नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन थालेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासमेत आबद्ध संघीय गठबन्धनले शनिबार राजधानीको स्वयम्भूमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दस दिने आन्दोलनअन्तर्गत गठबन्धनले तेस्रो दिन सीतापाइलाबाट निकालेको र्याली अपराह्न ३ बजे स्वयम्भू–चोकमा विरोधसभामा परिणत भएको हो। सभालाई संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवलगायत नेताले सम्बोधन गरेका थिए।
संयोजक यादवले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दुवै समूहमा विश्वास गुमाइसकेकाले वार्ताको वातावरण नबनेको बताए। ‘वार्ताको नाटक गर्ने होइन, सरकार त्यसका लागि साँच्चै गम्भीर भए मात्र मोर्चा वार्ताको टेबुलमा बस्छ,’ उनले भने।
काठमाडौंका स्थानीयको समेत सहभागिता बढ्दै गएकाले आन्दोलन प्रभावकारी बन्दै गएको गठबन्धनले जनाएको छ। गठबन्धनमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मगरात, खम्बुवान, लिम्बुवान, खस समुदाय, नेवाःलगायत दल तथा संगठन आबद्ध छन्। स्वयम्भूको विरोधसभामा बानेश्वरमा भन्दा बढी जनसहभागिता रहेको गठबन्धनको दाबी छ।
संविधान पुनर्लेखन तथा अधिकार प्राप्तिको माग राखी मधेसी र जनजाति समुदायले जेठ १ देखि संयुक्त रूपमा राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। गठबन्धनले सरकारसँग २६ सूत्रीय माग राखेको छ।
आइतबार राजधानीको चावहिल चोकमा विरोधसभा गर्ने गठबन्धनको कार्यक्रम छ। संविधान पुनर्लेखन गरी मधेसी, आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, शिल्पी समुदाय (दलित), थारू, अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, सीमान्तकृत समुदाय, लोपोन्मुख जात–जातिलगायत बहिष्करणमा पारिएका समुदायका मुद्दालाई सम्बोधन नहुन्जेल आन्दोलन जारी रहने गठबन्धनले जनाएको छ।
सरकारले आन्दोलनरत दललाई वार्तामा आउन पटकपटक आग्रह गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासहितका दललाई वार्ता आह्वान गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले आन्दोलनरत पक्षलाई सरकारका तर्फबाट अधिकतम लचकतासाथ वार्ता र संवादका लागि आह्वान गरिएको जानकारी गराएका थिए। ‘आन्दोलनरत पक्षका मागमा वार्ता, संवाद र सहमतिबाटै निकासमा पुगी राष्ट्रिय पुननिर्माण र संविधान कार्यान्वयनलगायत काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि पटकपटक लिखित रूपमा संवादमा बसी उपयुक्त निकासका लागि आग्रह गरिसकेको सन्दर्भमा फेरि सरकार फेरि एकपटक अधिकतम लचकतासाथ सबैका कुरा सुन्न तयार छ।’
यसअघि वैशाख २६ गते पराष्ट्रमन्त्री एवं सरकारी वार्ता टोली संयोजक कमल थापाले आन्दोलनरत दललाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए।