नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद कैलालीको तेस्रो जिल्ला अधिवशेन शनिबार धनगढीमा सम्पन्न भयो। सो अधिवेशनबाट महासंघका अध्यक्षमा नेपाल मगर संघका केन्द्रिय सदस्य तेज तारामीमगर निर्वाचित भए। संविधानसभाको निर्वाचन नजिकिएको बेला आदिवासी जनजाति महासंघका नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। यसले आदिवासीका सवाललाई हेर्न दृष्टिकोण र आदिवासी जनजाति महासंघको के छ र पहिचानसहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानका लागि आन्दोलित महासंघ संविधानसभाको निर्वाचनमा कसरी सहभागी भइरहेको छ भन्ने विषय कौतुहलताको विषय बनेको छ। आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व परिवर्तनपछिका नीति तथा कार्यक्रम के हुने भन्ने जन चासोको विषय बनेको छ। यस विषयमा रहेर नवनिर्वाचित अध्यक्ष तेज तारामीमगरसंग मुकेश टेंर्राको कुराकानी। 

आदिवासी जनजाति महासंघको अबको रणनिति के छ?
तेस्रो जील्ला अधिवेशनले सम्मनित जिम्मेवारी दिएको छ। मुलुक संकटकालिन स्थिति छ र चुनावी माहोलतिर गईरहेको छ। केही दलहरु चुनावमा जाँदैनौ भनिरहेको अवस्थामा यस जील्लामा आदिवासी जनजाति महासंघको अबको कार्यदिसा भनेको संविधान सभाको चुनावमा आदिवासीहरुलाई जातीय जनसंख्याको आधारका संविधान सभामा वनाउने छौ। त्यसका लागि हामीले सक्दो प्रयास र पहल गर्नेछौ। विभिन्न जातजातीहरुलाई त्यो ठाउँमा पुर्‍याउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छौ। अहिलेसम्म हाम्रा प्राप्त नभएका अधिकारहरुका प्राप्ति निम्ति खट्ने मानिसलाई संविधान सभामा पुर्‍याउन सक्यो भन्ने पक्कै पनि आदिवासी जनजातिका अधिकारहरु सुनिश्चित हुनेछन्। संविधान सभालाई मध्यनजर गरेर त्यस ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरुलाई कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने रणनिति र भूमिका हुनेछन्।

संविधान सभाको आउँदो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरूलाई कसरी सहभागी गराउनु हुन्छ?
यो खासमा हामी २०४८ विभिन्न जातजातिको मुलुक हो। विभिन्न क्षेत्रहरुको हुनुभएको र दुर्गम क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मानिसहरुलाई सबैलाई नितिनिर्माण संविधान सभा निर्माण गर्ने ठाउँमा जातीय जनसंख्याको अधारमा पूर्ण समानुपातिक पुर्‍याई भने सवैको त्यहाँ प्रति विधित्व हुन्छ र सवै भावनाहरु सधै समस्याहरु पहिचान गरी तिनिहरुलाई के के गर्न सकिन्छ। तर यहाँ राज्यसत्ता सञ्चालन गर्नेहरु बाइपास गर्ने काम गरिरहेका छन। त्यसले गर्दा यहाँका आदिवासी जनताहरु राम्रो अवसर, उचित स्थान दिइएन भने त्यसले राम्रो परिणाम दिदैन। हाम्रो भनाई त के भन्दा यस संविधान सभामा जातीय जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हो। पहिलेदेखि भन्दै आएको अहिले पनि त्यहिनै भनिरहेका छांै।
 आदिवासीका मुद्दाहरुलाई सशक्त बनाउनका लागि आदीवासी जनजाति महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको योजना के छ?
हाम्रो भर्खरै गते सम्पन्न भएको अधिवेसनमा हामीहरुले बैठक बसेर आगामी दिनमा कसरी जाने, कसरी हाम्रा सवालहरु उठाउने, कसरी हाम्रा मागहरुलाई उत्थान गर्ने भन्ने एजेण्डाहरु ल्याउँछौं। अधिकार प्राप्तिका निम्ति जस्तोसुकै प्रकृति, जुनसुकै अवस्थाको सामना गर्न तयार छौं। हामी शान्तिपूर्वक तरिकाबाट ति कुराहरु प्रप्त गर्न निम्ति अहोरात खटेर हाम्रा अधिकार प्राप्त गर्नका लागि एकदमै प्रतिबद्ध भएर, लगनशील भउर लाग्ने छौं। अब बस्ने बठैकमा यी एजेण्डा माथि छलफल गर्नेछौं।

