सरकारले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्ट ट्र्याकको लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा ९ अर्बले बढी हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो।
सरकारले २०६६ कात्तिक २३ गते शिलान्यास गरेको फास्ट ट्र्याक आर्थिक वर्ष २०६९र०७० को बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको योजनामध्ये पहिलो नम्बरमा राखेको थियो। विज्ञहरुका अनुसार ट्र्याक खुलेपछि काठमाडौंबाट निजगढ गाडीमा एक घन्टामा पुगिन्छ।
फास्ट ट्र्याकको ७६ किलोमिटर ट्र्याक नेपाली सेनाले २०७० वैशाखमै खोलेपनि थप काम हुन नसकेको आयोजना अधिकारीको भनाइ छ। ‘सेनाले पहिलो चरणमा ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म ट्र्याक खोले पनि सरकारले त्यसमा थप लगानी गरेको छैन,’ आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र प्रधानले भने।
प्रधानका अनुसार ललितपुरमा अधिग्रहण गर्न बाँकी ६ किलोमिटरको जग्गा आयोजना निर्माणको लागि मुख्य चुनौती बनेको छ। त्यस्तै लगातार काम नहुँदा खुलेको ट्र्याकमा समेत बोटबिरुवा उम्रेको र बर्खाको भेलले पुरेको उनले बताए।
ट्र्याक खुलेपछि आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख राजेन्द्रराज शर्मा, नेपाली सेनाका महासेनानी उद्धव विष्ट, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौला सोही बाटो हुँदै ललितपुरको खोकनाबाट आधा दर्जन सवारी साधन लिएर निजगढ पुगेका थिए।
फास्ट ट्र्याक पूर्णरुपमा तयार गर्न खोकनादेखि निजगढसम्मको ट्र्याकलाई २२ मिटर चौडा गर्नुपर्ने र सडकको माटो रोक्न दुवै छेउमा पर्खाल लगाउनुपर्ने, ठाउँठाउँमा पुल निर्माण गरेपछि ग्राभेल ओच्छ्याएर कालोपत्रे गर्नुपर्ने आयोजनाका अधिकारी बताउँछन्।
फास्ट ट्र्याक निर्माणको लागि अहिलेसम्ममा सरकारले एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको भौतिक निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्र्याक खोल्न ८२ करोड र बाँकी मुआब्जा वितरणमा खर्च भए पनि सरकारले समयमै बाँकी काम अघि बढाउन सकेको छैन।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्कीले आगामी पाँच वर्षभित्रै काठमाडौं(तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण पूरा हुने दाबी गरेका छन्। उनले तत्काल कार्यान्वयन गरेर स्वदेशी लगानीमै तोकिएको समयमा काम पूरा हुने दाबी गरे।
ुसरकारले तत्काल काम सुरु गरे तोकिएको समयमा सडक बनिहाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ मा निर्माण सम्झौता पनि गर्छ।’ यो सडक उच्च प्रविधियुक्त, सुविधाजनक तथा अन्य संरचना निर्माणका कारण सडक दुर्घटनामा कमी आउने र उच्च गतियुक्त अवरोधरहित हुने दाबी सरकारी अधिकारीको छ।
हालै आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रका अनुसार यस द्रुतमार्गको सुरु बिन्दु चोभारको हिमाल सिमेन्ट कारखाना परिसरमा निर्माण हुने सुख्खा बन्दरगाह र खोकना क्षेत्रमा निर्माण हुने बसपार्क तथा अन्य सुविधाका कारण अधिकांश हेभी सवारी साधनहरु व्यस्त घनाबस्ती क्षेत्रमा प्रवेश नहुने, चत्रपथको ४-६ लेनमा सुधार तथा विस्तार, बाहिरी चक्रपथ निर्माण र विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले राजधानीमा मास ट्रान्जिट सिस्टमको विकासका लागि अध्ययन भइरहेको प्रतिवेदनअनुसार राजधानीको यातायात व्यवस्थाको दिगो विकास हुने आदिका कारण राजधानीका सडकहरुमा बेन्चमार्किङ गरिएका ट्राफिकले केही समस्या नपर्ने योजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए।
भारतलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव
सुशील कोइराला क्याबिनेटका तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विमलेन्द्र निधीले तराई(काठमाडौं फास्ट ट्र्याकको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए। प्रस्तावपछि जनस्तरबाटै निधिको चर्को विरोध भएको थियो। निधीको प्रस्तावमा एमाले मन्त्रीहरूले पनि खनिए। जसका कारण निधीको प्रस्ताव बैठकबाट पास हुन सकेन।
ग्लोबल टेण्डरबिनै आइएल एसएच नामक भारतीय कम्पनीलाई उक्त परियोजना सुम्पन मन्त्री निधीले आफ्नो सम्पूर्ण बलबुँता लगाउँदै आएका थिए। यो परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययननदेखि डीपीआरसम्म भारतीय कम्पनी आफैंले गरेको हो। उसले देखाएको १ खर्ब १२ अर्बको लागत अस्वभाविक रहेको संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताएक थिए।