शंकर लिम्बु

टीकापुरको दु:खद घटना घटित गराउने वास्तविक दोषीहरु मुद्दा लगाइएका अभियुक्तहरु होइनन् । मुद्दामा पेस भएका कागजात र प्रमाण केलाएर हेर्दा कतिपय त त्यस दिन घटनास्थलमा उपस्थित नै थिएनन् । ११ जना पक्राउ परेका मानिसलाई जाहेरी दरखास्त, चश्मदीद गवाह वा अभियुक्त बनाइएका कसैले कतै पोलेका वा उजूर गरेका छैनन् । अर्थात यी ११ जना आधार र कारणबिना थुनामा राखिएका छन् । दुई जना नाबालकलाई प्रहरीमा बयान गराइएको छ र उनीहरुले १५ जनाको नाम उल्लेख गरेका छन् । १ जनाले त ७८ जनालाई पोलेको छ । कसरी सम्भव हुन्छ, भिन्नाभिन्नै गाउँमा बस्ने ७८ जनाको नाम ठेगाना उमेर थाहा पाउन ?

हिरासतमा कुटपिट गरेर बयान गराइएको छ । १ जनाको त हात नचल्ने, अर्काको कान नै नसुन्नेगरी कुटिएको मिसिलबाट देखिन्छ । ह्युमन राइटस् वाच र एमनेष्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले यातना दिँदै बयान गराइएको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । कुटपिट गरेर साविति गरेको कति प्रमाणिक हुन्छ ?
अहिले पनि ठेगाना वा बाबुबाजेको नाम नभएका कैयौंको नाम मिसिलमा छ । त्यसको मतलब नाम मिल्ने जो पनि पक्राउ पर्न सक्छ, मात्र थारु हुनुपर्छ । यस्ता कयौँ शंकास्पद आधारमा ।

गोली लागी मरेको भनिएको बालकको पोष्टमार्टम रिपोर्ट नै देखिँदैन । ८ गते घटनास्थलको मुचुल्कामा जति सामान देखिएको छ २५ गते त्यसको ३ गुना बढि लट्टी, रडलगायतका सामान बरामद गरिएको छ त्यही ठाउँमा । घटना भएको भोलिपल्ट नभेटिएका सामान त्यही ठाउँमा १७ दिनपछि कसरी त्यत्रो सामान भेटियो ? कफर्यूको समयमा कोही निस्कन नसक्ने अवस्थामा यत्रो सामान कहाँबाट कसरी आयो ? निर्वाचनको भोटर लिष्ट हेर्दै अभियुक्त बनाइएको छ । जाहेरी दरखास्तमा २ वटा पेस्तोल ३ संचारसेट लुटियो भनिएको छ तर अभियोगपत्रमा १, १ वटा भनिएको छ । बाँकी सामान कहाँ भेटियो ? त्यस्ता कैयौं अनुत्तरित कुरा छन् यस मुद्दाका मिसिलमा ।

थारुको उजूरी किन सुनिँदैन ?
कर्फ्युको समयमा टीकापुरमा थारुहरुको घर पसल जलाइएका छन् । तर किटानी जाहेरीचाहिँ लिन इन्कार गरियो । हुलाकबाट जाहेरी गरेकोमा कारबाही गरिएको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत आगजनीको विषयलाई कानुनी कारबाही गर भन्यो तर सुनिएन । सबैलाई थाहा छ, कर्फ्युमा कोही आवतजावत गर्न मिल्दैन । तर त्यस्तो समयमा कसरी त्यत्रो आगजनी गर्न सम्भव भयो ? जनताको जीउधन सुरक्षा गर्न जिम्मा लिएका सुरक्षाकर्मीले त आगजनी गर्ने कुरै भएन । त्यसो भए के कर्फ्युचाहिँ थारुहरुलाई मात्र लगाइएको र अरुलाई छुट दिइएको थियो ? स्मरण रहोस् स्थानीय प्रशासन ऐनमा लेखिए अनुसार कर्फ्यु लागेपछि कोही पनि घरबाहिर निक्लन पाइन्न । आगजनी गम्भीर फौज्दारी अपराध हो । त्यसको कारबाही किन गरिँदैन । संविधानअनुसार कानुनको अगाडि सबै समान हुन्छन् । तर थारुहरु कानुनको अगाडि समान रहेनछन्, यही बुझ्नु पर्ने भयो ।
कुन अपराधको दोष लगाइएको छ ?