आदिवासी जनजातिका सवालहरुलाई कसरी उठाउनु हुन्छ?
आदीवासी जनजातिका साझा सवालहरुमा भाषाका कुरा छन्, पहिचानका कुरा छन्, अस्तित्वका कुरा छन्। ति सवैलाई प्राप्त गर्नका लागि यस ठाउँका थारुहरु लगायत यहाँ बसोबास गर्ने सबै आदविासी जनजातिहरुको साथ सहयोग र समर्थन गर्न जरुरी छ। यो क्षेत्र थारुहरुको भएकाले थारुहरुले आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसका लागि यस ठाउँमा बस्ने मगर सामुदाय लगायत अन्य आदिवासीहरुले सहयोग र सर्मथन गर्ने गर्नुपर्छ। भइदियो समस्या कहाँ निर भन्दा खेरी हामीहरुले अरुको भाषा, संस्कार, संस्कृति, अस्तित्व स्वीकार नगर्ने त्यस्तै अरुले हाम्रो अस्तित्व र पहिचान स्वीकार्न नसक्नुले गर्दा अखण्ड र थरुहटको आन्दोलन भएको हो। त्यसले के देखायो भन्दा थारुहरुलाई अखण्डले बाईपास गर्ने र थरुहटले अखण्डलाई हर्ने दृष्टिकोण फरक हुने। यस्तो हुनु राम्रो होइन।
म थरुहट भुमिमा बस्छु भने थारु भाषा बोल्दा म त्यसमा गर्व गर्नुपर्छ भने थारु भाषा संस्कार संस्कृतिमा म रमाउनुपर्छ किनभने यो एउटा राष्ट्रियता हो र थारुहरु प्रतिको एउटा सद्भाव र कदर पनि हो। जस्तै कुनै गुरुङ मगरात सामुदायमा जाूदा मगर भाषा संस्कार र संस्कृतिको सर्मथन, सहयोग र संरक्षण गर्दा गर्व गर्नुपर्छ। त्यो नै बलियो राष्ट्रियता हो। यदि होइन भने थारुहरु बढी जनघनत्व भएको ठाउँमा आएर बस्ने तिनीहरुको भाषा संस्कृतिलाई अवहेलना गर्ने थारुहरुलाई यस्तो हुुनु हुदैन। त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दा एकआपसमा सद्भाव ल्याउँदैन। त्यसले राम्रो परिस्थिति सृजना गर्दैन। त्यो राम्रो होइन। जस्तो म डोटीमा जाँदा डोटीको भाषा बोल्दा गर्व गर्नुपर्छ त्यस्तै बझाङमा जाँदा त्यहाँको भाषा संस्कृति स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको एउटा सद्भाव हो यसले बिखण्डन ल्याउँदैन र मुलुक एउटा सद्भाव र मेलमिलाप तिर जान्छ जसले गर्दा दिगो शान्ति स्थापना हुन सक्दछ। भै दियो के भने हामी थरुहट क्षेत्रमा बस्दा थारु भाषा बोल्दा गर्व गर्नुपर्ने तर त्यो गर्दैनौ जसले गर्दा द्वन्द्व न्युनिकरण हुनुको सट्टा बढ्दै गएको छ। हामीले यसलाई कम गर्नुपर्छ। हामीले अरुको भावना संस्कार र संस्कृति रितिरिवाजलाई पनि कदर र सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ। किनभने मुलुक नै आपसी द्वन्द्वमा फसेर त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउँछ।

