संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लामो आन्दोलन गरेको मधेसी मोर्चाले संविधाका ३४ वटा धारा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मधेसको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै कांग्रेस–माओवादीले मधेसी मोर्चासँग गरेको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न संविधानका ३४ धारा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले गरेको हो। जसमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र सकारात्मक रहेपनि कांग्रेस सकारात्मक नभएको मधेसी मोर्चाका केशव झाले जानकारी दिए।
कांग्रेस–माओवादीले मधेसको समस्या समाधान गर्न तीन बुँदे सहमति गरेका थिए। सहमतिको पहिलो बुँदामा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा÷ संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरुमध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
मधेसी मोर्चाले भने संविधान संशोधनमार्फत आफ्ना माग पूरा गर्दा संविधानको ३४ धारा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो। मधेसी मोर्चाले मुख्यरुपमा सीमाकंन, नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधित्व र न्यायलयका विषयमा असहमति जनाउँदै आएको छ। सीमकंनका विषमया तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने, नागरिकताको प्रावधान सच्याउनुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीताका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र न्यायलयका विषयमा उल्लेख गरिएको विषयमा सच्याउनु पर्ने मोर्चाको माग छ। यी पाँचवटा विषय सच्याउँदा संविधानका ३४ वाटा धारा प्रभावित हुने बताइएको छ।
यी हुन् मधेसी मोर्चाका माग
सीमाकंन
तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने । मधेसी मोर्चाले तराइका जिल्ला पहाडमा गाभ्न नहुने अडान लिँदै आएको छ।
नागरिकता
मधेसी मोर्चाले विशेष गरी अंगीकृत नागरिकताधारीले राज्यमा उच्च पदमा पुग्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको छ। त्यसमा मधेसी मोर्चा केही लचक भइ अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने तर बाँकी पदमा भने योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व
मधेसी मोर्चाले प्रत्यक्ष तर्फका १६५ निर्वाचन क्षेत्रलाई कायम राख्दै त्यसमा गैर निर्वाचन क्षेत्र तोक्नुपर्ने माग गरेको छ। ११० समानुपातिक सिटबाट एक तिहाइ महिलालाई कोटा छुट्याउनुपर्ने संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै उनीहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत एक तिहाइ महिलाकालागि र समानुपातिक व्यवस्थामार्फत पनि एक तिहाइ महिलाका लागि छुट्याउनुपर्ने मोर्चाको माग छ।
निर्वाचन क्षेत्र
राष्ट्रिय सभा गठनका सन्दर्भमा सात प्रदेशबाट समान ८÷८ जना प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था अन्यायपूर्ण भएको भन्दै ११ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश र ५५ लाख जनसंख्या भएको प्रदेशबाट समान प्रतिनिधित्व हुँदा अन्याय हुने भन्दै कम्तिमा २ र बढीमा आठ जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ।
न्यायालय
मधेसी मोर्चाले सर्वोच्च अदालत लगायतका न्यायालयमा समानुपाति समावेशीताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ती हुनुपर्ने र समानुपातिक समावेशीको आधारमा न्यायपरिषदको गठन हुनुपर्ने मोर्चाले माग गरेको छ।
मोर्चाका मागमा माओवादी सकारात्मक देखिएको छ। तर कांग्रेस भने यतिधेरै विषयमा संविधान संशोधन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको स्रोतले जनायो। स्रोतका अनुसार एमाले, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा बाहिरै बसेपनि अन्य दलले सहयोग गरे संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्दै माओवादीले मधेसी मोर्चालाई माग पूरा हुने आवाश्वास दिँदै आएको छ। तर मोर्चाले भने एमालेलाईसमेत सहमतिमा ल्याएर मात्र संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ।