थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले दुई बुँदे निर्णय गरेको छ। असोज १३ र १४ गते बसेको बैठकले टीकापुरलगायतका घटनामा भइरहेको टीकाटिप्पणीबारे ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। घटनामा पक्राउ परेकाहरुको अवलिम्ब रिहाईको माग पनि समितिले गरेको छ।

प्रेस विज्ञप्ती

थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको मिति ०७३।६।१३ र १४ गते बसेको बैठकद्धारा निम्नानुसारको निर्णय गरिएको छ।

१. थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति केन्दी्रय आन्दोलन परिचालन समितिको जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलन आज करिब १४ महिना बितिसक्यो परन्तु तत्कालिन नेपाली काग्रेसका सभापति सुशिल कोइराला, ने.क.पा.एमालेका अध्यक्ष र हाल गठन भएको ने.क.पा (माओवादी केन्द्र) को अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकार करिब २ महिना बितिसक्दा पनि हाम्रा मांग मुद्धाहरुका बारेमा कुनै पनि गम्भीरता, सम्बेदनशील्ता, जवाफदेहिता र चासो समेत नदेखाएकोले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रमुख पार्टीहरु र सरकारद्धारा विभेदकारी अधुरो अपुरो नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन गर्ने नाममा संघियताको मर्म, भावना, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रचलन विपरीत एकांकी र संख्याको दम्भमा स्थानीय, प्रदेश र केन्दी्रय संघ लगायत तीनै तहको निर्वाचन गर्न खोज्ने कार्य प्रति हाम्रो असहमती र घोर आपती रहेकोछ। प्राप्त उपलब्धीहरु बहुदलीयता, गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिर्पेक्षता, समानूपातिक समावेशी लगायतलाई संस्थागत र कार्यान्वयन गराउँदै आदिवासी थारुहरुको पहिचान, प्रतिनिधित्व, ऐतिहासिक, सांस्कृति, भाषीक, समाजिक सघनता अस्तित्व र पहुच सहित थरुहट स्वायत प्रदेश स्थापनार्थ प्रदेशको सीमाकन संशोधन, जातीय जनसंख्याको आधारमा पुर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत हाम्रो १३ बुँदे माग संविधान संशोधनबाट सम्बैधानिक सुनिश्चिता गरिनु पर्दछ। स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोग र मन्त्रिपरिषदद्धारा थरुहट थारुवानको जनसंख्यालाई वेवस्ता गरी पंचायती व्यवस्थाको असमान जनसंख्याको आधारमा गठन भएको इलाकालाई अहिले स्थानीय निकाय पुर्नसंरचनाको मुल आधार बनाएकोमा हाम्रो असहमती रहेको छ। तसर्थ स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाको समान जनसंख्याको आधारमा सिमांकन हुनु पर्दछ। प्रमुख राजनीतिक पाटीहरु र सरकारले छलफल सम्बाद र सहमतीद्धारा हाम्रा मागहरु संविधान संशोधन गरी निकास निकाल्न गम्भीर नभएमा भोली हुनसक्ने दुषपरिणामको जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक पार्टी र सरकार हुनेछ।

०७२ भाद्र ७ गते गराइएको रहस्यमय एवम सुनियोजित कैलालीको टिकापुर घटना प्रति दुःख प्रकट गर्दछौ। थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन विशुद्व राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन र अभियान हो। नेपाल सरकारद्धारा थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएको टिकापुर लगायतका घटनाहरु बारे भईरहको निर्णय र छानबिन बारे हाम्रो गम्भीर ध्यानआकर्षण भएको छ। थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरी लगायत अन्य थारुहरु माथि राजनीतिक आग्रह  पुर्वाग्रह राखी झुठा मुदा लगाई भइरहेको कानूनी काम कारवाही अविलम्ब बन्द गरीनु पर्दछ। सरकारद्धारा हाम्रो जारी शान्तिपूर्ण आन्दोलन र हामीले उठाउँदै आएको माग मुद्धा तुहाउन, आन्दोलनलाई समाजिक सदभाव भडकाउने मिथ्या आरोप दिदै झुठो, कपोकल्पित आरोप लगाउँदै निर्दोष आदिवासी थारुहरु माथि गरिएको धरपकड झुठा मुद्धा, आगजनी, तोडफोड, दुरव्यवहार लागयत दमन र मानवीय ज्यादतीबाट मान्सिक, आत्मिक, शारिरीक पिडा दिदै आदिवासी थारु समुदायमा अक्रान्त सृजना गरि भारत पलायन हुन समेत बाध्य तुल्याएको छ। बिगतको राजनीतिक इतिहास कालखण्डमा भएका घटना परिघटनामा झै राजनीतिक स्तरबाट बन्दिहरुको रिहाई, झुठा मुद्धा फिर्ता, उचित क्षतिपुर्तिको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस।

रहस्यमय र दुःखद टिकापुर घटनाको बारेमा सत्य तथ्य र निश्पक्ष न्यायीक छानवीन गरी कामकारवाही अगाडि बढाउन हामी सदैव सकरात्मक छौ परन्तु हाम्रो शदासयता र सदभाव विपरीत केही शासक वर्गको नकारात्क मनोबिज्ञान र शासकीय नस्लवादी प्रबृति र चिन्तनद्धारा आदिवासी थारुहरु माथि झुठा, कपोकल्पित आरोप लगाउने दिगभ्रमित, नाकारात्क प्रचारवाजी र सम्प्रदायीक सहिष्णुता र सदभाव विथोल्ने खालका काम कारवाही अविलम्ब बन्द गरिनु पर्दछ।

२. थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिको जारि शान्तिपुर्ण आन्दोलनलाई जारी राख्दै ०७३ असोज १५ गते देखि कार्तिक १६ गतेसम्म सीमांकन संशोधन, पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका हाम्रा १३ बुदे मागबारे प्रचारात्मक, जनजागरण, जनचेतना अभियान काठमाडौं उपत्यका लगायत थरुहट/थारुवान जिल्लाहरुमा जारि राख्ने निर्णय गरियो।

भवदीय

धनिराम चौधरी

अध्यक्ष, थारु कल्याणकारिणी सभा

संयोजक, थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समिति