सबै आदिवासीहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउनका लागि महासंघको भुमिका के रहने?
खासमा के छ भने एउटा झिंगा हुन्छ। झिंगाको साझा वस्तु फोहर हो। फोहरमा जुनसुकै ठाउँका झिंगाहरु केन्द्रित हुन सक्दछन्। एउटा ठाउँमा सो साझा फोहर वस्तु राख्ने हो भने संसार भरका सम्पुर्ण झिंगाहरु एक ठाउँमा आउन सक्दछन्। भने हामी आदिवासी जनजातिहरु साझा सवालमा एकै ठाउँमा आउने प्रयासमा छौं तर जम्मै आइसकेका छैनन् यो अवस्थाले गर्दा हामी एक ठाउँमा आउन सकेका छैनौ। जबसम्म हामी एक ठाउँमा आउन सक्दैनौ। यसरी एउटा साझा फोहर वस्तु भेटायो भने एक ठाउँमा आउन सक्छन् भने त हामी त एउटा मानव हो त्यसले आदिवासी जनजातिका साझा सवालका निम्ति पनि एक ठाउँमा आउनका लागि पहल र प्रयासहरु गरिरहेका छौं। निश्चित रुपमा एक ठाउँमा नआइकन हाम्रो अधिकार प्राप्त हुदैन। त्यो भएको हुनाले हामी एक ठाउँमा आउन को निम्ति आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रिय समिति लगायत जिल्ला समिति तथा विभिन्न जातिय संगठनहरु छन्। तिनीहरु पनि एक खालको भूमिका निभाइरहेका छन्। निश्चित रुपमा हामी छिट्टै त्यस्तै परिस्थिति रहिरह्यो भने ढिलो चाँडो एउटै साझा मञ्चमा आउछौं। त्यहाँ नपुगिकन हाम्रो विकास हक अधिकार प्रप्त हुन सक्दैन। भन्ने कुरा सबैले महसुस गरेका छन्। सझा मञ्च बनाउनका लागि सबै एक खालको सोच बनाइ रहेका छन्। जे होस त्यो ठाउँमा हामी छिट्टै पुग्ने छौं।

आदीवासी जनजाति महासंघका चुनौतिहरु के–के छन्?
चुनौतिहरु पक्कै पनि गाह्रो छ। किनभने यो हामी २००७ सालमा एक खालको परिवर्तन आयो। त्यहाँ आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छन्। उनीहरुका कुराहरु लागु हरन्छन्। सोचेको जस्तो त्यो पनि भएन, त्यस्तै गरी २०४६ सालपछि परिवर्तन भयो त्यहाँ पनि हामी केहि आशा गरेका थियों। त्यहाँ पनि निराशा हुनुपर्‍यो। त्यसपछि ०६२/०६३ को आन्दोलन गरी सक्दापछि पनि जुन हामीले संविधानबाट प्राप्त गर्न सक्छौं हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छन् भनेर सोचेका थियौं। तर सबै कुराहरु हामीले सोचेको जस्तो भएन। संविधान विघटन भयो। त्यो भैसक्दा पनि राज्य उदासिन देखिएन्। अब संविधान सभाको चुनाव गर्छन कि गर्दैन। फेरी संविधान बनाउछन कि बनाउदैनन्। भन्ने भएको हुनाले सबै कुराहरु २००७ सालदेखि ०६२/०६३ गनतन्त्रसम्म आइसक्दा पनि चुनौतिहरु हामीलाई सजिलै सहजै हक अधिकार दिने सम्भावना देखिएन्। त्यसका लागि हामी शान्तिपूर्वक तरिकाले प्राप्त गर्न चाहन्छौं। हामी मुड भेडमा युद्धमा नजाउ भन्ने त्यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन। भन्ने हाम्रो भनाई हो। तर पनि अधिकार दिदै दिएन अनावश्यक तरिकाले हेर्छ भने। त्यसले पक्कै पनि सम्बन्ध राम्रो गर्दैन। हामी अहिले अधिकार प्राप्त गर्नका लागि शान्तिपुर्वक गई रहेका छौं। राज्यले अधिकार नदिन चाहिरहेको अवस्थामा सविंधान सभा गठन गरी फेरी विघठन गरेको अवस्थामा फेरी सविधान सभाको चुनाव आइरहेको अवस्थामा सविंधान चुनाव भैसकेपछि बन्छ कि बन्दैन भन्नेहो। सहभागिता समानुपातिक कुरा प्राप्त गनका लागि बाधा अडचन छन्।त्यसले गर्दा हामी सदा स्वयतत्ता धेरै पटक देखाई सकेका छौं। राज्य सत्ता सञ्चालन एकलौटी गर्नेले पनि हामी प्रति सदा स्वयतत्ता देखाउनुपर्छ। यदि हो भने यदि होइन भने देशमा विभिन्न खालका द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ।

