काठमाडौं- राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको अन्तरिम संविधानको भावनाअनुरुप राजनीतिक दलहरुको सहमतिबाटै सरकार, बजेट, निर्वाचन, त्यसको प्रक्रिया एवं संवैधानिक नियुक्तिजस्ता विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको स्थापना दिवस–२०६९ को अवसरमा आज राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति डा यादवले राष्ट्राध्यक्ष र सर्वसाधारण किसानसम्म सबैलाई राजनीतिक निकास, संविधान निर्माण र सङ्क्रमणकालको छिटो अन्त्य चाहिएको बताए।
राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र विकास हुन्छ भनेर आशा गरेका जनताका लागि सङ्क्रमणकाल निकै पीडादायी हुन पुगेको भन्दै राष्ट्रपति डा यादवले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरी राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दलहरुको आपसी सहमतिबाटै छिटो निकास खोज्न आग्रह गरे।
‘संविधान जारी गरेर प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरौँ, यो संविधानलाई बचाउँदै अर्को संविधान ल्याऊँ, राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखौँ र राष्ट्रको लागि समर्पित भएर काम गरौं,’ राष्ट्रपति यादवले भने।
उनले आफूले केही समयअघि राजनीतिक दलका नेताहरुसँग कुरा गर्दा असोजभित्रै सहमति गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै तर त्यस्तो सहमति खुद्रामा नभएर थोकमै हुनुपर्ने बताए।
‘राष्ट्राध्यक्षदेखि किसानसम्म सबैलाई संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति होस्, पूर्ण बजेट आओस्, सहमतिको सरकार बनोस्, चुनावी प्रक्रिया सुरु होस् र त्यसका निम्ति तिथि निर्धारण होस् भन्ने चासो र चिन्ता छ। त्यो पनि खुद्रामा होइन थोकमै चाहियो, त्यसका लागि सरकार र खासगरी राजनीतिक दलहरुको जिम्मेवारी बढी छ,’ राष्ट्रपति यादवले भने।
उनले एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालगायतका प्रमुख दलहरुलाई राजनीतिक निकासका लागि बढी सक्रिय हुन आग्रह गर्दै सहमतिका लागि आफूले अनुनय गर्दै आएको उल्लेख गरे। राष्ट्रपति डा यादवले अन्तरिम संविधानले यो देशमा एउटा राष्ट्रपति हुनेछ, त्यसको प्रमुख कर्तव्य संविधानको रक्षा र पालना गर्नु हुनेछ भन्ने लेखिएको छ भन्ने नबिर्सन दलका नेताहरुलाई आग्रह गरे।
‘अब मैले संविधानको रक्षा र पालना गर्ने कुरा हो, त्यो पुस्तक (संविधान) लाई मैले धुपबत्ती देखाउने, पूजा गर्ने कि रक्षा गर्ने ?” राष्ट्रपति डा यादवले निकै आक्रोशित हुँदै भने। उनले संसद् नहुँदा एक तिहाई वा पूर्ण बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानको कुनै पनि धारामा नरहेको समेत चर्चा गरे। ‘संसद् नरहेको अवस्थामा कसरी बजेट आउँछ ? बजेटको लागि दलहरुको सहमति चाहिन्छ, पूर्ण बजेटका लागि संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन जहाँबाट पानी (बजेट) आओस्, त्यसको लागि संविधानले भनेको राजनीतिक दलहरुको सहमति चाहिन्छ,’ राष्ट्रपति यादवले भने।
संविधान सभाबाटै संविधान आउन नसक्नुमा संविधानसभा असफल भयो वा दलहरु असफल भए भन्दै राष्ट्रपति डा यादवले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाबाट संविधान आउन नसके स्वतः जान्छ भनेको तर ती कुराहरुलाई संविधान सभा, सभाध्यक्ष तथा दलहरुले आत्मसात गर्न नसकेको गुनासो गरे।
सर्वोच्च अदालतले उपयुक्त प्रबन्ध गर्न पनि सुझाव दिएको तर कानुनबिना नै चुनाव घोषणा गरेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको धारणा राखे। ‘संविधान सभाले गल्ती गर्‍यो, सरकारले अझ गल्ती गर्‍यो, संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्‍यो,’ राष्ट्रपति यादवले भने। रासस