सीताराम चाैधरी।

प्रोसेस र कन्टेन्टमा त्रुटि
आठ÷आठ वर्षमा संविधान बनाउन हतार नहुने केही राजनीतिक दल र शासकहरुले महाभूकम्पपछि देश दुःखीरहेको बेला एकाकए छोटो बाटो अबलम्वन गर्दै फास्ट ट्रयाकको नाममा संविधान जारी ग¥यो । वर्षाको समय बाढी र पहिरोबाट आक्रान्त मुलुक, त्यसमा पनि किसानहरु वर्षदिनको धानवाली लगाउनमै व्यस्त भएकाबेला मस्यौदाउपर सल्लाह सुझावको लागि भन्दै जनताबीचमा नाटक प्रहसन ग¥यो । छोटो समयमा जनताबाट आएका लाखौंलाख सुझाव आत्मसाथ नगरी डस्विनमा मिल्काइयो । संविधानसभाको सार्वभौम अधिकारलाई अपहरण गर्दै ठूला दलका शीर्ष नेताहरुले सभासदहरुलाई आफ्नो योजना र चाहना अनुरुपको संविधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न उर्दी जारी गरे । दलीय ह्वीप नमान्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए, अघिपछि ठूल्ठूला कुरा गर्ने सभासदहरु ‘जसोबसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा’ भनेजस्तै उनीहरुको पक्षमा समर्थन गरे । संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभामा सुरक्षाको हवाला दिदै मार्सल अत्याधिकरुपमा थप गरियो । त्यसैगरी सशस्त्र, जनपद, अनुसन्धानका प्रहरी अधिकमात्रामा परिचालन गर्दै संविधानसभालाई प्रहरीका व्यारेक र गणजस्तै बनाएर कडा सुरक्षा घेराकाबीच संविधान जारी गरियो । संविधान जारी गरिएको खुसियाली भन्दै सेनाका तोप सलामी आतिशबाजी गर्दै बनावटी दीपावली गर्न सिंहदरमा कर्मचारीहरुलाई उर्दी जारी गरियो । आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगटेको थरुहट तराई, मधेसीलगायत आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्रका समुदायले कालो संविधानको घोषणा गर्दै विरोधमा ब्ल्याक आउट गरे । संविधानलाई अश्विकार गर्दै संघर्षमा होमिएको आज डेढ वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान बनाउने प्रक्रिया र भित्रको गुदीलाई हेर्ने हो भने छिटो संविधान संविधान बनाउने नाममा जसरी संविधान जारी गरियो यो नै प्रोसेस र कन्टेण्ट दुबैमा त्रुटि भएको मान्न सकिन्छ ।

नेपाली जनताहरुले गरेका जनआन्दोलन, सशत्र जनयुद्ध, थरुहट, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, दलित, मधेसी आदि आन्दोलन पश्चात सरकारसंग भए गरिएका विभिन्न न्याय एवं जायजपूर्ण सहमति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को पूर्णरुपमा उल्लंघन गरेको छ । चार दलले गरेको सोह्र बुदे राजनीतिक सहमतिको विपरित कुनै विधि विधान र प्रक्रियासम्वत पनि छैन । यो नेपाली जनताप्रति ठूलो धोका एवं राजनीतिक बेइमानी हो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८, (१) (क) मा नामाकंन सीमाकंनसहितको संघीयता सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा पनि संविधानसभाबाट संघीयतासहितको पूर्ण संविधान नबनाइ फास्ट ट्रयाकको नाममा सार्वभौम संविधानसभाको अधिकारको साथै आमनेपाली जनताको अधिकारलाई समेत अपहरण एवं कुष्ठित गरेको छ । संघीयता, पहिचान, समावेशी, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ ।

त्यसैगरी पहिलो संविधानसभामा सहमती भएका विषय र दोश्रो संविधानसभाले सर्वसम्मतरुपमा स्वामित्व ग्रहण गरिसकेका बिषयहरुलाई समेत षड्यन्त्रपूर्वक लत्याएर जारी गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान – २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको धारा १३८ अनुसार मधेसी, आदिवासी जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रका जनताहरुको पहिचान झल्किने स्वायत्त प्रदेश निर्माणको सुनिश्चित्ततालाई यस संविधानले संबोधन गर्न सकेको छैन । नेपालपक्ष राष्ट्र रहेका सबै प्रकारका जातीय विभेद् उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६९, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं १६९, आदिवासीहरुको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, पृथ्वी सम्मेलन १९९२ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका सन्धि पूर्णरुपमा उपहास गरेको छ । आदिवासी जनजातिहरुको अग्राधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन, सामुहिक पहिचान र अधिकार, आदि सबै समाप्त पारिएको छ । संघीय सरकार र स्थानीय निकायलाई ज्यादा अधिकार र प्रदेशलाई कम अधिकार दिएको, यसको कारण प्रदेश कमजोर र असफल हुन सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।

