सीएन थारु।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण पश्चात दुई वर्षमा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अभिभारा बोकेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए लगतै गठबन्धनको राजनीति नेपाली राजनीतिमा अभ्यास हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको लागि दलहरु बीच गठबन्धन गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रे भने यसले नेपाली राजनीतिक वृतमा नयाँ वहसको ढोका खोल्ने काम गरेको मानिदै छ । एकातिर बाम गठबन्धन र अर्को तिर लोकतान्त्रिक गठबन्धन लगायत संघीय गठबन्धन चुनावी दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रम सँगै संविधान सभामा देखिएका अनेकन दलहरु अब प्रभावहिन हुने भयो । अबको राजनीतिक ध्रुवमा उपरोक्त तीन वटा गठबन्धन शासनको लागि शक्ति हात पार्ने देखिन्छ । हुन त अबको परिवर्तनको संवाहक न त उदारवादी खेमामा देखिएका लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्न सक्छ न माक्र्सवादी खेमामा देखिएका बाम गठबन्धन नै । संघीय गठबन्धन अलमलको राजनीतिबाट मुक्ति पाउने स्थिति नरहेकोले अबको परिवतर्तनको संवाहक राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका शक्तिहरु बीच हुने एकताबाट आशा गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनको लागि भनेर जारी घोषणा पत्रहरुको समीक्षा गर्दा लोकतान्त्रिक गठबन्धन, बाम गठबन्धन तथा संघीय गठबन्धन सबै तिर पुरानै र सरकार केन्द्रित विषयहरु समेटिएको देखिन्छ । यसले निम्न विश्लेषण् तथा संश्लेषण जन्माउने पक्का छ । राजनीतिक संस्कार पनि ठयाक्कै मिलेको बुझिन्छ ।

बाम गठबन्धनको पृष्ठभूमी
बाम गठबन्धन निर्माणको पृष्ठभूमी कम्युनिष्ट ध्रुविकरणको उद्देश्य पुरा गर्न हो भन्ने रुपपक्ष देखिन आयो तर सार पक्ष गहिरिएर हेर्ने हो भने उनीहरु उपयोगवादी छन् । गठबन्धनका घटक दलहरु सरकार बनाउने भन्दा परको विषय सोचेको देखिन्न । यसले नयाँ खाले अवसरवादको जन्म दिने पक्का छ । उनीहरु बीच एकले अर्काको अस्तित्व अस्वीकार गर्ने हदसम्मको षडयन्त्र पटक पटक गर्दै निर्वाचनको समयमा गठबन्धन गर्न पुग्नु सैद्धान्तिक हिसाबले अमिल्दो रहे पनि कार्यनीतिक चाल उपयोगवादी भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । राजनीतिक शास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको व्यक्तिले पनि यो गठबन्धनको चरित्र सजिलै बुझ्न सक्छ तर वहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा जहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली प्रयोगमा ल्याइए दलहरुको बीच हुने गठबन्धन प्रति शंका उब्जेको देखिन्छ । निर्वाचनको समयमा यो भोटिङ्ग एजेण्डा बनेर मतदातालाई आफ्नो आफ्नो कितामा आकर्षित गर्न थाल्छ । इतिहासमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई एमाले तथा माओवादी दुइटै आफ्नो आफ्नो तरिकाले उपयोग गर्दै कमजोर बनाएकै हुन । उनीहरुले क्रमशः जातीय संस्थाहरु भित्र कार्यकर्ता भर्ती गर्दै एमाले तथा जनयुद्धमा बन्दुक बोकाएर लडाउने माओवादी आफ्नो आफ्नो कितामा शक्ति आर्जन गरे । यो पनि सत्य हो कि उनीहरु जातीय अन्तरविरोध नेपालको यथार्थ भएको सतही रुपमा स्वीकार गरे