कृष्णराज सर्वहारी/काठमाडौं।
तराईको थारु गाउँमा अहिले गाउँका अगुवा बरघर चुन्ने माचो छ । यता काठमाडौंमा बुधबार सोही समुदायका मुक्त कमैया, कमलरीका केही प्रतिनिधि काठमाडौंमा आएर आफ्नो पुर्नस्थापना नभएको रटान लगाइ रहेका थिए । ‘सेवाप्रदायक र अधिकारवालाहरुबीच मुक्तकमैया तथा कमलहरीहरूको समस्या समाधान’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा उक्त आवाज उठेको हो ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि सांसद तथा नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले कमैया मुक्तिको १८ वर्षमा सरकारले केही काम गरेन भनेर निराशा नपाल्न अनुरोध गरिन् । उनले भनिन्, ‘म आफै १८ वर्ष कम्लहरी बसेको व्यक्ति हुँ । मेरा श्रीमानले अझै कमैया परिचय पत्र पाएका छैनन् । छुट मुक्त कमैयाहरुले सरकारले ल्याएको पुनस्र्थापनाको स्किममा सहभागिता जनाएर यसलाई साथ दिनुपर्छ ।’
उता यसै आर्थिक वर्ष २०७५र७६ भित्रै कमैयाहरूको पुनस्थार्पना भैसक्ने जानकारी भूिमसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका उपसिचव गोपाल गिरीले दिए । उनले भने, ‘संघसंस्थाहरुले आफूखुशी तथ्यांक संकलन गरेर कमैयाहरूको पुनस्थार्पना नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
वास्तविक मुक्तकमैयाहरूको परिवारको संख्या जम्मा २७ हजार ५ सय ७० हो । यही तथ्यांकका आधारमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।’ उनले छुट कमैयाहरूले नियमपूवर्क आआफ्नो दावी पेस नगरे अर्को वर्षबाट पुनस्थार्पना गर्न नसकिने जानकारी पनि दिए । उपसचिव गिरी भन्छन्, ‘यो वर्ष पुनसर््थापनको लागि जति पनि रकम छ । मुक्त कमैयाहरुले त्यसको लाभ उठाउन सक्नुपर्छ ।’ संघसंस्थाले १३ हजार दावी गरे पनि मुक्त कम्लहरी ९ हजार ४१६ रहेकोमा तिनलाई क्रमश परिचयपत्र वितरण गर्ने क्रमजारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
कायर्क्रममा मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले कमैयाहरु हाल जहाँ बसेका छन्, त्यही बसोबास गराइदिए ९८ प्रतिशत समसस्या समाधान हुने बताए । राष्ट्रिय गोष्ठीमा सहयोग समाज नेपालको नेतृत्व र इयुको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सहकार्य परियोजनाका कायर्क्रम संयोजक श्रीराम चौधरीले आयोजनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गदै भने, ‘मुक्तकमैयाहरूको जीविकोपाजर्नका लागि सीपमूलक तालिमसहित बीउ पुजि उपलब्ध गराउन सकेमात्रै उनीहरूको समस्या प्रभावकारी रूपमा समाधान हुने देखिन्छ ।
सहयोग समाज नेपाल, दाङका अध्यक्ष खोपीराम चौधरीले सहकार्य परियोजनाले धेरै मुक्त कमैयाहरुको आर्थिक स्तर उकासिएको बताए । कायर्क्रम बाधा श्रमिकका क्षेत्रमा क्रियाशील कानुन व्यावसायी बालाराम भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए । कायर्क्रममा दाङ, बर्दिया र कैलालीबाट सरोकारवाला प्रतिनिधहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सहभागीहरूले मूक्त कमैयाहरूले सीपअनुसार अर्थोपार्जन गरे पनि योजना बनाउन नसक्दा, त्यसको उचित प्रयोग गर्न नसक्दा पुनस्थार्पना प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखेका थिए । इयुका वरिष्ठ कायर्क्रम प्रवन्धक शिवदत्त भण्डारी, स्थानीय सरोकारवाला यज्ञराज चौधरी, हरिशचन्द्र चौधरी, कमलापति चौधरी, सुन्तली चौधरी लगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए ।