सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति नै बदर हुने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले कार्कीको नियुक्ति नै बदर हुने ठहर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, “संविधानबमोजिम गरिएको नियुक्ति र प्रमुख आयुक्त पदको सपथलगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।”
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा संविधान बमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षी संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्ति र योग्यता असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । कार्कीको नियुक्ति र योग्यताका विषयमा रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गरेपनि अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा सो रिट पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
आदेशमा संविधानको धारा ११९ (५) (ग) मा उल्लेख भएअनुसार लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव भनी गणना गर्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा उच्च नैतिक चरित्रसमेत नदेखिएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, “कार्कीलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्यातिप्राप्त गरेको भन्न मिल्नेसमेत देखिन आएन ।”
उक्त सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति नै बदर हुने निर्णय सुनाएको हो । उक्त विषयमा यही पुस ७, ८, २१, २२ र आजसम्म बहसपछि सो आदेश आएको हो । निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, टीकाराम भट्टराई, राजु चापागार्इं, रमणकुमार कर्ण, दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम दाहाल, ज्योति लम्साल पौडेल, कुनदेवी महर्जनसहित १५ जनाले बहस गरेका थिए ।
कार्की पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, बालकृष्ण न्यौपाने, सुशील पन्त, कृष्ण सापकोटा तथा अधिवक्ताहरु दीपेन्द्र झा, आनन्दमणि लम्साल, बाबुराम कुँवर, महादेव यादव, कुमार रेग्मी र सुरेन्द्र महतोलगायतले बहस गरेका थिए ।
कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज हुने फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझेपछि अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको थियो । सोही सुनुवाइ पछि आज नियुक्ति नै अयोग्य ठहर भएको हो ।
त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले अदालतको म्याद तामेली अवरोध गर्ने तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १० कार्यालयका सचिव सरिता राई, खरिदार भेषराज अर्याल, प्रहरी नायब निरीक्षक नकुलराज गौतम र कार्कीका ज्वाँई प्रवल थापालाई जनही रु एक हजार जरिवाना गर्ने आदेश पनि दिएको छ । रासस