तराई–मधेसका जिल्ला सदरमुकामलाई आर्थिक र व्यावसायिक केन्द्रका रुपमा विकास गरी आधुनिक सहरमा रुपान्तरण गरिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका–संसद्मा आज प्रस्तुत गरेको आव २०७३-७४ को बजेटमा महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगन्ज, कलैया, गौर, मलङ्गवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम, सिरहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर र भद्रपुरमा सडक, ढल, खानेपानी, नवीकरणीय ऊर्जा, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजना छनोट गरी सघन सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक जिल्ला सदरमुकामलाई रु ५० करोडको दरले बजेट उपलब्ध गराउन रु नौ अर्ब बिनियोजन गरेको छ । यसका लागि प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा प्राविधिक तथा प्रशासनिक जनशक्तिसहितको कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ गठन गरिनेछ ।
यो कार्यक्रमलाई क्रमशः भित्री मधेस, पहाडी र हिमाली क्षेत्रका जिल्ला सदरमुकाममा पनि विस्तार गर्दै लगिनेछ । ‘एक सहर एक पहिचान’ को अवधारणाअनुसार इलाम, जनकपुर, लिवाङ, तानसेन, धनगढी, त्रियुगा, गोरखा, जाजरकोट, रुकुमकोट, थाह नगरपालिका, सिरहा, चन्दननाथ, दमक, बर्दिवास र भरतपुरसमेत १५ सहर विकास गर्न गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।