पनि यसले आउने दिनहरुमा ठूलो समस्या ल्याउने भन्दै अन्धजातिवादको नाममा लोकतान्त्रिक अधिकारहरु जस्तै– जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक श्रोत साधन उपरको आदिवासीको अग्राधिकार, पूर्व सुसुचित सहमतिको अधिकार आदि योजनाबद्ध तरिकाले निस्तेज बनाउने काम गरेको छ । तसर्थ बाम गठबन्धन मार्फत अबको परिवर्तन सम्भव नरहेको मात्र नभई केही नेतागणको वर्ग रुपान्तरण हुने विषय यथार्थ बनेको छ ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धन
लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरुको भिड निर्माण हुँदा त्यहाँ पूर्वपञ्चहरु देखि चैतेहरुको बोलबाला प्रष्ट देख्न सकिन्छ । सत्ताको जुठोपुरोमा रम्ने यी जमात उदारवादी विश्वदृष्टीकोण मार्फत देशलाई बुझ्ने कोशिश गरेको भए नेपालको प्राकृतिक श्रोत साधन उपर अनियन्त्रित दोहन हुँदा कमिशनको लागि कुद्ने थिएन । उदारवादी विश्वदृष्टीकोण अनुसार लोकतन्त्रमा राजनीतिक स्वतन्त्रता आत्माको रुपमा ठानिने गरिन्छ र यो आफैंमा शुद्ध हुन्छ । यहाँ उनीहरुले लोकतन्त्रलाई हातिको देखाउने दाँत तथा चपाउने दाँत त उही दलाल नोकरशाही देखियो । यसको कारण देश आर्थिक रुपमा सबल हुने कुरा त छाडौं बर्षेणी लाखौंको संख्यामा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने र नेपाल अदक्ष मजदुर पठाउने एक कङ्गाल देश बन्न पुग्यो । यसको जिम्मेवारी नेपाली काँग्रेस लिन चाहेको छैन । नेपाली काँग्रेसले रटान लगाउँदै गरेको लोकतन्त्रको स्प्रीट कर्मकाण्डी तथा संस्कारजन्य हुँदै गर्दा तीनिहरुलाई खेलको नियम बदल्ने सोच छैन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको भरोसा गुम्दै गएको पाइन्छ । तसर्थ लोकतान्त्रिक गठबन्धनले अबको द्वन्द्वहरु समाधान गर्न सक्ने ल्याकत राख्दैन । श्री पशुपतिनाथको भरोसामा देश चलाउने मनोविज्ञान पालेर बसेका छन् ।

संघीय गठबन्धन
अघोषित रुपमा नै सहि केही दलहरु चुनावी तालमेल गर्दै संघीय गठबन्धनको अभ्यास गर्न पुगे । यी दलहरु मध्ये मुख्यतः २०६३ सालको आन्दोलन पश्चात पहिचान खोज्ने र त्यसको आधारमा अधिकार रोज्ने गरेका पाइन्छ । यद्यपी यसखाले दलहरु र आन्दोलनरत समुहहरु कमजोर देखिन्छन् तर अबको राजनीति उनीहरुले लिने नीति तथा सोच्ने विधिमा निर्भर हुनेछ । सरकार बाम गठबन्धनले बनाओस् कि लोकतान्त्रिक गठबन्धनले जनतालाई राजनीतिक प्रणालीमा गतिशिल बनाउने कार्यभार संघीय गठबन्धनले मात्र गर्न सक्छ । यहाँ वस्तुगत अवस्था अनुकुल देखिन्छ तर संघीय गठबन्धनको आत्मगत तयारी कमजोर तथा अस्पष्टता झल्किने गरेको कारण राजनीतिक दुनो बाम गठबन्धन तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धन मार्फत सोझिने गरेको छ । आम जनता यसबाट मुक्ति चाहेका छन् र संघीय गठबन्धन भित्रका दलहरुको अलमलको स्थितिले त्यो थप जटील बन्ने देखिन्छ । गठबन्धनको राजनीति आफैंमा रुपान्तरण खोजे पनि यहाँ कोही रुपान्तरित हुन तयार देखिएको छैन र यसले जुन कुनै विग्रह निम्त्याउने छ ।

निष्कर्ष
