देशमा संविधान सभाको माध्यमबाट नेपालको संविधान (२०७२) जारी भयो । संविधानको प्रावधान अनुरुप स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरि ३ तहको राज्य संरचना हुने व्यवस्था बन्यो । संविधानमा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम स्थानीय तह प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ ।
हालै सम्पन्न भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेर नेपाली काँग्रेसलाई झाडुले बढारे झैं गरे । राम्रो पकड भएको स्थानमा पनि हार बेहोर्नुको पीडा नेपाली काँग्रेसलाई त छँदैछ । तर, बाम एकताको कारण जितमा मात्तिएका गठबन्धनमा पनि यतिबेला केहीलाई उकल्नै नसक्नु पीडा जनतामाझ छर्लंगै देखिएको छ ।
निर्वाचन सम्पन्नपछि दलबीच संसदीय भागबन्डामा पार्टी भित्रैबाट ठूलो लडाइँ भइरहेको छ । जुन लडाइँमा थारु समुदाय दुई धारिलो तरवारको बीचमा खुम्चिएर बस्नु परेको छ । किनकी उ न निस्कन सकेको छ न त थाप्न सकेको छ । त्यो तरवालले जतिबेला पनि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने आशा, डर–त्रासबीच खुम्चिएर बस्नु बाहेक उसँग कुनै विकल्प छैन । मैले कताकता सुनिरहेको छु कि प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकियोमा थारु निराश छन् । र कतै यो पनि सुनिरहेकी छु कि अस्थायी राजधानी धनगढी हुँदैमा थारु समुदायको थरुहट आन्दोलन सधैको लागि साम्य हुन्छ र प्रदेश नं. ७ मा थारु र पहाडीबीचको सद्भाव कायम हुन्छ । हो, प्रदेश नं. ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी तोकियो । त्यसमा म खुशी छु तर राजधानीभित्र बहुसंख्याक रुपले बसोबास गर्दै आएको समुदायहरुले संसद चलाउने चावी नपाएपछि राजधानी तोकिदैमा खुशी हुनुको कुनै तुक छैन । थारु सामुदाय विगतदेखि नै त्यही चावी नपाएर पछाडी परेको हो ।
देश नयाँ संरचनामा जाँदैछ । तर, थारु समुदाय फेरि नयाँ संरचनाको गर्भबाटै हेपिन शुरु भइसक्यो भने जन्मि सकेपछि हरेक तह र तप्कामा नहेपिने सवाल नै छैन । यतिसम्म कि नेपालको राज्यसत्ताले थारु शब्द रहेसम्म यो जातिलाई हेप्ने र अस्तित्व नै समाप्त पार्ने चेसको गोट्टी अगाडि सार्दैछ ।
देशमा एउटा वर्ग जहिले राज्यसत्ता हाँक्दै जाने र अर्को वर्ग बलीको बोका बन्दै जाने परिपाटीको अन्त्य होला भनेर सबै जनता संघीय राज्यलाई स्वीकार गरेका हुन् । संविधानले संघीय राज्य सञ्चालनमा सबै जातजाती वर्ग समुदायको समान सहभागिता हुने धारा– उपधारामा सामाबेश गरेको छ । थारु समुदाय संविधान जारी हुनु अगावै आफ्नो पहिचानसहितको अधिकार र अधिकारसहितको सहितको संघियताको माग गर्दै थरुहट क्षेत्रमा आन्दोलनका राँको बाले । गोली बारुद पड्क्यो । महिनौ दिन कफर््यू लाग्यो । टीकापुरमा ठूलो घटना घट्यो । राजनीतिक दलले त्यो आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न विभिन्न रणनीतिहरु बनाए । मसिना मसिना प्वालका जालहरु बुने । थारु नेताहरुलाई ठूला–ठूला ललिपप चुसाए । त्यही ललिपपको रसमा कति विष लुकेको थियो भन्ने भान अहिले थारुहरुलाई हुँदैछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले एक महिना अगाडिदेखि बुनेको जालमा अहिले थारुहरु मजाले फसे । चुनावको माहोल तताउन थारुलाई मुख्यमन्त्री या प्रदेश प्रमुख पक्का । प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको बेला बाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी मागपत्र अघि सार्दै थारु समुदायबाट मुख्यमन्त्री वा प्रदेश प्रमुख पक्का भन्दै थारु समुदायलाई भोट बैंक बनाए । थारुहरु पनि बाम गठबन्धनको रसिलो अश्वासनमा लिप्त भए । बाम गठबन्धनलाई जिताउन रस्सा कस्सी गरे । अन्ततः प्रदेश मुख्यमन्त्री वा सभामुखमा बाम गठबन्धनबीचको भागबण्डामा प्रदेश नं. ७ मा माओवादीलाई भाग पार्ने निर्णयप्रति पार्टीले सहज स्वीकार गर्यो ।
वाम गठबन्धनले प्रदेश नं ७ मा मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति गरेपछि माओवादी केन्द्रबाट कैलालीबाट निर्वाचित सांसद वीरभान चौधरी सबै भन्दाबढी चर्चामा थिए भने अछामबाट निर्वाचित झपट बोहरा र दार्चुलाका सांसद मानबहादुर धामीको नाम पनि चर्चामा थियो । त्यसैगरी अछामबाट निर्वाचित अक्कल रावल पनि मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए । मुख्यमन्त्री पदमा एउटै पार्टीबाट ४ जना उम्मेदवार खडा भएपछि थारुलाई मुख्यमन्त्री नदिने चलखेल शुरु भयो कि भन्ने बाहिरा हल्ला फिजियो । र, सावित पनि भयो । चुनाबी एजेण्डामा थारुलाई मुख्यमन्त्री दिने अश्वासनमै विश्वास गरेका माओवादी केन्द्र भित्रका थारु सांसदहरुले यो बुझेनन् कि माओवादी केन्द्रभित्र पनि हात्तीका देखाउने दाँत र चपाउने दाँत फरक हुन्छ भनेर । तर, पार्टीले डोेटीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद त्रिलोचन भट्टको नाम मुख्यमन्त्रीको लागि सिफारिस गरेको सामाचार मिडियामा सनसनीपूर्ण छायो । मुख्यमन्त्रीका एक दाबेदार वीरमान चौधरीका अनुसार प्रदेश नम्बर ७ का इञ्चार्ज लेखराज भट्टले डोटीबाट निर्वाचित त्रिलोचन भट्टलाई आफुखुसी सिफारिस गरेका हुन् । प्रदेश पार्टीको लेटरप्याड नै ईञ्चार्जसँग हुने भएकोले त्यसको दुरुपयोग भएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश–७ मा मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका दार्चुला ‘ख’ बाट निर्वाचित मानबहादुर धामीले आफू संसदीय दलको नेताका लागि पार्टीभित्र उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । उनले पार्टीको प्रदेश कमिटिका इञ्चार्ज लेखराज भट्ट र संयोजक लक्ष्मणतदत्त जोसीले एकलौटी निर्णय गरेको धामीले बताएका छन् । संगठनको मूल्य मान्यता र विधि विधान विपरित निर्णय भएको उनका दाबी छ । धामीले आफूले संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्रीमा समेत उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । आईतबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्दै छ । त्यसपछि संसदीय दलको नेता चुन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
भट्टको सिफारिससँगै प्रदेश नं. ७ को मुख्यमन्त्रीमा थारुले पाउनुपर्छ । यदि थारुलाई मुख्यमन्त्री दिइयो भने प्रदेश नं. ७ मा जनमानसले चाहेको सद्भाव कायम हुने बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक भएका छन् । मतदाताको भावना विपरित माओवादी केन्द्रले निर्णय गरे उसको लागि हानिकारक नै हुनेछ । त्यसैले समयमै होस पुर्याउन उपयुक्त हुनेछ ।