दिल बहादुर चौधरी।
अहिले हामी आम नेपाली मानसिक रुपमा बिभाजित छौं। बनावटी नारा जेसुकै होस्, भित्र हाम्रो मन छिया छिया भैसकेको छ। मन फाटिसकेको छ। एक नेपाली अर्को नेपालीसँग तर्सेर बस्ने अबस्था छ। आखिर यस्तो अबस्था किन आयो? कसले सिउने हो हाम्रो मनलाई? अहिलेसम्म प्रश्न अनुत्तरित छ।

जब पुस आउँदछ, राजाका जन्मोत्सव र जयन्तीका कुरा पनि उठ्न थाल्दछ। एकता दिवसको कुरा उठ्न थाल्दछ। राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई एकताका प्रतिकका रुपमा बिचार प्रवाह गर्न थालिन्छ। इतिहासलाई खोतलिन्छ, बीर पुर्खाको नाम जपिन्छ, क्षणिक रुपमा एकआपसमा मनलाई ढाडस दिइन्छ र आ आफ्नो बाटो लागिन्छ। अहिलेसम्म भइरहेको यही हो।

हो, राजा पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे, चौबिसे राज्यहरुलाई बिजय गरी भौगोलिक रुपमा एकीकरण गरे। तर भावनात्मक रुपमा एक बनाउन सकेनन्। भावनात्मक रुपमा एक बनाउने जिम्मा उनका उत्तराधिकारीमा आयो। उनका उत्तराधिकारीहरुले सबै जातजातिहरुलाई भावनात्मक रुपमा एक बनाउन सक्नु पर्थ्यो, त्यो भएन। राजा महेन्द्रले सबैलाई भावनात्मक रुपमा एक बनाउनुको सट्टा एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक भेषको नीतिलाई अँगाली झन भावनात्मक रुपमा अलग थलग पारे। हिमाल, पहाड र तराईलाई एक पार्नुुको सट्टा पहाडवादलाई जोड दिए। पहाडवादका कारण तराईबासी चिढिए। एक धर्म, एक भाषा, एक जाति, एक संस्कृतिका कारण आदिबासी जनजाति चिढिए। समग्रमा भन्दा देश र जनताको हितमा न शाहहरुले शासन गर्न सके, न त राणाहरुले।

फलस्वरुप शाह र राणाहरुको शासन शैलीका बिरुद्ध काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुको गँठजोरभयो र ०४६ सालमा जन आन्दोलन सम्भव भयो। शाहहरुको पारिवारीक शासनलाई बिधिवत रुपमा लगाम लगाउने काम भयो। ०४७ देखि ०६२ सम्म राजाको छत्र छायाँमा देशमा काँग्रेस र एमालेले शासन गरे। काँग्रेस, एमालेको पुरानै शासन शैलीलाई कम्युनिष्टहरुको क्रान्तिकारी धार नेकपा माओवादीलाई मन परेन। फलस्वरुप उसले उत्पीडित जातिहरु र न्यायप्रेमी जनतालाई साथमा लिई जनयुद्ध शुरु गर्योा। त्यो जनयुद्धले नेपालका धेरै उत्पीडितहरुमा जनजागरण मात्रै ल्याएन, शाहहरुको पारिवारीक शासनलाई केहि लगाम लगाउँदै ०४७ सालमा भर्खरै हालिएको ब्राम्हन/क्षेत्रीहरुको जातिय शासनको जगलाई समेत हल्लाइदियो। त्यसकै फलस्वरुप १२ बुँदे समझदारी र ०६२/०६३ को जनआन्दोलन सम्भव भयो। काँग्रेस, एमाले, माओवादीको गँठजोर र जनताको ताकतले ०६४ सालमा बिधिवत शाहहरुको पारिवारीक शासनको अन्त्य भयो। जुन खुशीको कुरा हो। तर हल्ली सकिएको ब्राम्हन/क्षेत्रीहरुको एकल जातिय शासन सत्ताको जग भत्कन सकेन।

