संविधानको विरोध गर्दै आएका मधेसी र थारु सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल बहिस्कार गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रमले थारु, मुस्लिम, मधेसी र आदिवासी जनजातिहरूलाई नचिनेको आरोप लगाउँदै छलफल बहिष्कार गरेका हुन् ।
संसदको बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छलफलका लागि पेश गर्नेवित्तिकै थारु र मधेसी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए । सांसदहरू उठ्नेवित्तिकै सभामुख ओनसरी घर्तीले थरुहट तराई पार्टीका सांसद गोपाल दहितलाई बोल्न समय दिएकी थिइन् ।
सांसद दहितले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले थारु, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी, जनजातिलाई नचिनेको आरोप लगाए । ‘यो नीति तथा कार्यक्रमले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र तराई मधेसका बाढी पीडितलाई चिनेको छैन’, सांसद दहितले प्रश्न गरे, ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण गर्ने, बाढी पहिरो पीडितको पक्षमा कुनै कार्यक्रम नल्याउने ?’
दहितले प्रश्न गरे, ‘भूकम्पले जत्तिकै नोक्सानी बाढी प्रभावित जिल्लामा पनि भएको छ । खोई नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई समेटेको ?’
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आफूहरुलाई चिढ्याएको उनले बताए । लागू हुनै नसक्ने विषय राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे ।
असन्तुष्ट पक्षलाई मुलधारमा ल्याउन सरकारले भूमिका नखेलेको उनले आरोप लगाए । दहितले बोलेर सक्नेवित्तिकै थारु र मधेस केन्दि्रत दलका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।