त्यसैगरी सिमाकंनलाई क्षत विच्छेद गर्दै नामाकंन बिना जारी गरिएको यो संघीय नयाँ नेपालको संविधान आमूल सुधार, परिवर्तन, वैधता, स्वामित्व, सहभागिता, समावेशिता उत्पीडित जाति, वर्ग, लिंग, क्षेत्र समुदायको हकहित आदि दृष्टिकोणमा हिजोका संविधानभन्दा यो संविधान भिन्न र उन्नत हुनुपर्दछ भन्ने जनअपेक्षा हो तर ०४७ सालको संविधानमा केही सुधार गरेजस्तै मात्र छ । यो संविधान जनता मुखी नभई केवल नेतामुखी मात्रै भएको हुनाले स्वीकार्य हुन सकिरहेको छैन ।

अल्पमत र बहुमतको ढोंगी प्रचारबाजी
तीन चार दललका केही शिर्ष नेताहरुको स्वइच्छाचारी ढंगबाट जारी गरिएको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर बनावटी ढोंगी प्रचारबाजी गरियो । संविधानसभाको ९० प्रतिशत सदस्यहरुको बहुमतबाट जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन नहुँदै चौतर्फिरुपमा यसको अश्विकार गर्दै विरोध कीन ? आधाभन्दा धेरै जनसंख्या ओगटेका थरुहट तराईका आदिवासी थारु, मधेसी, जनजाति, मुस्लिम, दलित, अल्पस्ख्यक, सिमान्तकृत जाति समुदाय संविधानलाई अश्विकार गर्दे एक वर्षदेखि निरन्तर संघर्षमा रहेका छन किन ? यसो हुनुको मुख्य कारण खोज्ने र समाधान गर्ने तर्फ एकात्मकवादी सोंच चिन्तन प्रवृति बोकेका नेताहरुको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । वास्वमा भन्ने हो भन्ने नेपाल विविधाजन्य द्वन्द्वात्मक अवस्थामा रहेको छ । यहाँको वास्तिविक समस्यालाई समाधान नगरी अल्पमत र बहुमतको दम्भबाट पाखा लगाईनु हुँदैन । गणितीय घोडा चढेर मुलुकको वास्तविक समस्यालाई ओझेल बनाउन खोजिएको कारण मुलुक आज झनै जटिल अवस्थामा फस्दै गइरहेको छ ।

संविधान सभामा खसेको मत परिणाम हेर्ने हो भने ६८.३ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ६९.८ प्रतिशत समानुपातिकमा जनमत देख्न सकिन्छ । त्यसैगरी करिब ३२ प्रतिशत जनताले संविधान सभामा मत नै हालेनन् । नेपालका साक्षरता दर हेर्ने हो भने अहिले ३५.५ प्रतिशत जनता निरक्षर छन् जसलाई संविधानको ‘स’ पनि थाहा छैन । २३.९ प्रतिशत जनता अझै गरिबिको रेखामूनी रहेका छन् उनीहरुलाई न संविधानसंग मतलव छ न सरकारसंग । केवल भोको पेट भर्ने र परिवारलाई कसरी पाल्ने मात्रै चिन्ता छ । बाँकी ९ प्रतिशत भनेको चाकरी गर्ने ब्यापारी, ठेकेदार, जागीरे, पार्टीका अन्धभक्त कार्यकर्ताले प्रयोग गरेका हुन् भने यो संविधान कसरी ९० प्रतिशत जनताको बहुमतमा बनेको संविधान मान्ने ? यहाँ समस्या के देखियो भने अल्पमत र बहुमत भन्दै गणितीय खेलमा लागेर जायज मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुको साटो त्यस मुद्दालाई गुम्राहा बनाउने काम गरिएको छ । यसर्थ यो संविधान असफल छ ।