उत्पीडित जातिहरुको राम्रो सहभागिता भएको पहिलो संबिधान सभा काँग्रेस र एमालेको जालझेलले सफल हुन सकेन। दोश्रो संबिधान सभामा एमाले, काँग्रेसको चक्र ब्युहमा परेर हो वा भित्रैबाट खुशी भएर हो, माओवादी समेत उनीहरुकै पक्षमा उभिन पुग्यो र ब्राम्हन/क्षेत्रीको एकल जातिय शासनलाई संस्थागत गर्ने काम भयो। यद्यपि मधेशी, थारु, आदिबासी जनजाति, मुश्लिम लगायतका उत्पीडित जातिहरुबाट यसको ब्यापक बिरोध भैरहेको छ।

६०१ सभासदलाई ३ ठूला दलका ३ नेताद्वारा पंगु बनाउने, पार्टी ह्वीप र कारवाहीले बलजफ्ती सभासदहरुलाई कज्याउने र फास्ट ट्रयाकको नाममा आवश्यक छलफलबिनै संबिधान निर्माण गर्ने कार्यले जगलाई हँसाउने काम गरेको छ। गणितिय हिसाब गरी २ न.ं प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा ब्राम्हण, क्षेत्रीको बहुमत हुने गरी प्रदेश बनाइएको छ। ब्राम्हण, क्षेत्रीको एकल जातिय शासन सत्तालाई संस्थागत गर्ने घिनौना खेलले उत्पीडित जातिहरुको मन झन फाटेको छ। यो कार्यले काँग्रेस, कम्युनिष्टको नीति र सिद्धान्तप्रति नै प्रश्न उठेको छ। राणा र शाहहरुको पारिवारीक, जहानिया शासनको बिधिवत अन्त्य पश्चात देशको शासन सत्ता पूर्ण रुपमा सबै जनतामा जानु पर्थ्यो, जनताका फाटेका मनहरुलाई सिईनु पर्थ्यो, तर त्यसो हुन सकेन।

आज देशमा सबै भन्दा मारमा थारु समुदाय परेका छन्। उनीहरुको चाहना हो, थारु बसोबास गरेका भूभागहरुको एक प्रदेश होस्, उनीहरुको भेषभूषा, चाडपर्ब, संस्कृति, भाषा, त्यो प्रदेशमा सुरक्षित रहोस्, राजनैतिक अधिकार सुरक्षित रहोस्, थारु मुख्य मन्त्री बन्ने बाताबरण बनोस्, एस.पी., डी.एस.पी., एस.एस.पी., सि..डि..ओ..थारु होस्। प्रदेशको नाम जेसुकै राखियोस्, त्यो सँग उनीहरुको खासै सरोकार छैन। लुुम्बिनी, बुद्ध, थरुहट, थारुवान राखे पनि हुन्छ, भीमशेरभट्ट राखे पनि हुन्छ, यसमा उनीहरुको आपत्ति छैन।

तर चाहना तब मात्र पुरा हुन्छ, जब झापा, मोरङ, सुनसरीप्रदेश न. २ मा, कैलाली, कंचनपुर प्रदेश न. ५ मा रहन्छ। प्रदेश न. ५ मा कंचनपुर, कैलाली भयो भने कम्तिमा थारुहरुको जनसंख्या ३३ देखि ३५ प्रतिशत हुन्छ। यसो भयो भने ५ न.ंप्रदेशमा थारु, मधेशी र पहाडी तीन समुदायको बराबर उपस्थिति रहन्छ र थारुहरुको भाषा, संस्कृति, राजनैतिक अधिकार सुरक्षित रहने अबस्था सिर्जना हुन्छ। तर थारुहरुको चाहनाबिपरीत उनीहरुलाई ५ टुक्रामा बिभाजित गरिएको छ। पूर्वमा क्षेत्र न. २ लाई मधेशी समुदायको बहुमत हुने गरी प्रदेश बनाइएको छ। पश्चिममा कंचनपुर, कैलालीलाई ५ न. प्रदेशमा राखिनु पर्दछ भनी थारु र मधेशी समुदायले माग गर्दा दुबै समुदायलाई बिखण्डनकारीको गम्भिर संज्ञा दिइँदैछ। के २ न. प्रदेश अलग देश बनाउनको लागि दिइएको हो?यस्ता गम्भिर आरोपले थारु र पहाडीबिचको सदभाव कमजोर हुँदैछ। दुबै समुदायलाई मानसिक रुपमा बिभाजित हुन सहयोग गर्दैछ।

सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो कि कंचनपुरदेखि चितवनसम्म वा नवलपरासीसम्मको तराईको एक प्रदेश बनाउँदा पनि भारतसँग जोडिन्छ भने सुदूरपश्चिमको ७ जिल्लाको छाउपडी प्रदेश बनाउँदा पनि भारतसँग जोडिन्छ। (एमालेले तराईमा बन्ने प्रदेशलाई धोती प्रदेशको संज्ञा दिए जस्तै अचेल थारुहरुका बिचमा ७ नं. प्रदेशलाई छाउपडी प्रदेशको संज्ञा पनि दिइने गरेको छ। ७ न.ं प्रदेशमा समय समयमा छाउपडीप्रथाले गर्दा महिलाहरु ज्यान गुमाइरहेका कारण थारुहरु बिचमा यसलाई छाउपडी प्रदेशको रुपमा पनि चर्चा हुने गरेको छ।) थारु बहुल प्रदेशहोस् वा पहाडी बहुल ७ जिल्लाको प्रदेश होस्, दुबै भारतसँग जोडिन्छ। थारु बहुल प्रदेश बन्दा देश खण्डित हुने अरे! अनि ब्राम्हन, क्षेत्री बहुल प्रदेश बनाउँदा देश खण्डित नहुने अरे! पागलहरुले दिने यस्ता तर्कहरुसँग थारुहरु सहमत छैनन्। थारुहरु प्रदेशमागेका हुन्, अलग देश मागेका हैनन्। अनि थारु बहुल क्षेत्रको एक प्रदेश बनाउने माग गर्दा किन टाउको दुःखिरहेको छ, सत्ताधारीहरुको?

आज सचेत थारुहरुबिच गम्भिर बहस भैरहेको छ, उनीहरु सवाल गरिरहेका छन् “छाउपडी प्रदेशमा हाम्रो स्थान के हुने हो? हाम्रो नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारको अबस्था के हुने हो? हाम्रो भाषा, संस्कृतिको स्थान के हुने हो? के थारु मुख्य मन्त्री बन्न सक्छ? के ७ न. प्रदेशमा राज्यपाल थारु हुन पाउँछ?पहाडका ७ जिल्लामा त थारु सांसद बन्ने सम्भावना छैन, तराईका २ जिल्लामा थारु मात्रै सांसदका उम्मेदवार बन्ने प्रावधान संबिधानमा राख्न सकिएला?कैलाली, कंचनपुरमा प्रहरी प्रमुख थारुमात्रै हुने ब्यबस्था गर्न सकिएला?तराईमा हुने न्यायालयमा थारु न्यायाधीश रहने संबैधानिक ब्यबस्था गर्न सकिएला? तराईमा थारु भाषामा पढाई हुने संबैधानिक ब्यबस्था गर्न सकिएला? यसकोजवाफ कसले दिने?भीम शेर भट्टले दिन सक्छन्?

एमाले, काँग्रेस वा माओवादी, कुनै दलले तराईका थारुहरुलाई पहाडमा लगेर चुनाव जिताएको उदाहरण छ कतै? तर तराईका थारु, मधेशी त सदाबहार तराईमा पहाडका ब्राम्हन, क्षेत्रीहरुलाई जिताइरहेका छन् नि। अनि कुन समुदाय ईमान्दार र बिश्वासी छ? आज तिनै ईमान्दारहरु बिखण्डनकारी अरे! अनि कपटी कुटिलहरु राष्ट्रबादी अरे! अबिश्वास र हेपाईको पनि हद हुन्छ। यस्तो हेपाहा प्रबृत्तिले देश चल्न सक्छ?

आज राज्यबाट तराईका आदिबासी थारु हुन् वा मधेशी हुन् वा पहाडका आदिबासी जनजाति हुन्, सबै शोषण र दमनमा परेका छन्। बिशेषतः तराईका थारु लगायतका आदिबासी जनजातिहरु बैधानिक बिभेद र राज्यकै कारणले घरखेत गुमाएका छन्। कानुनको आडमा उनीहरुमाथि निरन्तर शोषण, दमन, अन्याय र अत्याचार भैरहेको छ। त्यसमा पनि कार्यपालिकाबाट भैरहेको छ। कार्यपालिकामा पनि प्रहरीबाट भएको छ, भैरहेको छ। प्रहरीमा पनि ब्राम्हन/क्षेत्रीको एकाधिकारले गर्दा भएको छ। त्यसमा पनि कंचनपुर, कैलालीमा पहाडका ७ जिल्लाभित्रैबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एस.एस.पी., एस.पी., डि.एस.पी. आगमन हुँदा भएको छ। सत्य कुरा यही हो। झुट्ठा मुद्दा खेप्नु, थारु र पहाडीबिच सानो बिबाद हुँदा थारुले पिटाई खानु, दण्ड जरिबाना तिर्नु, अपमान सहनु थारुहरुको लागि सामान्य कुरा भएको छ। तर सुन्ने कसले?

राज्यको आडमा ब्राम्हन/क्षेत्रीहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन्। नाम अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलन दिएका छन्। अन्याय र अत्याचारले जहाँ मन खण्ड खण्ड छ, बिचार खण्ड खण्ड छ, अनि सुदूरपश्चिम अखण्ड कसरी हुन सक्छ? संघीय शासन ब्यबस्थामा अखण्ड सिर्फ देश रहने हो। देशलाई अखण्ड राख्न थारु अग्र मोर्चामा रहन्छ। देशको लागि ईमान्दारहरुले पहिले पनि ज्यानको बलिदानी दिए, पछि पनि दिने छन्। पृथ्वी नारायण शाहको फौजमा ईमान्दार आदिबासी जनजातिहरु नै अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। मगरहरुको भूमिका त्यसमा सराहनिय थियो। कपटी, कुटिलहरुदेशको लागि लड्न चाहँदैनन्, मर्न पनि चाहँदैनन्। सत्य कुरा यही हो।

गहिरिएर हेर्नुस्, थारुहरु सदैव पहाडप्रति सकारात्मक छन्। पहाडका उत्पीडित जनताप्रति सकारात्मक छन्, ती दलित समुदाय हुन् वा ब्राम्हन/क्षेत्री समुदाय हुन्। पहाडको बिकटता, पहाडी जनजीवन, कठिनाईउनीहरु बुझेका छन्। तर पहाड र तराईमा सदाबहार शासन गर्ने कथित कुलीन घरानियाहरु, नव धनाद्यहरुदेखि उनीहरु हैरान छन्। उनीहरुकै कारणले तराई र पहाड ठगिएको छ। बिकासका योजनाहरु पहाडमा नजानुको मूलकारक, तराईमा बिश्व बिद्यालय, औद्योगिक क्षेत्रहरु, मेडिकल कलेजहरु स्थापना हुनु र पहाडमा नहुनुको मूलकारक तत्व पनि तिनीहरु हुन्। पहाडबाट चुनाव जित्ने र तराईका महेन्द्रनगर, धनगढी लगायतका शहरहरुमा घर घडेरी जोड्ने, आलिशान महलहरु ठड्याउने कार्यले पहाड ठगिएको छ। चुनाव जित्न पहाड जाने र जितेपछिबार्है महिना काठमाण्डौ बस्नेहरुबाट पहाड ठगिएको छ। संघीय संरचनामा तराई र पहाडलाई सँगै राखी प्रदेश बनाउँदा पहाडको बिकास सम्भव छैन। बिकासले असम्भवलाई सम्भव र कठिनाईलाई सहज बनाउने हो। बिकास त्यहाँ हुन्छ, जहाँ मानिस बसोबास गर्दछ। पहाडलाई निर्जन बस्ती बनाएर, खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राखेर, छिछि दूरदूर गरेर पहाडको बिकास सम्भव हुँदैन। पहाडमा चुनाव लड्ने, पहाडमै बस्ने, पहाडमै आलिशान महल, गाडी, बंगला बनाउने कार्यले पहाडको बिकास हुने हो। मतदाता पहाडमा बस्ने अनि जितेका नेताहरु तराईमा आलिशान महल ठड्याउने र बस्ने कार्यले पहाडको बिकास हुँदैन।

