काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग तयार रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘तपाईंहरु (राजनीतिक दलहरु)ले राजनीतिक सहमति कायम गरी स्थानीय निर्वाचन गराउनु पर्यो भनेर आवश्यक ऐन नियम संशोधनसहितको पत्र फागुन १५ सम्ममा आयोगमा पठाइदिनुहोस्, आगामी चैत/वैशाखभित्रमा स्थानीय निर्वाचन गराउन आयोग तयार छ।’
लुम्बिनी अञ्चलमा कार्यक्षेत्र गरी विभिन्न चारवटा गैरसरकारी संस्थाद्वारा निर्माण भएको किस कन्सोर्टियमद्वारा स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्यसम्बन्धी आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन आयोगले तयारी थालिसकेको पनि जानकारी दिए।
‘आयोग स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन तयारी अवस्थामा छ, कुन प्रणालीको निर्वाचन गराउने हो, सहमति गरेर दलहरुबाट आयोगमा आउनुपर्यो, आयोग दलहरुको आग्रह कुरेर बसेको छ, आग्रह आउनेवित्तिकै हामी निर्वाचनमा लाग्छौं”, उनले भने। मङ्सिर ४ मा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) लगायतका प्रमुख दलहरुले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतापत्रमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्षभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएका थिए।
स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधिविहीन भएको ११ वर्ष बितिसकेको छ। जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका संघ र गाउँ विकास समिति महासंघजस्ता निकायले छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनको गराउन माग गरिराखेका छन्। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले स्थानीय निकायको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गराउन नसकिएला तर वैशाख महिनामा निर्वाचन भएमा असार नलाग्दै निर्वाचित स्थानीय सरकारको गठन हुने बताए।
उनले भने, ‘हामीलाई मङ्सिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनबाट थप हौसला तथा ऊर्जा प्राप्त भएको छ। निर्वाचनको सही समय चैत वा वैशाख महिना नै हो। अब दलहरुले स्थानीय निर्वाचनको गर्नुपर्यो भन्नेभन्दा पनि निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गर भन्नुपर्यो।’
स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दलहरुले इच्छा शक्ति देखाउन ढिला गर्न नहुने चर्चा गर्दै उनले साँच्चीकै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास जननिर्वाचित निकायबाट आउने विचार व्यक्त गरे। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको परिणामबाट आत्तिनु नहुने बताए। रासस