गुद्दी नभएको संघीयता
संघीयता भनेको राज्यको स्रोत, साधन, स्वसाशन र अवसरलाई स्थानीय जनताले सरल, सहज र प्रत्यक्ष रुपमा समयमै सेवा लिन सक्ने प्रणाली भन्ने बुझ्दछौं । अहिले हाम्रो देश केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य शासन प्रणालीमा चलिरेको छ । एउटा किसान भुमी प्रयोग गरेबापत कर तिर्दछ । उसले तिरेको कर गा.वि.स.-न.पा., जिल्ला, अञ्चल हुँदै अन्तिममा केन्द्रमा गएर जम्मा हुन्छ । यसरी गा.वि.स.÷न.पा. देखि केन्द्रसम्म आईपुग्दा कर चुहावट, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक खर्च, समय लगायत विभिन्न अवरोधले गर्दा जनताले उठाएको कर केन्द्रसम्म आईपुग्दा निक्कै कम जम्मा हुन्छ । फेरी अन्तिममा उहि आफुले जम्मा गरेको कर जनताले केन्द्रदेखि माग गर्छन । जुन बाटोमा कर जम्मा भएको थियो त्यही बाटो हुँदै बजेट निकास हुन्छ ।

यसरी निकासा हुँदा फेरि उही रोग खेप्दै बजेट बल्लतल्ल जनताको माझ आईपुग्छ त्यो पनि झिनो रुपमा । जनताले कर उठाएर पठाउने अनि सिंहदरबारका नेता कर्मचारी कोठामा बसी बसी हचुवाको भरमा योजना बनाउने जुन परिपाटी छ यसले विकासका योजनालाई असफल बनाई राखेको छ । हामीले योजना बनाउदा स्थानिय समस्याको पहिचान गरी तल्लो तहबाट योजना बनाउनु पर्नेमा माथिल्लो तहबाट रेडीमेट योजना बनाएर शक्ति र पहुँचको भरमा जवरजस्त लागू गछौं जस्को कारण बजेट सही ठाउमा सदुपयोग हुन सकिराछैन । यसरी बरषौं बरषदेखि चलि आएको यहि केन्द्रीकृत शासन प्रणाली देश विकासको प्रमुख बाँधक हो भनेर यहाँको जनताले महसुस गरे र विकल्पमा यो देशमा संघीयताको सपना बुन्न थाले । पहिचान सहितको संघीयता स्थापना गर्नुको एउटै उद्देश्य थियो यो देशको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन । तर यहाँ पहिचान सहितको संघियतालाई जन्मीदा जन्मीदै यस देशका शासकहरुले कुल्चेर फेरी उहि एकात्मकवादी केन्द्रिकृत अर्थविहिन संघियता ल्याएका छन् । यो संघियताले थारु, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, मुश्लिम र उत्पिडित जाति वर्ग समुदायको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन यसर्थ यो संविधान असफल छ ।

उपनिवेशिक प्रदेश
हामीले संघियता संघीयता भनेर मात्र चिच्याई राखेका छौं तर प्रदेश र स्थानिय तहको शक्तिको खोजीनीति गरिरहेका छैनौं । शक्तिहिन भएर कुनै पनि मन्त्रीले प्रदेश चलाउन सक्दैन । अहिलेको प्रादेशिक मन्त्रीको हैसियत जिल्लाको सि.डि.ओ जतिको छैन । जम्मै शक्ति र बजेट केन्द्रमा राखेको छ । प्रदेश चल्नको लागि शक्ति र बजेटको आवश्यता पर्छ । तर अहिलेको संविधान हेर्दा जनतालाई उल्लु बनाउने गरी जम्मै बजेट केन्द्रमा थुपारेर प्रदेश चलाउने खोक्रो सपना बाँडेको छ । भोली प्रदेशले केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ । यस्को मतलव प्रदेश केन्द्रको उपनिवेश बन्ने पक्का देखिन्छ । मागेर प्रदेश चलाउनु भनेको अरुको गुलामी भएर जिउनु हो । जसको प्रगति कहिल्यै हँुदैन । यहि हालत प्रदेशको हुनेछ । अन्तिमा प्रदेशलाई असफल बनाउछन् । यो देशका ठेकेदारहरुले र एउटै स्वर मिलाएर भन्नेछन् यो देशमा संघीयता फापेन यसलाई खारेज गर्नु प¥यो भनेर । हो यहि नेपालमा नाम मात्रको संघीयतालाई असफल बनाउने डिजाईनमा रचेको शक्तिहिन प्रदेशलाई खारेज गराई फेरी उही एकात्मक एवं केन्द्रीकृत राज्य शासन व्यवस्थाकोनिरन्तरता यहाँका शासकहरुले दिनेछन् । यहि उपनिवेशीक प्रदेशको कारण संविधानमा ठूलो असर पर्छ । जुन संविधान कार्यन्वयन हुनै सक्दैन ।

