नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गर्दा वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावहरुलाई अन्त्य गरिनुपर्ने संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आज नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई र संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषयमा संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ, ‘मधेशी, थारु, आदिवासी जनजाति, खस, मुस्लिम, शिल्पी –दलित), उत्पीडित, उपेक्षित र अल्पसंख्यक समुदाय तथा पिछडिएका क्षेत्र लगायतका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, पहिचानमा आधारित गठबन्धन, संयुक्त प्रादेशिक मोर्चाहरु समेत सम्मिलित संघीय गठबन्धनले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दाहरु खासगरी – राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, अधिकारसहितको संघीयता, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संसद्, जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीकरण बहुभाषिक नीति, स्वायत्तता तथा स्वशासन, संघीय न्यायपालिका, प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरु रहने व्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानताको अधिकार सहित सबैखाले विभेदको अन्त्य हुने गरी नेपालको संविधानलाई संशोधनद्वारा सच्याउनु पर्दछ ।’
उल्लेखित मुद्दाहरुको सम्बोधन नै नहुने गरी गरिने संशोधनले समस्या समाधान हुन नसक्ने मात्रै नभइ संविधानको स्वीकारेक्ति र कार्यान्वयन पनि हुन नसक्ने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसले शान्ति, स्थीरता र विकासको सट्टा मुलुकलाई थप द्वन्द्व, अन्यौलता र अस्थीरतातर्फ धकेल्ने पनि वक्तव्यमा भनिएको छ ।