सीवी अधिकारी, काठमाडौ- महिनौँदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने प्रमुख दलहरूको प्रयास निरर्थक बनिरहेको छ। राजनीतिक सहमतिको एकोहोरो भनाइ राखिरहने तर दलीय, पदीय स्वार्थबाट एक इन्च पनि टसमस नगर्ने प्रवृत्तिका कारण दलहरूका प्रतिबद्धताप्रति जनतामा वितृष्णा सिर्जना हुन थालेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले पछिल्लो पाँचौँपटक थप गरेको पाँच दिनको समय पनि दलहरूले त्यतिकै खेर फालेका छन्।
राष्ट्रपतिलाई भेटेर सहमति हुनै लाग्यो भनेर बारम्बार आश्वासन दिने दलहरू पाँचौँपटकको समय पनि त्यत्तिकै खेर गएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन्। राजनीतिक दलमात्र हैन स्वयम् राष्ट्रपति पनि अन्योलमा हुनुहुन्छ, सहमतिका लागि दलबाट पाएको पटकौँको झुटो आश्वासनले।
एकातिर दलहरूबीचमै सहमति कायम हुन नसक्नु र अर्कोतर्फ पार्टीभित्रकै आन्तरिक कलहले दलहरूबीचमा सहमतिभन्दा बिमति बढ्दो छ। सहमति जुटाउन मुख्य भूमिका खेल्ने सरकार नेतृत्वकर्ता प्रमुख दल एमाओवादी अहिले राष्ट्रिय सहमतिभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह कसरी किनारा लगाउने भन्ने चपेटामा छ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईबीच पछिल्लो समय बढ्दो मतभेदले सहमतिलाई थप सङ्कटतर्फ धकेलेको विश्लेषकहरूको धारणा छ।
पार्टीगत एजेण्डामा आ–आफ्नो अडानबाट टसको मस नभएका दलहरू आखिरमा पार्टीभित्रकै विवाद कसरी सुल्झाउने भन्नेमा नै प्रयत्नरत छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकप (एमाले) केही मत्थर भएको र सहमति जुट्नै आँटेको भनिएको अवस्थामा सत्तारुढ प्रमुख घटक एमाओवादीमा देखिएको पछिल्लो विवादले झनै सङ्कट थपिदिएको छ।
चौथोपटकको म्याद सकिन एक दिन बाँकी रहँदा मुलुक सहमतिको दिशातर्फ गयो भन्ने दलहरू पछिल्लो पाँचौँपटकको पाँच दिनसम्म पनि राजनीतिक सहमति जुटाउन नसकेर आफैं लज्जित हुन पुगेका छन्।
पाँचौँपटकको पाँच दिने म्याद सकिनु दुई दिनअघि राष्ट्रपतिलाई भेटेर सहमति बन्नै लागेको भनेर आश्वस्त पारेका पारे पनि त्यो कार्यरूपमा परिणत हुने कुनै छनक देखिन्न। एकपछि अर्को संवैधानिक निकाय खाली हुँदै जाने, तर दलहरू सहमति कायम गर्न नसक्ने, यस्तो अवस्था देशका लागि घातक हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

दिनमा नभइ घन्टैपिच्छे बोली फेरिरहने दलको प्रवृत्तिले पनि आमजनतालाई निरास बनाएको छ। अहिलेकै अवस्थामा दलहरूले जति नै सहमति हुन्छ भने पनि त्यस्तो सम्भावना न्यून रहेको बताउनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ।
“जीवन्त पार्टीमा विवाद हुनु ठूलो कुरा हैन, हिजो काँग्रेस एमालेमा पनि थियो र अहिले एमाओवादीमा पनि छ, तर मुख्य कुरामा हलो अड्किएकाले त्यसमा सहमति खोजिनुपर्छ त्यो भनेको संविधानसभाका विवादित विषय”– उनले भने।
संविधान सभाका सहमति भइसकेका विषयलाई आधार मानेर बाँकी रहेका विषयलाई थाँती राखेर भए पनि सहमति खोज्नुपर्नेमा दलहरू अनावश्यक विवादमा अल्भि्करहेका छन्। संविधान सभाका विवादित मुद्दालाई अहिले उल्टाएर सहमति पनि नबन्ने र संविधानसभाको निर्वाचन पनि हुन नसक्ने विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ।
उनले भने– “सहमतिका लागि राष्ट्रपतिले समय थप्नुको विकल्प छैन, तर समयसीमा तोक्ने प्रक्रिया नै गलत छ, तोकिएकै अवधिमा सहमति नभए के गर्ने भन्ने छैन। राष्ट्रपति समय थपिरहने दलहरू सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहने, यो एउटा मजाकको खेल भइरा’छ, यसले मुलुकलाई अन्योलमा पारेको छ।”
अब दलहरूले कुरा नमिलेसम्म नउठ्नेगरी लामो वार्तामा बसेर समाधान खोज्नुको विकल्प नभएको भन्दै उहाँले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपति विदेश भ्रमणमा जानु र दलहरूबीच सहमति नहुनुले सहमतिको अनिश्चितता बढेको बताए।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक पुरुषोत्तम दाहाल पनि राष्ट्रिय सहमतिका लागि दलहरूले जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो सम्भावना क्षीण बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
“राजनीतिक सहमतिको आधार खडा गरी अहिलेका असहमतिका बुँदालाई स्पष्ट किटान गरेर अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने। अहिलेको सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिमा वैधानिक निकायका हैसियतले राष्ट्रपतिले सहमतिको पहल गर्ने र अर्कोतर्फ सरकार प्रमुखको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।
पाँचौंपटकको समय पनि त्यत्तिकै गुजि्रएको र सोमबारबाट राष्ट्रपति पनि भारत भ्रमणमा जाने भएकाले सहमति झन् लम्बिने निश्चित छ। रासस