अधिवक्ता शान्ति कुमारी मोदीले थारुका विभिन्न मुद्दामा परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छन् । उनले असोज १२ गते रिट दायर गर्दै समानुपातिक समावेशिताको हकअन्तर्गत जनसंख्याको आधारमा राज्यका निकायमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने, थारु आयो आयोग अविलम्ब गठन गर्नुपर्नेलगायतका मागमा परमादेश माग गरेकी छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार अन्य समुदाय र वर्गसँगै थारुहरुलाई पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरेको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २६३ अनुसार थारु आयोगको गठन गर्ने उल्लेख छ । यी मुद्दाहरुमा विपक्षीले आफ्नो संवैधानिक कर्तब्य पूरा नगरी संविधानले प्रत्याभुत गरेको मौलिक तथा संवैधानिक हकप्रति आनास्था देखाइ समग्र थारु समुदायमाथि अन्याय गरेको र यो विषय सार्वजनिक सरोकारको समेत भएको रिटमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता मोदीले संविधानको धारा ४२ अनुसारको थारुहरुको जनसंख्याकको आधारमा ७ प्रतिशत राज्यको निकायमा अनिवार्य र बाध्यात्मक समानुपातिक समावेशी गराउन र यसका सबै पूर्वाधार र कानुनहरुको निर्माण यथाशिघ्र गर्न परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेकी छन् ।
उनले थारु धारा २६३ अनुसार थारु आयोगको अविलम्ब गठन गर्न र यससम्बन्धी आवश्यक सबै पूर्वाधार यथाशिघ्र तयार गर्न परमादेश माग गरेकी छन् । अधिवक्ता मोदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, व्यस्थापिका संसद सचिवालय। विपक्षी दलका नेता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाएकी छन् ।
रिटको पूर्ण पाठ पढ्नुस्