थुनामा परेकाहरुलाई हत्या, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका मुद्दा लगाइएको छ । मुद्दाको उठान नै थरुहट राज्यको माग लिएर गरेको आन्दोलन भनेर गरिएको छ । त्यसले यो मुद्दा राजनीतिक हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । अर्कोतर्फ हत्या भनेको कानुनी भाषामा कसैलाई रिसइबी भई मार्ने मनसायले योजना बनाई मार्ने हदसम्मको कार्य गर्नुपर्छ । यहाँ प्रहरीसँग अभियुक्तहरुको व्यक्तिगत चिनाजान भएको, मार्ने योजना बनाएको र सोही योजनाअनुसार मारेको कही देखिँदैन । हुल बनाएर धनमाल चोर्न डाका गर्न पनि गएको होइन । यो दुर्घटना हो, दु:खदायी घटना हो तर हत्या होइन ।

अब त्यसो भए यसको असली दोषी को हो त ?
वास्तवमा थरुहट स्वायत्तताको विषय पहिलो संविधानसभामा नै राज्य पुन:सरचना समितिबाट पारित भएको जगजाहेर छ । राज्य पुन:सरचना आयोगले समेत पास गरेको हो । राज्यले थारुहरुसँग पटक पटक सम्झौता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले विजयाकान्त कर्ण विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा यस्ता सम्झौतासमेतको आधारमा नामांकन र सीमांकनसहित प्रदेश भएको संविधान जारी गर्नु भन्ने अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१) निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषय जस्ताको तस्तै नयाँ संविधानमा राख्ने दोस्रो संविधानसभामा प्रस्ताव नै पारित भएको हो । तर थरुहट स्वायत्तताको विषय नयाँ संविधानमा पारिएन । यदि यो माग पूरा गरिएको भए कैलालीको दु:खद घटना हुने अवस्था नै आउँदैन थियो । त्यसैले थरुहट स्वायत्तता संविधानमा लेख्न नदिनेहरुकै कारण कैलाली घटना भएको हो ।

इन्सेक कैलालीका अनुसार भदौ ४ गते निषेधित क्षेत्र तोडेर अखण्ड पक्षधरको जुलुस निकाल्न दिइयो प्रहरीको स्कर्टिङमा । तर ७ गते थारुहरुको जुलुसलाई भने रोक्न खोजियो । जुलुसको कार्यक्रमअनुसार टीकापुरमा गएर नगरपालिकामा स्वायत्त थरुहट लेख्ने भन्ने रहेछ । सरकारी कार्यालयमा थरुहट लेख्न मिल्दैन भन्ने प्रचलित नेपाल कानुनमा कहीँ लेखिएको छैन । कसैले लेख्यो भने कुन कानुनको आधारमा कस्तो कारबाही गर्ने कुनै कानुनी बाटो नै छैन । त्यसो भए त्यति पनि किन ख्याल गरिएन त ?

तात्कालीन रुपमा, यदि यो जुलुस रोक्ने काम नभएको भए सायद यो दु:खद घटना हुने नै थिएन । त्यस जुलुसलाई रोक्ने अर्डर कसले दियो ? खोजीको विषय छ । त्यो पक्कै पनि खोजीको विषय हुन्छ यस केसमा । प्रहरी सरकारको अर्डरबिना चल्दैन । तत्काल सरकारमा बसेर ती अर्डर दिनेहरु अहिले खुला घुमिरहेका छन् । सायद ती घटनाका कारकतत्वहरु प्रहरीका स्यालुट खाँदै बसेका छन् । तर प्रमाण नै नभएकाहरु भने थुनिन परेको अवस्था छ । त्यस्तो थितिले कसरी देश चल्छ ? वास्तविक दोषी सिनमा नै नआउने तर निर्दोष निमुखा चाहिँ थुनिनु पर्ने ?

र अन्त्यमा,
पञ्चायतमा वनसम्बन्धी कानुन तथा आयोग बनाएर नेपालको पश्चिममा लागू गर्नु पर्ने भएछ रे । अनि त्यस आयोगको टोलीमा अध्यक्षचाहिँ पूर्व ताप्लेजुङका र सदस्यहरुमध्येमा १ जनाचाहिँ पश्चिमका नै परेछन् । पश्चिमका सदस्यले भनेका कुरा बडो दिलचस्प छ । अब यो वनको कानुन ठकुरी बाबुसाहेबहरुलाई लगाउन सकिँदैन उही थारुहरुलाई लगाउने त होला । यो थारुलाई मात्र लाग्ने कानुनको जन्जीर कहिले चुँडिने हो ?

भूमिसुधार र जग्गा नापजाँच ऐन लगाउँदा थारुको जमिन काठमाडौंमा बसेर खोस्ने तथा बिर्ता र जागीरको नाममा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने । अरु त अरु कमैया र कमलरीसम्म बनाउने । राजनीतिक अधिकारचाहिँ माग्दा डाँका मुद्दा लगाउने ?

कमाउने जति जेलमा परेकाले १०० जनाभन्दा बढि केटाकेटी स्कुलको फिस र कपी कलम किन्ने पैसाको अभावमा विद्यालय जानै सकेका थिएनन् । के दोष छ यी अबोध बालबालिकाको ? पढ्न पाउने अधिकार यिनको छैन ? कमाउनेलाई थुन्ने अनि बालबालिकाको भविष्य डाँवाडोल बनाउने ?
कहिलेसम्म सहने यो अन्याय र अत्याचार ?