उपप्रधानमन्त्री तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले संसदीय समितिको निर्णय केरमेट गरेर संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको खुलासा भएको छ । गच्छदारको ‘बदमासी’ बाहिर आएपछि २५ साउनमा बस्ने संसद् बैठकबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको उक्त विधेयक कार्यसूचीबाट हटाइएको छ ।

सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विभिन्न संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकमा ६ महिना लामो छलफलपछि निस्किएको निर्णय फेरबदल गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू तथा मुस्लिम आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको निष्कर्ष फेरबदल गरेको भन्दै समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

समितिको निर्णय हेरफेर गरिएको थाहा पाएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीलाई जानकारी गराएर विधेयक पास हुनबाट रोकिएको समिति सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए ।

समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने
निर्णय फेरबदल गर्नाको कारणबारे समितिले सरकारसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ीय समितिले गरेको निर्णय संसद्को सम्पत्ति हो । संसद्को सम्पत्तिलाई चलाउने अधिकार सरकारको कुनै पनि निकायलाई छैन । २५ साउनको कार्यसूचीबाट यी विधेयक पास गर्ने कार्यक्रम हट्ने भएको छ । त्यसपछि हामी सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौँ,’ समिति सभापति श्रेष्ठले भने । उनले आगामी संसद् बैठकमा यसबारे जानकारी गराउन आफूले सभामुखसँग विशेष समय मागेको बताए । ‘यो संसद्माथिकै मानहानिको विषय हो । यसबारे म रोस्ट्रमबाटै संसद्लाई जानकारी गराउँछु । त्यसपछि समितिले यसबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण लिनेछ,’ उनले भने ।

यस्तो थियो समितिको निर्णय र मन्त्रालयले गरेको फेरबदल

विधेयकमाथि समितिको निर्णय
१. आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२. आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव कार्यकारी रहनेछन् । सचिव नभएमा वरिष्ठतम कर्मचारी कायममुकायम हुनेछन् ।

मन्त्रालयले गरेको फेरबदल
१. आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तह स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
२. ‘वरिष्ठतम’ भन्ने शब्दको सट्टामा विशिष्ट श्रेणीको भन्ने शब्दहरू राख्ने ।

स्थानीय तहमा कार्यालय खोले बढी खर्च
स्थानीय तहमा समेत आयोगको कार्यालय खोल्ने प्रावधान हुँदा बढी खर्च लाग्ने सांसदहरूको तर्क छ । मन्त्रालयले ‘वरिष्ठतम’ भन्ने शब्दको सट्टामा विशिष्ट श्रेणीको भन्ने शब्द राख्ने भनेर सचिवभन्दा तल्लो स्तरको कर्मचारी कायममुकायम हुन नपाउने व्यवस्था राख्न चाहेको समितिको ठहर छ । यसो हुँदा आयोगमा महिनौँसम्म सचिव नियुक्त हुन नसक्ने र सचिवहरू पनि जान नमान्ने अवस्था यसअघि अन्य संवैधानिक आयोगहरूमा देखिएकाले वरिष्ठताका आधारमा सचिवबाहेकको कर्मचारी कायममुकायम हुनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘समितिले गरेको निर्णय संसद्को सम्पत्ति हो । संसदीय समिति र संसद्को निर्णयको एक अक्षर पनि तलमाथि गर्ने अधिकार सरकारको जुनसुकै निकायलाई हुँदैन,’ सभापति श्रेष्ठले भने । गठन हुने संवैधानिक आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय खोल्न पाउनेगरी संसदीय समितिले निर्णय गरेको थियो । तर, स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री गच्छदारको हस्ताक्षरसहित आयोगले प्रदेशसहित स्थानीय तहस्तरमा पनि कार्यालय स्थापना गर्नसक्ने भन्दै संसद्मा विधेयक पुर्याएको हो । सोमबारको समिति बैठकमा सांसदहरूले सरकारी निकायबाट संसद्को मानहानि मात्र नभई पटक–पटक हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

विधेयकमाथि समितिको निर्णय
आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव कार्यकारी रहनेछन् ।
सचिव नभएको खण्डमा वरिष्ठतम कर्मचारी
कायममुकायम हुनेछन् ।

मन्त्रालयले गरेको फेरबदल

-आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहस्तरमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्नेछ ।
-‘वरिष्ठतम’ भन्ने शब्दको सट्टामा ‘विशिष्ट श्रेणी’को भन्ने शब्द राख्ने ।

नयाँ पत्रिकाबाट साभार