यी चुनौतीहरु समाधान र सामना गर्न के के रणनीतिहरु बनाउनु भएको छ?
रणनीतिमा मैले अघि भने अब हामी पहिलो बैठक बस्छै अनि केहि अब एजेन्दा ल्याउछौ र यि सबै कुरा प्राप्त गर्न चुनावको बाटो हो र त्यहाँ निश्चित राउटेको सहभागिता हुनुपर्छ। यहाँ लेप्चा र चेपाङ, जो अल्पसंख्यक छन्। उनीहरुलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ र जो अरु बहुसंख्यक छन् उनीहरुलाई पनि जनसंख्याको आधारमा सहभागी गराइनु पर्छ। र त्यसले एउटा निकास दिन सक्छ। मूल बाटो त्यही नै हो। यदि त्यो नै हो भएन भने अव संविधान नै वनदैन बने पनि भनौ काम नगर्न पनि सक्छ। संविधानको बाटो सबैलाई सहभागिता गराउन सक्यो भने मात्रै सार्थक हुन सक्छ। जस्तै हामी कम्प्यूटर चलाउछौ यदि हामी स्पेस नदिइकन अक्षर हामी हान्यौ भने अक्षरको स्वरुप कस्तो हुन्छ भने यो मुलुकमा त्यही भएछ। यहाँ वसोवास गर्ने आदिवासी जनजातीहरु भनौन विभिन्न दलहरु, मधेशीहरु, मुस्लिमहरु, महिलाहरु यी सबैलाई स्पेस दिइएको हुनाले मुलुक अहिले कुरुप भएको छ। मुलुक अहिले यता घुसेको छ उता घुसेको छ। त्यही भएकोले सबैलाई स्पेस चाहिएको छ। स्पेस कसैले पनि खाई दिनु भएन। अरुको स्पेस कसैले पनि खाईदिनु भएन र त्यो स्पेस अरुले खाई दिएको हुनाले मुलुक अहिले संकट माथि संकटको अवस्थामा गइरहेको छ।

संघीयता र संविधानको सवाललाई आदिवासी महासंघ कैलालीले कसरी अगाडि बढाउँछ?
यो संघीयता र संविधानलाई चाहि यो मुलुक अब यो भन्दा पछाडी फर्कन सक्दैन। निश्चित रुपमा कसैले चाहेर नचाहेर यो संविधान र संघियतामा मुलुक यो भन्दा पछाडि फर्कन सक्दैन विकास गर्नका निम्ति संघीयता आवश्यक छ। जस्तो यो ठाउँमा थारु स्वयत्त प्रदेश भो मानौ के हुन्छ त भन्दा थारु भाषाको विकास हुन्छ। यहाँका सरकारी कार्यलय, विद्यालयहरुमा थारु भाषाको भनौन बोलचालको उ हुन्छ त्यो भएको हुनाले कमसे कम त्यो भएको हुनाले थारु भाषा संस्कार, संस्कृतिको जगेर्ना हुन्छ। त्यो भनेको थारुको मात्रको सम्पत्ति होईन सम्पुर्ण राष्ट्रको सम्पत्ति हो। थारुहरुको स्वायत्त प्रदेश थारुहरुलाई पहिचान सहित संघीय राज्य दिनुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने थारुहरुको भाषा, संस्कृति लोप हुन जान्छ। त्यो लोप हुनु भनेको सम्पुर्ण राष्ट्रको लागि घाटा हो। संघीयतापछि परेका र पछाडि पारिएका समुदायको लागि हो। पहिचान सहित संघीयता नबनाईकन मुलुकमा विकास क्रम अगाडि बढ्न सर्क्दैन।

अघिल्लो कार्यसमितिले थारुवान र थरुहटको मुद्दालाई निकै सशक्त रुपमा उठाएको थियो। नयाँ कार्यसमितिले के गर्छ?
अब त्यसमा के छ भने अघिल्लो समितिले उठाएको हाम्रो मुद्दा र सवालमा अधिकारको सवालमा हाम्रा पहिचानको सवालमा हामी त्यसलाई निरन्तरता दिन्छौं। अब हामी हाम्रो संगठन त्यसपछिका विभिन्न जातीय संगठनहरुसंग सहकार्य गर्ने छौं। थरुहट र थारुवानको लागि शान्तिपूर्वक तरीकाले अगाडि बढ्ने छौं। यदि त्यति गर्दा पनि राज्यले वास्ता गरेन भने सशक्त रुपमा जानेछौं। त्यसका लागि पहिचान सहित संघीयता र संघीयता सहितको संविधान चाहने सबै जनसमुदायको समर्थन र सहयोग चाहिन्छ। पहिचान सहित संघीयता र संघीयता सहितको संविधानको नारासंगै कैलाली कञ्चनपुरसहितको थरुहट स्वायत्त प्रदेशका लागि हामी निरन्तर अगाडि बढ्ने छौं।

ट्रासन राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार