काठमाडौं- टीकापुर घटनाको ३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोजित अन्तर्क्रियामा वक्ताहरुले सो घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा अर्थ्याएका छन्। साथै, उनीहरुले अबको आन्दोलनको रचनात्मक बाटो खोजिनुपर्ने बारे पनि विमर्श गरेका छन्।
संविधान जारी हुनुपूर्व ०७२ भदौ ७ मा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा झडप हुँदा टीकापुरमा सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनापछि स्थानीय थारुहरुमा प्रशासनबाट व्यापक दमन भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। थारु प्रतिनिधिहरुले पनि यस विषयमा बोल्दै आएका छन्।
थारु पत्रकार संघ नेपाल र सोसिफले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा धेरै वक्ताहरुले टीकापुर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे पनि त्यो राज्यको कारणले घटेको घटना भएकोमा जोड दिए।
अधिवक्ता शंकर लिम्बुले राज्यले गैरकानुनी रुपमा टीकापुरका घटनका दोषीलाई थुनामा राखिएको बताए। ‘यो सरकारवादी मुद्दामा नेपालको कानुनले एक वर्षभित्रमा टुंग्याउनुपर्छ। यो मुद्दामा एक वर्षभित्रमा नटुंग्याएपछि यो मुद्दा गैरकानुनी हिसाबले चलिरहेको छ। यो कुरा हामीले अदालतमा पटकपटक उठाएका छौं’, उनले थपे, ‘जब घटना घट्यो त्यतिबेला कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। पछि घरघरबाट पक्राउ गरिएको छ। सात जना प्रहरी र एकजना बालकको मृत्यु भयो, उनीहरु र पक्राउ पर्नेहरुको लिंकेज कहीँबाट पनि देखिँदैन। कहीँबाट पनि पुष्टि हुँदैन।’
लिम्बुले पक्राउ परेकाहरुलाई दोषी साबित गर्ने ठाउँ नै नभएको दाबी गरे। उनले थारुहरुमाथि राज्यले नश्लीय तरिकाले दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गरे। ‘कुनै पनि बेला यदि अदालतले फौजदारी न्याय सिद्धान्तको कानुन र प्रमाणको आधारमा निर्णय गर्यो भने भोलि के गर्छ मलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘तर यी पक्राउ परेकाहरुमा कसैलाई पनि दोषी साबित गर्ने कुनै ठाउँ छैन।’ उनले चाँडो मुद्दा टुंगो लगाउन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व सभासद् रुक्मिणी चौधरीले दोषी एकातिर भएको तर निर्दोषहरुलाई सरकारले लाचारीका साथ थुनामा राखेको बताइन्। उनले थारुहरु हत्यारा हो भने अदालतबाट निर्क्यौल हुनुपर्ने पनि बताइन्। ‘टिकापुर घटना नितान्त राज्यले घटाएको घटना हो’, उनले भनिन्, ‘राज्यले नै जश अपजश र जिम्मेवारी लिनुपर्छ।’
उनले टीकापुर घटनाको अभियोगमा बन्दी जीवन बिताइरहेका २६ जना थारुहरुको तत्काल रिहाई गर्न माग गरिन्। राज्यले कुनै नागरिकलाई ३ वर्षसम्म आरोप लगाएर बन्दी बनाएर राख्न मिल्छ ? टीकापुर घटनाबारे १४ वर्षको नाबालकलाई झुटो बयान दिन लगाएर थारुमाथि दानवीकरणमा राज्य उत्रिएको उनको आरोप थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै लेखक उज्ज्वल प्रसाईले टिकापुर घटनाको बारेमा छलफल गर्दा सो घटनाको पछाडिको सन्दर्भमा मात्रै चर्चा गर्दा राम्रो समीक्षा गर्न नसकिने बताए। उनले समग्र पहिचानको आन्दोलनलाई पनि राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। ‘त्यो घटनाभन्दा अघि थारु आन्दोलन के भनेर उठ्यो र समग्र पहिचानको आन्दोलन अहिले कहाँ पुग्यो? पहिचान नै अहिले बिदा माग्नेमा सीमित भइरहेको छ कि’ उनले थपे, ‘अब थारुहरुको आन्दोलन कसरी अगाडि जाला र के प्राप्तिको लड्ला र उस्तै खालको आन्दोलन गरिरहेको अन्य समूदाय पनि कसरी जोडिएलान् भन्नेमा धेरै थरिका प्रश्नहरु छन्।’
‘अब पहिचानको आन्दोलनलाई राम्रोसँग समीक्षा नगर्ने हो भने हामी सानोसानो भड्खालाहरुमा जाकिने र फेरि रुँदैरुँदै, आँसु बटुल्दै कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठाउँमा नपुगिएला भन्न सकिन्न’, प्रसाईले भने।
फोरम नेता तुलानारायण साहले थारुहरुको मुद्दा राजनीतिक भएकाले उनीहरु राजनीतिमै होमिनुपर्ने बताए। ‘मुद्दा राजनीतिक हो भने राजनीतिक आन्दोलन नै गर्नुपर्छ’, साहले भने।
लेखक भास्कर गौतमले थारु आन्दोलनको सबालमा घोत्लिनुपर्ने विषय धेरै रहेको बताए। ‘मानौं रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता भयो, टीकापुर घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, क्षतिपूर्ति प्राप्त भयो। त्यसपछि के हुन्छ त’, प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘त्यसबारेमा घोत्लिन जरुरी छ।’