समानुपातिक समावेशी ब्यवस्थालाई ठग्ने काम
राष्ट्रियतालाइ बलियो बनाउन खोज्ने हो भने पूर्ण समानुपातिक ब्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्ने थियो तर यहि मुद्दालाई ठग्नेगरी संविधानमा समानुपातिकलाई हटाएर समावेशी मात्र किन राखियो ? अहिले न्यायपालिका, ब्यवस्थापिका,कार्यपालिका, विभिन्न राजनीति नियुक्ति र अवसरहरुलाई एकात्मक बनाइएको छ । थारुको विजय कुमार गच्छदार, मधेशीको उपेन्द्र यादव र आदिवासीको अशोक राईलाई सत्ता पहँुचको उदाहरण दिएर पुरै थारु, आदिवासी जनजाति, मधेशी र सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गले अधिकार पाए, राज्यको पहँुचमा आए भनेर विश्लेषण गर्नु कतिको सान्र्दभिक हो ? अहिले राज्यको संयन्त्रमा पहँुच हेर्दा १२ प्रतिशत ब्राहमणले ८० प्रातिशत, १६ प्रतिशत क्षेत्रीले १३ प्रतिशत, ६६ प्रतिशत जनसंख्या भएको उत्पिडित जातिले १२ प्रतिशत मात्र समावेशी भएको देखिन्छ भने करिब ७ प्रतिशत जनसंख्या भएको थारुले ०.०७ प्रतिशत राज्यको पहुँचमा देखिन्छ । यसरी यो जुन राज्यको पहुँच र अवसरबाट बञ्चित भएको जाति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्र छ यसलाई ब्यवस्थित गर्नको लागि उल्लेख भैसकेको पूर्ण समानुपातिक मुद्दालाई अन्तरिम संविधानमा ब्यवस्था हुँदाहुदै अहिलेको नयाँ संविधानबाट किन हटाईयो ? थारु, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, मुश्लिम र पिछडावर्गहरु संविधान सभामा आएर भाड्भैलो मच्चाए भनेर ६० प्रतिशत समानुपाति र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई उल्टाएर किन रोक्ने काम गरियो ? साच्चिकै यो मुद्दा राज्यको हित विपरित थियो त ?

पहिचान र अस्तित्व मेट्ने सीमांकन
अन्तरिम संविधानले पहिचानको ५ र सामाथ्र्यको ४ वटा महत्वपूर्ण आधारमा टेकेर संघीय प्रदेश निर्माण गर्ने भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो तर अन्तरिम संविधानलाई बेवास्ता गर्दै थारुहरुको पहिचानलाई मेटाउने गरी थरुहट भूगोललाई पाँच खण्डमा विभक्त परियो । अर्कोतिर मगरात भूमीलाई दुई खण्डमा विभक्त गर्दै उनीहरुलाई सुनियोजितरुपमा अल्पमतमा पारियो । मधेशीको २ नंं प्रदेश बाहेक बाँकी ६ वटा प्रदेशमा एउटै समुदाय (खस आर्य) को वर्चस्व हुने गरी सिमाकंन गरिएको छ । यस्तो किन गरियो यसको जवाफ जनताले खोज्ने कि नखोज्ने ? शिर्ष दलका शिर्ष नेताहरु आफै जनतालाई लडाउने काम गरिरहेका छन् । उल्तै पहिचानका मुद्दालाई जातिवादीको संज्ञा दिदै जनतामा भ्रम भैलाई राखेका छन् । यहि छिमेकी देश भारतमा पहिचानसंग जोडेर पंजाव, विहार, मदरास, तमिलनाडु, टिलङ्गना राज्य बन्न सक्छ भने नेपालमा थरुहट, मगरात, लिम्बुवान, ताम्सालिङ्ग, नेवाः, किरात, किन बन्न सक्दैन ? विखण्डनको भ्रम छरेर उत्पीडित जनताको पहिचानका मुद्दालाई कमजोर बनाउने गरी ल्याएको संविधान अवैज्ञानिक छ अन्तत्वगत्वा यो संविधानले ठूलो द्वन्द्व निमत्याउनेछ ।