त्यसैले अन्तिममा के भन्न सकिन्छ भने बिभाजित मानसिकताले देशको बिकास सम्भव छैन। थारुहरु देश मागेका छैनन्, प्रदेश मागेका छन्। तराई र पहाडलाई अलग प्रदेश बनाउनु नै पहाड र तराई दुबैको हितमा छ। अलग प्रदेश बनाउँदा थारु र पहाडी बिचमा बैमनश्य हुने वा आवतजावतमा कठिनाई हुने तर्क गलत छ। भारतलाई हेर्न सकिन्छ, उत्तर प्रदेशबाट उत्तराखण्ड भएकै छ। भोलीका दिनमा प्रदेशको राजधानी बनाउने सवाललाई लिएर लोभीपापीबिच किचलो हुन सक्छ। तर थारुहरु यसमा स्पष्ट छन्। ७ जिल्लाको प्रदेश बनाउँदा थारुहरुको स्पष्ट मत छ, सबै जिल्लाको बिच भागमा पर्ने स्थानमा राजधानी होस्। सबै स्थानमा बिजुली बत्ती, पक्की सडक, पुलपुलेसा बनोस्, उद्योग धन्दा स्थापना होस्। मेरो ब्यक्तिगत बिचार भन्ने हो भने ९ जिल्लाकै प्रदेशमा कैलाली र कंचनपुरका थारुहरु सहमत हुन सक्छन्। तर उनीहरु त्यो संबैधानिक ब्यबस्थामा मात्र बिश्वास गर्न सक्छन्, जुन संबैधानिक ब्यबस्थाले उनीहरुको हित गर्ने हो। यसका लागि कपटी कुटिल नीतिहरु राज्यले, शासकहरुले त्याग गर्न सक्नुपर्छ।

५, ५ बर्षमा हुने हरेक आवधिक निर्वाचनमा आलोपालो एक पल्ट थारु, एक पल्ट पहाडी समुदायबाट मुख्य मन्त्री बनाउने, राज्यपाल बनाउने संबैधानिक ब्यबस्था गर्नुपर्दछ। पहाडमा पहाडी समुदायले र तराईमा थारु समुदायले मात्र चुनाव लड्न पाउने, पहाडमा खस भाषा र तराईमा थारु भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनुपर्ने, पहाडमा खस भाषामा र तराईमा थारु भाषामा पढाई हुनुपर्ने, पहाडमा पहाडी समुदायले मान्ने चाडपर्व र तराईमा थारुहरुले मान्ने चाडपर्वलाई मान्यता दिइने, पहाडमा प्रहरी प्रमुख पहाडी समुदायका ब्यक्तिर तराईमा थारु समुदायका ब्यक्ति रहने, पहाडका न्यायालयमा पहाडी समुदायका ब्यक्ति न्यायाधिश र तराईका न्यायालयमा थारु समुदायका ब्यक्ति न्यायाधीश हुने सहमति रसंबैधानिक ब्यबस्था गर्न सकियो भने थारुहरु सहमत हुन सक्छन्। छ हिम्मत कसैमा?छ भने सहमति गरौं, संबिधान संशोधन बिधेयक संसदमा दर्ता भएको छ। कंचनपुर, कैलालीका अगुवा थारुहरुसँग बसौं। संबिधान परिमार्जन गरौं। छैन भने थारु, मधेशी, आदिबासी जनजातिको आन्दोलन जारी नै छ। भ्रम छर्ने, आपसमा फुट ल्याउने प्रयास नगरौं। सबैको भलो यसैमा छ।