राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने विषयमा जटिलताको गाँठो कस्सिँदै गइरहेका बेला सत्तारुढ दल मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले सहमतिका लागि सरकार छोड्न तयार भएको बताएका छन्। एकीकृत माओवादी लगायतका अन्य सत्तारुढ गठबन्धन झैं उनले पनि प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरुप दिने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने दोहोर्याए। डाक्टर भट्टराईको नेतृत्वमा सहमति जुट्न नसके संज्ञियतावादी स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सकिने विकल्प समेत प्रस्तुत गरे। चार दल सम्मिलित संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाको संयोजक समेत रहेका उप प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री गच्छदार पार्टीगत कामको सिलसिलामा नेपालगन्ज आएको बेला बुधबार साँझ नागरिककर्मी दिनेश गौतमसँग भएको वार्ता :
असोजको अन्तिम सातासम्मको समयसीमा भित्र दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति होला त?
सहमतिको सरकार बनाउन हामी जहिले पनि तयार छौं। संविधान सभाको चुनाव अवश्यमंभावी छ। सबैदलहरु नयाँ संविधान सभाको चुनाव गराउनमा सहमति भएका छन्। तर चुनाव कहिले गराउने? कुन मितिमा गराउने?कति सदस्य संख्याको संविधान सभा हुने? संविधान सभाको अवधि कति हुने? कुन पद्दतिबाट चुनाव गराउने? मिश्रित र समानुपातिकको कति प्रतिशत हुने? चुनाव गराउन संविधानमा बाधा अडकाउ फुकाउ जस्ता कानूनी प्रावधान मिलाउने लगायतका सबै विषयमा सहमति नगरि नयाँ चुनाव हुन सक्दैन। नयाँ चुनाव गराउन यी सबै विषयमा सहमति भएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सक्छ। यी सबैमा सहमति भएपछि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने? विषयमा पनि सहमति हुनु अपरिहार्य छ। सबै विषयमा सहमति जुटाएर नयाँ संविधान सभाको चुनावगरेपछि बन्ने नयाँ संविधान सभा मार्फत नै नयाँ संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ?
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नहुने अडान विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा कसरी होला त सहमति?
राष्ट्रपति रामवरण यादवले बोलाउनु भएको बेला पनि मैले पहिला राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्ने हो भने को हो त प्रधानमन्त्री? त्यसमा सहमति खोजौं भनेको थिएँ। त्यो नयाँ प्रधानमन्त्रीले के गर्ने? कसरी चुनाव गराउने? अनि फेरी नयाँ प्रधानमन्त्रीले सबै विषयमा सहमति गर्न नसके फेरी हटाउने? त्यसकारण नयाँ बन्ने सरकारले के के गर्ने? त्यसकारण सहमति गर्नु आवश्यक छ। सहमति नगरि प्रधानमन्त्री फेरेर सहमति हुँदैन। चुनाव पनि हुँदैन। त्यसैले नेपाली काँग्रेस र एमालेको यो जबर्जस्ति अडान हो। पहिले सरकार र त्यसपछि सहमति गर्ने उनीहरुको अडान जबर्जस्ति खालको छ। हाम्रो भनाई सहमतिबाट सरकार बनाउने हो। कहिले चुनाव गर्ने भन्नेमा पनि सहमति गर्न नसक्ने दलहरुको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री दिने हो भने अन्य विषयमा सहमति गर्न सक्दैनन। चुनाव पनि गराउन सक्दैनन। काँग्रेस र एमालेको यो जबर्जस्ति अडान भनेको संविधान सभाको चुनाव नगराउने मानसिकता हो। उनीहरुको अन्तरनिहित उद्देश्य पनि यहिं हो।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन तपाईहरु तयार नभएको आरोप पनि छ नि?
हामी जुनसुकै बेला पनि सरकार छोड्न तयार छौं। राष्टिय सहमतिको सरकार बनाउन पनि तयार छौं। प्रधानमन्त्री को बन्ने हो? त्यो तय गर्नुस। तर जसले सरकारको नेतृत्व गरे पनि त्यसले सबै विषयमा सहमति र चुनावको कार्यतालिका प्याकेजमा निर्धारण हुनु पर्छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको स्वरुप दिने हो भने पहिलो प्राथमिकता छ। तर अब बाधा पर्छ , यो नेतृत्वलाई मान्न तयार नहुने हो भने प्रधानमन्त्री तय गर्नु पर्यो।
नेपाली काँग्रेसले अबको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने दावी गरेको छ नि?
पाँच बुदे सहमति भएको थियो। संविधान सभा घोषणा गर्ने र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा चुनावी सरकार एक वर्ष सम्म बनाउने सहमति भएको थियो। यी सबै विषयमा सहमति भए पनि संविधान सभा पुनर्स्थापना हुन सकेन। नयाँ संविधानको घोषणा पनि भएन। त्यसकारण अब संविधान सभाको नयाँ चुनाव हुने हो। निष्पक्ष, धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकार बन्नु पर्छ।
निष्पक्ष चुनाव गराउन कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु ठिक होला त?
मैले त्यो सबै बोल्ने बेला भएको छैन। जसको नेतृत्वमा पनि हुन सक्छ।
स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा सहमति गरेर सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ?
जसको नेतृत्वमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुन सक्छ। मेरै नेतृत्वमा सरकार हुनु पर्छ भनेर कसैले ढिपी गरेर हुनेवाला छैन।मुख्यतः चार दल पहिला सहमति हुनु पर्यो।एमाओवादी,नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा सहमत भएपछि अन्य महत्वपूर्ण दलसँग पनि सहमति जुटाउँछौं।
राष्ट्रपतिसँगको भेटमा असोजसम्म सहमति गर्ने दलहरुले बताएका छन्। त्यो समयसीमा सम्म सहमति सम्भव छ त?
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा कुरा अड्किन्छ। सधै त्यसैमा लडाइ भएको हो।
सहमति होला जस्तो तपाइलाई लाग्दैन , हैन त?
असोज भित्र सहमति जुटाउनु पर्छ। अब सहमतिका लागि सकारात्मक भूमीका गरेपनि निर्णायक भूमीका गर्ने ठुला दलहरु छन्।
ठूला दलहरु त फरक फरक दिशामा फर्केका छन्। त्यो आधारमा हेर्दा सहमति होला त?
सहमति जुटाउने काम म गर्न सक्छु। सहमतिका लागि वातावरण बनाउने काम म गर्छु। असोजभरिमा सहमति जुटाउन सकिन्छ।
अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्वमा बन्ने सरकार तपाईहरुलाई मान्य हुँदैन , हैन त?
वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाए सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्थ्यो। अब त्यो हुदैन भने कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो व्यक्ति चयन गरौं। त्यो व्यक्ति कुनै पनि पार्टीको वा नागरिक समाजको पनि हुन सक्छ। त्यसमा सहमति जुटाऔं।
नागरिक समाजको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने मधेसी मोर्चा सहमत हुन्छ?
संज्ञियतावादी हुनु पर्यो। संज्ञियतावादी पार्टी वा व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्छ र त्यसमा सहमति जुट्छ भने मोर्चालाई कुनै आपत्ति छैन। पहिचान सहितको संज्ञियता हुनु पर्छ। जो पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ तर त्यो व्यक्ति संज्ञियताबादी हुनु पर्यो।
नागरिक पश्चिमेलीबाट साभार