गौतमले राज्यले आफैंले तोकेको दायरा नमानेर जालझेल गरेको बताए। ‘टिकापुर घटनाले हामीलाई कानुनी राज्यमा संकट छ भन्ने देखाउँछ’, उनले थपे। उनले आन्दोलनको दायरालाई फराकिलो बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए।
पत्रकारहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले समेत रेशम चौधरीको एफएम जलेको बारेमा सरकारसमक्ष पुन: सञ्चालन गर्न पहल नगरेको भन्दै सक्रियता देखाउन आग्रह गरे। टीकापुर घटनाले अझै पनि नेपालमा कानुनी राज्यमा संकटमा रहेको प्रतित भएको भन्दै यसमा राज्य पक्षका निकायले टीकापुरलाई सद्भावको दृष्टिले र टीकापुरबासीले पनि आफ्ना पहिचान, पुर्नवितरण र पहुँचको अवधारणा राज्यलाई दिनु पर्ने बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य हरिराम चौधरीले टीकापुर घटनालाई अपराधीकरण नगर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने बताए। उनले टीकापुर घटनामा निर्दोष नागरिकलाई यातना दिने काम अन्त्य गरेर सो घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न सरकारलाई सघाउन पनि सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरे।
उनले भने ‘ थहरुट संघर्ष समितिले टीकापुरमा आन्दोलनको समयमा घुसपैठ भएको भन्ने वाक्यलाई मिसाएर ठूलो गल्ती गरेको छ। यसले थारुको माग र मुद्दालाई तितरबितर पारेको । घुसपैठ कसले गरेको छ, राज्यले तीन वर्षदेखि खोजरिरहेको छ। नपाउँदा थारुहरु बन्दी जीवन बिताउनु परिरहेको छ। यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित साथीहरुले दिनुपर्छ।’
युएनका एसिया क्षेत्रीय प्रतिनिधि फुलमान चौधरीले नेपालले मानव अधिकारको घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि आदिवासीहरुको पहचान र अधिकारलाई कुञ्ठित गरेर मानवअधिकारको हनन् गरेको बताए। उनले भने, ‘ नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। तर किन आदिवासीले हक अधिकार माग्दा प्रहरी प्रशनसन लगाएर दमन गरिरहेको छ। यो मानवअधिका विपरीत कार्य हो जुन नेपाल सरकार र राज्यले घोषणापत्रको नियम पालना गर्नबाट चुकेको छ। अब राष्ट्रसंघबाट नोटिस गर्नुपर्ने बेला आएको छ। ‘
प्राध्यापक तथा लेखक कृष्ण हाछेथुले थारु आन्दोलनको सूचना प्रवाह नै मिडियामा गलत भएको बताए। उनले भने, ‘टीकापुर घटना एउटा राजनीतिक मुद्दा हो। पहिचान र अधिकारका लागि लडेको थारुहरुको मुनालाई राज्यले त दमन गर्यो गर्यो। मिडियाले पनि त्यतिबेला आफ्नो पोस्टरमा दानवीकरण गरिदियो एक पक्षीय रुपमा।’
उनले टीकापुर घटनालाई अब सार्वभौम संसदमा १७ जना निर्वाचित थारु सांसदहरुले सार्वजनिक चासोको विषय भन्दै आवाज उठाउनुपर्ने बेला आएको बताए। उनले भने, ‘टीकापुर घटना राजनीतिक मुद्दा हो। यसलाई राजनीतिक तवरबाट हल खोजिनु पर्छ। १७ जना निर्वाचित थारु सांसदहरुले सदनमा आजाव उठाउनुपर्छ।थारु समुदायमाथि लागेको निश्कलंकको आरोपको न्याय निसाफलाई टुंग्याउनुपर्छ।’
कैलालीबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी निर्दोष भए उनलाई राज्यले राजनीतिक तवरबाट न्याय दिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘इन्टरपोलको सूचीमा परेका र सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालजस्ता व्यक्ति निर्वाचित सांसद भए भने रेशमलाई विभेद गर्न मिल्दैन। राज्यले सबैलाई बराबरी कानुन लगाउनुपर्छ।’
त्यस्तै अधिकारकर्मी सीएन थारुले टीकापुर घटना थारुहरुको लागि स्वतन्त्रताको दिन र विद्रोहको उद्गमस्थल भएको बताए। उनले भने ‘थारुहरु राष्ट्रियताको सवालमा कसैसँग सम्झौता गर्दैन र झुक्दैन। थारुहरु सरकारी कोटामा मन्त्री हुन र जागिर खानको लगाि होइन। यो त सदियौंदेखि आफ्नो स्वतन्त्रताको निमित्त लडेको हो।’
त्यस्तै विजयकान्त कर्णले टीकापुर घटनामा राज्यले नश्लीयवाद व्यवहार देखाएको, मानव अधिकारवादी आफैँ प्रहरीको गाडीमा बसेर स्थलगत रिपोर्टिङ गरेकाले मानवअधिकारप्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए। उनले भने, ‘राज्यले थारुमाथि सदियौंदेखि दमन र शोषण गरिरहेको छ। उनीहरु कमैया नै बनिरहुन भन्ने मनसायबाट गुज्रिरहेको छ। देउवा, प्रचण्ड र ओलीले सरकार सम्हाहले पनि उनीहरुको माग र मुद्दा लत्याइदिएको छ। कानुनी संयन्त्र नै विभेदकारी तरिकाले प्रयोग गरेको छ।’