन बाहिर रहेका समूहलाई पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो पार्टी मन, वचन र कर्मले लाग्ने तथा सदनमा रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउँदै  देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर दलगत स्वार्थ त्यागेर संविधान बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
स्थायी राजनीतिक प्रणाली निर्माणमा जोड दिँदै  पारस्परिक विश्वासका आधारमा संविधान लेखनलाई मूल विषय बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको कथन थियो। निषेधको राजनीतिले गर्दा मुलुकको हविगत वर्तमान अवस्थामा पुगेको भन्दै उहाँले अब कसैले पनि त्यस्तो राजनीति गर्न नहुने विचार व्यक्त गरे। पहिलो संविधानसभाका विषयलाई अहिलेको संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै उनले राजनीतिक दलले आफ्नो चाहनाबमोजिम सार्वभौम संविधानसभालाई प्रयोग गर्न नसक्ने तर्क गरे।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले पहिचानसहितको सङ्घीयता र सङ्घीयतासहितको संविधान अघिल्लो संविधानसभाबाट स्वीकार भइसकेको स्मरण गराउँदै यो संविधानसभाले पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने र एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न पार्टीगत स्वार्थबाट माथि उठेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहोराले  एक वर्षमै संविधान बनाउन संविधानसभा भित्रमात्र होइन सभा बाहिर पनि सहमति र सहकार्यको आवश्यकता हुनुपर्ने तथा निषेधको राजनीति गर्न नहुने बताए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सत्ताकेन्द्रित राजनीति र सङ्घीयताका विषयमा मतैक्यता नहुँदा संविधान बन्न नसकेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै एकात्मक प्रणाली अङ्गीकार गरेमा वर्तमान संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्ने जिकिर गरे।
बैठकमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (माले) का सिपी मैनाली, सद्भावना पार्टीका सञ्जयकुमार साह, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महेन्द्रराय यादव, नेकपा(संयुक्त)का जयदेव जोशी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्रकुमार साह तेली, नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल र  राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापाले जनचाहनाअनुरूपको संविधान बनाउन आफूहरूको सहयोग र समर्थन रहने दृढता व्यक्त गरे।
त्यसैगरी दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरी, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, फोरम (गणतान्त्रिक) की सरिता यादव, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी,  सङ्घीय सद्भानवना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झा, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकाल, मधेस समता पार्टीका मेघराज नेपाली र स्वतन्त्र सांसदद्वय अख्तरकमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाले संविधान समयमै जारी गरी मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जनचाहना साकार पार्नु प्रमुख राष्ट्रिय दायित्व हो : रेग्मी
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५१ बमोजिम  राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट आह्वान भएबमोजिम उक्त अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो। संसद्का ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाले अधिवेशनको प्रारम्भ गर्दै राष्ट्रपतिले व्यवस्थापिका–संसद्लाई पठाउनु भएको पत्र पढेर सुनाए।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई साकार पार्नु नै अहिलेको प्रमुख राष्ट्रिय दायित्व भएको बताए।
उनले राजनीतिक दलको सुझबुझ र बुद्धिमत्तापूर्ण समझदारीबाट संविधान निर्माण र राज्य व्यवस्था सञ्चालनका क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक र संवैधानिक अन्योलको स्थितिलाई हटाउँदै नेपाली जनताको ताजा अभिमतबाट पुनः संविधानसभाको गठन गर्न सकिएकामा सन्तोष व्यक्त गरे।
‘यही माघ ८ गते सम्मानित संविधानसभाको पहिलो बैठक बसी संविधान निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको घटनाले अहिले देशवासीमा नयाँ आशाको सञ्चार गराएको छ, यसबाट अधुरो रहेको संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने र जननिर्वाचित सरकारको गठन गर्ने लगायत सबै राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियाको ढोका खुलेको छ,’ उनले भने।
सभासद्को कार्यकालको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै उहाँले जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने जनप्रतिनिधियुक्त सम्मानित संस्थाको क्रियाशीलताबाट विगतमा यसको अभावमा महसुस गरिएको रिक्तताको स्वतः अन्त्य भई संवैधानिक प्रक्रियाको थालनी भएकामा हर्ष प्रकट गरे।
संवैधानिक अन्योलको विशिष्ट परिस्थितिमा मूलतः संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्लाई तोकिएको संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्दै संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नमा विभिन्न राजनीतिक दल र संविधानसभामा निर्वाचित सदस्यबाट प्राप्त सहयोगप्रति पनि अध्यक्ष रेग्मीले कृतज्ञता ज्ञापन गरे।
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका ३० दलका प्रमुख नेताले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रम जारी छ। बैठकको कार्यसूचीअनुसार आजै संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम बैठक एवम् कार्यसञ्चालन प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश सदनसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ।
कार्यसम्पादन प्रस्ताव पारित
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको पहिलो बैठकले सदनको बैठक एवम् कार्यसम्पादन प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद्मा सभामुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएका ज्येष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाले संविधानसभा (व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ बमोजिम बैठक एवम् कार्यसञ्चालन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा उपस्थित सांसदले ध्वनिमतले पारित गरेका हुन्।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी अध्यादेश सदनसमक्ष पेस गरे। त्यस्तै ज्येष्ठ सभासद् थापाले राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले यही माघ १९ गते सम्ममा राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दललाई आह्वान गर्दै पठाउनुभएको पत्र पढेर सुनाएका थिए। रासस