आइएलओ १६९ महासन्धीकाे बेवास्ता
आ.एल.ओ. १६९ महासन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ तर कार्यान्वयन गरेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कानुन बनाउने निर्धारण गर्ने एउटा विशेष प्रकारको संस्था हो । यसको उद्देश्य नस्ल, लिङ्ग वा सामाजिक उत्पत्तिको आधारमा भेद्भाव नगरीकन विश्वभरका श्रमिकहरुको जीवन तथा काम गर्ने अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको छ । आफ्नो स्थापना कालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरिबी विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भएतापनि संवृद्धिका लागि खतरा हुन्छ भन्ने मान्यता लिएको छ । आज उक्त सम्झौतालाई कार्यन्वयनमा ल्याउनुको सात्तो आइ.एल.ओ. १६९ महासन्धीको प्रावधानलाई नेपाल सरकार असफल बनाउने प्रयासमा छ । केहि महिनापछि यो सम्झौता गरेको १० वर्ष पुग्दैछ । १० वर्षभित्र यदि कुनै देशले लागु गर्न सकेन भने यो सम्झौता स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ । अहिले नेपाल सरकार खारेजीको पर्खाईमा छ जुन आदिवासी जनजातिको लागि दुर्भाग्य हो । आई.एल.ओ. १६९ महासन्धीमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ स्थानिय जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकार सहित त्यहाँका स्थानिय स्रोत जस्तै जल, जंगल र जमिन त्यहीकै स्थानिय मूलवासीको स्वामित्वमा रहने छ भनेर र प्रयाटिकल यहि हो यि बिना त्यहाँका मूल आदिवासी बाँच्न सक्दैन तर यी सबै अधिकार राज्यले जवर्जस्ती रोक्ने काम गरेको छ । ७० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या भएको जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खोजेको आई. एल. ओ १६९ को प्रावधानलाई अहिलेको नयाँ संविधानमा लट्याईएको छ । यसर्थ यो संविधान अपूर्ण लङ्गडो संविधान हो । यसले कुनै गति लिन सक्दैन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता र परिवर्तनमूखी आन्दोलनका मुद्दालाई वेवास्ता
सात राजनीतिक दल र ने.क.पा (माओवादी) बीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति र २५ बुँदे आचार संहिता लगायत नेपाल सरकार र ने.क.पा माओवादी बीच सम्पन्न सम्झौता, सहमति, आचारसंहिता र संयुक्त राष्ट्र संघलाई प्रेषित समान धारणाको पत्राचारप्रति पूर्ण प्रतिवद्धताको पुनपुष्टि गदै, देशको विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्यालाई समाधान गर्द राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्नुपर्ने संकल्प गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका प्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धतालाई दोहो¥याउदै, नेपाली जनताको भयमुक्त वातावरण संविधान सभाको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने नेपाली जनताको आधारभुत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक सामाजिक परिवर्तन तथा देशको स्वतन्त्रा, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै जुन संविधान सभाको चुनाव भएको थियो साच्चै यो संविधानले विस्तृत शान्ति समझौताका एजेण्डालाई न्याय गरेको छ त ? बिस्तृत शान्ति सम्झौता पछि पनि थुप्रै थरुहट आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन भएका छन् । उनीहरुसंग सरकारले लिखित सम्झौता गरेको छ । ति मुद्दाहरुलाई अहिलेको नयाँ सविधानमा उल्लेख भयो कि भएन ? यदि सरकारले आन्दोलन मत्थर पार्ने निहुँमा यो झुठो सम्झौता गरेको हो भने यस्ले फेरि अर्को विद्रोहको निम्याउछ ।

अन्त्यमा,
यहाँ जातीय, वर्गिय, क्षेत्रीय, लैङ्गिय एवं भाषिक उत्पिडन छ । यि उत्पीडनलाई अहिलेको संविधानले न्यायोचित गर्न सकेको छैन । आज मूल समस्याबाट भागेर जनतालाई ठग्ने काम जुन शासकले गर्दैछन् यसले देशमा ठूलाे दुर्घटना निम्त्याउछ् । जति पनि आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षहरु भएका छन् यिनै समस्याका कारण भएका छन् । यदि यो समस्यालाई समय मै राज्यले समाधान गर्न सकेन भने देश अझ ठूलो खाल्डोमा पर्ने छ । जबसम्म उत्पिडनमा परेका जनतलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिदैन तबसम्म नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । संविधान ल्याउनु र नल्याउनुको कुनै अर्थ रहनेछैन ।

लेखक  बर्दियाली थारु विकास मंचका काठमाडौका अध्यक्ष हुन् ।