सुशील चौधरी
संविधान देशको मुल कानुनहो। मुल कानुनको मातहतमा अन्य कानुन, नियमहरु बन्दछन्। कानुनहरु संविधानसंग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छन्। राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रथा, मुल्य मान्यताहरु कानुनका स्रोतहरु हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु पनि कानुनका स्रोत हुन्। नेपालको संविधानमा हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता भनेर राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता हुन् भनेर प्रस्तावनामा उल्लेख छ। धारा दुईमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नीहित रहेन स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनलाई संविधानको मुख्य विशेषताका रुपमा स्वीकार गरिएको छ। समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रस्तावनामार्फत् गरिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा संघीय, प्रादेशक र स्थानीयतह गरी तीनतहको सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमाहानगरपालिका र महानगरपालिका निर्वाचित संरचनाहरु रहेका छन्। जिल्ला समन्वय परिषद् संरचनाको पनि व्यवस्था गरिएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको पहिलो निर्वाचन हो। स्थानीय तहको हैसियतको तेस्रो निर्वाचन हो। ०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४९ र २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचान भएको थियो।

राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वकाकारण दुई दसकसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन सकेको थिएन। तत्कालीन नेपल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच २०६३ मंसीर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताअनुरुप जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण जनताले स्थानीय सत्ताको अभ्यास गर्न पाएनन्। त्यसको नकारात्मक प्रभाव कस्तो रह्यो, हाम्रोसामु छर्लंग छ।

नयाँ संविधानअनुसार २०७४ वैशाख ३१ गते आइतबारको दिन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएको छ। निर्वाचन आयोग आवश्यक तयारीमा जुटेको छ। राजनीतिक दलहरुपनि परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न निर्वाचनमा होमिएका छन्। जनता पनि आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छान्न व्यग्र प्रतिक्षामा छन्। यो निर्वाचन पहिलो निर्वाचन भएकोले स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे त्यति जानकार छैनन्। निर्वाचन आयोग र नागरिक समाज, आमसञ्चार माध्यमबाट स्थानीयतहको संरचना र कार्यादेशबारेमा सुसुचितपार्न प्रयास गरिरहेका छन्। यो सानो आलेखमा यसबारे प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ।

संविधानको भाग सत्रमा स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ। धारा २१४ मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकारसम्बन्धी ब्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित रहने उलेख छ। स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार अनुसूची-८ र अनुसूची-९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भनिएको छ । अनुसूचि ८ मा भएका अधिकार स्थानीय तह आफैँले निर्णय गरेर लागू गर्नसक्ने हुन्छ भने अनुसूचि ९ अन्तर्गत रहेका अधिकारहरु संघ र प्रदेशसंगको परामर्शमा लागू गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गरिएको छ।

अनुसूचि ८ अन्तर्गत, नगर प्रहरीको व्यवस्था, सहकारी संस्था सञ्चालन, एफएम सञ्चालन र स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न पाउने अधिकार रहेको छ। यसैगरी स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन र आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहअनतर्गत रहेको छ। स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व पनि रहेको छ। साथै स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गाधनी पुर्जा वितरण कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति योजना र कार्यक्रम संचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहको रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिजपदार्थको संरक्षण तथा भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूची १५ वटा रहेका छन्। सहकारी, शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू, सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्तरोयल्टी, पर्यटन शुल्क उठाउन पाउने अधिकार रहेको छ। वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। साथै सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी उठाउने अधिकार पनि छ। सवारी साधन अनुमतिदिने अधिकार पनि संघ, र प्रदेशको सहकार्यम गर्न सक्दछ।

स्थानीय तहका माथि उल्लेखित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा विकासको नेतृत्व गर्न आसन्न निर्वाचन पछि ३४ हजार ८ सय ८८ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुँदैछन्। जसमा नगर प्रमुख २६३, नगर उपप्रमुख–२६३, ४८१ गाउँपालिका अध्यक्ष, ४८१ गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहने छन्। साथै ६,६८० वडाध्यक्ष, २६७२० वडा सदस्य, १३,३६० महिला सदस्य र ६६८० दलित महिला निर्वाचित हुँदैछन्।

लोपोन्मुख तथा अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासीजनजातिको पहुँच र समावेशिताको सन्भर्दमा संविधानले स्पष्ट व्यवस्थ गर्न सकेके देखिदैन। आदिवासी जनजाति समुदायको सघनबस्तीलाई ध्यानमा राखेर संरक्षित, विशेष र स्वायक्त क्षेत्र बनाउने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि स्थानीय तह पुर्नसंचना आयोगले समय पावन्दी देखाएर सिफारिस गरेको छैन। त्यस कारण स्थानीय तहमाथि समुदायको प्रतिनिधित्वका सम्बन्धमा अन्योलता रहेको देखिन्छ। राजनीतक दलहरुले उमेददवार चयन गर्दा स्थानीय तहमा जातीय, भाषिक र साँस्कृतिक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने सदासयता देखाएमा निर्वाचित हुने सम्भावना रहनेछ, अन्यथा केही कमी हुन जाने देखिन्छ। संघीय व्यवस्थाको तल्लो तहका रुपमा रहेका निर्वाचित स्थानीय तहरुले व्यवस्था भएबमोजिमका अधिकारहरुको सही सदुपयोग गर्नसक्दा राज्यको सेवा घर आँगनमा पाउन सक्ने सम्भावनाको ढोको खोलेको देखिन्छ।