प्रादेशिक सीमाङ्कन र नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति कैलालीले संविधान संशोधन विधेयकप्रति विरोध जनाउँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। संविधान संशोधन विधेयक भ्रम छर्नका लागि मात्रै आएको भन्दै थरुहटले शुक्रबार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।
संशोधन विधेयक विरुद्ध मङ्सिर २२ गतेदेखि औपचारिकरुपमा आन्दोलन थाल्ने सङ्घर्ष समितिका कार्यबाहक संयोजक कृष्णकुमार चौधरीले बताए। ‘सरकारले पटक-पटक थारुहरुका माग बेवास्ता गरेका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुदूरपश्चिम महोत्सवको उद्घाटन गर्न धनगढी आएकै दिन मङ्सिर २२ गतेबाट आन्दोलन सुरु हुन्छ’ संयोजक चौधरीले भने– ‘आन्दोलन सुरु हुनुअघि तीन दिन क्षेत्रीय भेला र प्रशिक्षणको कार्यक्रम गर्छौ।’ राज्यले युगौंदेखि थारुको मुद्दा सम्बोधन गर्नुको साटो दमन गर्दै आएकाले अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने चौधरीको भनाइ थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका प्रादेशिक संयोजक होरीलाल चौधरीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एमाले दुवैले मुलुकमा नयाँ खाले द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास गरिरहेको बताए। सरकारले एकतर्फी रुपमा ल्याएको संशोधन विधेयकको एमालेले विरोध नाटक मात्रै गरिरहेको उनको आरोप छ।
राना थारु संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक एवम् पूर्व सभासद मालामती रानाले राना थारुको मागप्रति सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै आन्दोलनको स्वरुप बृहत हुने उल्लेख गरे। सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउने उद्देश्यले संविधान संशोधन र सङ्घीय आयोग बनाउने घोषणा गरेको थारु नेताहरुले आरोप लगाएका छन्।
विगतमा भएको सम्झौताको पालना गर्दै प्रादेशिक सीमाङ्कन हेरफेर गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ। थारुहरुले नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म तराईमा एक प्रदेश र झापा, सुनसरी, मोरङलाई प्रदेश नम्बर २ मा मिलाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, टीकापुर घटनामा संलग्नताको आरोपमा थुनिएका आन्दोलनकारीको निशर्त रिहाई र मुद्दा फिर्ताको माग समेत गरेका छन्।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता माधव चौधरीले कैलाली, कञ्चनपुरका बहुसङ्ख्यक जनताका मागप्रति बेवास्ता भइरहेकाले विधेयकको विरोधसंगै थरुहट/थारुवान प्रदेश कायम गर्न आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने बताए। थरुहटले मङ्सिर २४ गते कैलाली, कञ्चनपुर बन्दको घोषणासमेत गरेको छ।