मधेसी, थारु तथा आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न भन्दै सात प्रदेशको संरचनामा पहिलो पटक संशोधन गरिँदैछ । गत वर्ष असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधनमा प्रदेशको संरचनामा संशोधन गर्न लागिएको हो । संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको सात प्रदेशको संरचना कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्न लागिएको हो ।
खासगरी मधेसी र थारु समुदायले सीमांकनमा असन्तुष्टि जनाएकाले उनीहरुको माग सम्बोधन गर्न सीमांकनमा संशोधन गर्न लागिएको हो । सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा तीन वटा प्रदेशको सीमांकन संशोधन गरिएको छ ।
सरकारले मधेसी मोर्चालाई बुझाएको संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश १, २, ३ र ७ लाई चलाइएको छैन भने प्रदेश, ४, ५ र ६ को सीमांकन परिवर्तन गरिएको छ । संशोधित सिमांकन प्रस्तावमा ४ नम्बर प्रदेशमा १३ जिल्ला कायम गरिएको छ । गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङजा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई प्रदेश ४ मा राखिएको छ ।
संविधानमा उल्लेख भएअनुसारको प्रदेश ५को सीमांकनलाई सानो बनाइएको छ । संशोधन प्रस्तावको प्रदेश पाँचमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया रहेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशमा हाल नवलपरासी र रोल्पालाई टुक्राएर १२ जिल्ला कायम छ ।
यसैगरी प्रदेश ६ मा रुकुम, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, रोल्पा, प्युठान रहने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको ६ नम्बर प्रदेशमा रुकुमको आधा भाग तथा प्युठान जिल्ला छैन ।