अधिवक्ता शान्ति कुमारी मोदीले दायर गरको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राअधिकारसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। असोज १२ गते समानुपातिक समावेशिताअन्तर्गत जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा पदपूर्ति गर्न परमादेशसहित अधिवक्ता मोदीले रिट दायर गरेकी थिइन्।
सोमबार आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो। ‘यसमा के भनिएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर ३ र १० का हकमा आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् र अन्य विपक्षीका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाइ सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिइ म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अविध नाघेपछि निमानुसार पेस गर्नु,’ आदेशमा उल्लेख छ।
‘अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत निवेदनको मुख्य माग परमादेशको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन तर विषयवस्तुको गम्भीरतालाई हेर्दा यो विषयको निरोपण छिटो हुनु आवश्यक देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (३)(च५) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राअधिकार दिनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशपछ शान्ति मोदीले आफ्नो पक्षमा आदेश भएको बताइन्। थारुवानसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता मोदीले भनिन्- ‘यो खुसीको कुरा हो। योसँगै लोकसेवा आयोगमा पनि थारु कलस्टर छुट्याउन सजिलो हुन्छ।’
उनले संविधानले थारु कलस्टर छुट्याइसकेको र समानुपातिक समावेशिताको हक पनि सुनिश्चित गरेको भन्दै यो रिट हालेको बताइन्।
अधिवक्ता मोदीले संविधानको धारा ४२ अनुसारको थारुहरुको जनसंख्याकको आधारमा ७ प्रतिशत राज्यको निकायमा अनिवार्य र बाध्यात्मक समानुपातिक समावेशी गराउन र यसका सबै पूर्वाधार र कानुनहरुको निर्माण यथाशिघ्र गर्न परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेकी थिइन्।
मोदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यस्थापिका संसद सचिवालय। विपक्षी दलका नेता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन्।