१६ बुँदे षडयन्त्रको अर्थराजनीतिमा क्रमभंग ल्याउने हो भने संविधानको पुनर्लेखन सम्बन्धि एजेण्डा पक्रेर अडिन सक्नुपर्दछ र यथास्थिति उपर प्रहार गर्दै आधार संरचनाबाटै जोरदार दवाव सिर्जना गर्न सक्नुपरेको छ । यी सब गर्नको लागि आन्दोलनरत पक्षहरु बीच केही रणनीतिक साझेदार बन्न सक्नुपर्दछ । उपरी संरचनामा देखिने अलमलको संघीय गठबन्धनले फाईदा लिने हो भने पनि अब यसका घटक दलहरु एक शक्ति दुई मोर्चाको अवधारणामा सहमत बन्दै दीर्घकालिन एकिकृत योजना कार्यान्वयन गर्न तत्पर हुने वाहेक अन्य विकल्पका ढोकाहरु बन्द गरिनुपर्छ । संसार भरि नै राष्ट्रवादी शक्ति तथा साँस्कृतिक पुनरोत्थानहरु नयाँ व्यवस्थाको लागि जुरमुराई रहेको बेला नेपालमा पहिचानपरक आन्दोलनका शक्तिहरु नै अबको परिवर्तनको सम्वाहक बन्ने देखिन्छ किनकी विश्व राजनीति अर्थ राजनीतिक पाराडाइमबाट पहिचान राजनीतिक पाराडाइममा सरेको यथार्थ सबैले बुझेका छन् । अबको नयाँ पाराडाइममा विकासको एजेण्डा भित्र पनि जातीय विकासको नमूना प्रष्ट अवधारणा मार्फत देखा पर्नु पर्छ जुन बाम गठबन्धन तथा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भाष्य भन्दा विल्कुल फरक तथा तीनिहरुको चिन्तन भन्दा परको विषय हुन ।

अन्त्यमा, गठबन्धनको राजनीतिले अरु दलहरुको स्वतन्त्र भूमिकालाई निषेध गर्न खोजे पनि यहाँ हुने प्रतिस्पर्धा दलीय हुनेमा कसैको शंका छैन । सार्वभौम जनताहरुको शक्ति पनि दलहरु मार्फत नै मेनिफेष्टेसन हुने गरेकोले राजनीतिमा जनताको सहभागीता पहिचानको राजनीतिक पाराडाइममा कसरी गराउने भन्ने सवाल पेचिलो बनेको पाइन्छ । यसलाई टालटुल गरेर देखाबटी रुपमा सहभागिता गराउने दलहरुको नियत प्रकट भएको सबैले भोगे जानेकै विषय हुन । त्यसका अलावा समानुपातिक प्रणाली मार्फत दलहरुले छान्ने समुहगत प्रतिनिधिको मनोविज्ञान हदै सम्म खतरनाक रहेको बुझन सकिन्छ । जुन समुहबाट सम्बन्धित भएर प्रतिनिधिहरु छानिएका हुन्छन् तिनीहरुलाई यसरी पार्टी प्रति वफादार बनाएको पाइन्छ कि प्रतिनिधीहरु त्यहाँ दासत्वको जीन्दगी विताउँदै गरेको भन्न सकिन्छ । सन् २००५ जुन २३ मा थ्ब्त्ब्ःब् ख्क् ल्क्ष्ऋब्च्ब्न्ग्ब् मुद्दामा अन्तर अमेरिकी मानव अधिकार अदालतको फैसलामा भनिएको छ ;“आदिवासीहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा आदिवासीहरुको राजनीतिक सहभागिताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु अनिवार्य छ । यो शर्त वा आवश्यकता पुरा गर्न नसके आदिवासीहरुको फरक पहिचान र संस्कृतिको पूर्ण मान्यता र उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएको मानिनेछ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धि अनुबन्धको धारा २७ को उलङ्घन हुन्छ । राष्ट्रिय सरकारमा सहभागिताको अधिकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरुमा आफ्ना सामुहिक प्रकृतिका सरोकारका विषय र दृष्टीकोणहरु राख्न आदिवासीहरुको प्रयाप्त प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । तसर्थ, निर्णय गर्ने हरेक प्रक्रियाहरुमा राज्यका निकायहरु आदिवासीका प्रतिनिधिहरुसँग प्रवृत हुनैपर्दछ र ती प्रतिनिधिहरु आदिवासीहरुद्वारा उनीहरुको आफ्नै कार्यविधी अनुरुप छानिएको हुनुपर्दछ ।” गठबन्धनको राजनीति उपरोक्त विषयलाई महन्व दिएको पाइदैन र उनीहरुको संस्कार पनि साझेदारको रुपमा विकास नभएको अवस्थामा दीर्घकालिन गठबन्धन बन्नेमा शंका छ । नेपालमा जारी द्वन्द्वहरुबाट मुक्ति पाउनेमा हदैसम्मको शंका व्याप्त छ ।